यूपी में इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं? रुकिए! सरकार का यह नया नियम आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है

UP EV subsidy new rules 2025 : अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और एक नई इलेक्ट्रिक गाड़ी (EV)खरीदने का मन बना रहे हैं,तो यह ख़बर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार नेEVसब्सिडी को लेकर एक ऐसा नियम बदल दिया है,जिससे कुछ गाड़ियाँ सस्ती होने की बजाय अब महंगी पड़ सकती हैं। सरकार ने यह साफ़ कर दिया है कि14अक्टूबर2025से टैक्स में छूट का फ़ायदा अब हर किसी को नहीं मिलेगा।क्या है यह नया नियम,जो सब कुछ बदल देगा?सीधे और सरल शब्दों में कहें तो,अब उत्तर प्रदेश में100%रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ़ीस में छूट सिर्फ़ उन्हीं इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मिलेगी,जो उत्तर प्रदेश के अंदर ही बनी हों या यहीं असेंबल की गई हों। यानी,अब’मेड इन यूपी’का टैग ही आपको हज़ारों रुपये की बचत कराएगा।अगर कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी किसी दूसरे राज्य या विदेश में बनी है,तो उसे खरीदने पर आपको यह छूट नहीं मिलेगी। सरकार का यह क़दम राज्य मेंEVबनाने वाली कंपनियों को बुलाने और उत्तर प्रदेश को एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए है,ताकि यहीं के लोगों को रोज़गार मिल सके।आपको कैसे मिलेगी यह सब्सिडी?अगर आप चाहते हैं कि आपको सब्सिडी का फ़ायदा मिले,तो आपको यह साबित करना होगा कि आपकी गाड़ी यूपी में ही बनी है। इसके लिए,आपकी गाड़ी के साथ एक“यूपी मैन्युफैक्चरिंग/असेम्बली सर्टिफ़िकेट”होना ज़रूरी है।जब आप गाड़ी खरीद लेंगे,तो आपको सब्सिडी के लिए सरकार केEVपोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसके बाद आपकाRTO (ट्रांसपोर्ट ऑफ़िस) आपकी गाड़ी और कागज़ों की जाँच करेगा। सब कुछ सही पाए जाने पर ही आपको टैक्स में छूट दी जाएगी।खरीदारों पर क्या होगा इसका असर?अच्छा या बुरा?इस नियम का आम खरीदार पर सीधा असर पड़ेगा,और इसके दोनों पहलू हैं:फ़ायदा:इस नियम से यूपी मेंEVबनाने वाली नई कंपनियाँ आएँगी। इससे भविष्य में’मेड इन यूपी’गाड़ियों के दाम कम हो सकते हैं और लोगों को नौकरी के नए मौक़े मिलेंगे।नुकसान:उन लोगों के लिए यह बुरी ख़बर है जोTata, MG, AtherयाBYDजैसी कंपनियों की गाड़ियाँ पसंद करते हैं। चूँकि ये कंपनियाँ अभी यूपी में अपनी गाड़ियाँ नहीं बनाती हैं,इसलिए अब इनकी गाड़ियों पर सब्सिडी नहीं मिलेगी,जिससे ये पहले के मुक़ाबले महंगी हो जाएँगी।पहले क्या था नियम?आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने14अक्टूबर2022को अपनीEVपॉलिसी शुरू की थी,जिसमें तीन साल के लिए सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ़ीस माफ़ थी। इसके अलावा,दोपहिया वाहनों पर₹5,000,कारों पर₹1लाख और बसों पर₹20लाख तक की सीधी सब्सिडी भी दी जा रही थी। अब तक लगभग17,600लोग इसका फ़ायदा उठा चुके हैं,और हज़ारों आवेदन अभी भी पेंडिंग हैं।तो अगली बार जब आप कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी ख़रीदने जाएँ,तो उसके मॉडल और फ़ीचर्स के साथ-साथ यह भी ज़रूर पूछ लें कि, “भाई साहब,ये गाड़ी’मेड इन यूपी’है या नहीं?”