
लखनऊ।उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाने की दिशा में योगी सरकार ने एक और विशालकाय कदम उठाया है। अब गाजियाबाद से लेकर कानपुर तक एक बिल्कुल नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा,जो आगे चलकर लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। यह प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद दिल्ली-एनसीआर और लखनऊ के बीच एक सीधा,हाई-स्पीड कॉरिडोर तैयार हो जाएगा,जिससे घंटों का सफर मिनटों में तय होगा।इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर लगभग30हजार करोड़ रुपयेखर्च होने का अनुमान है और फरवरी2026से इसका निर्माण कार्य शुरू करने की योजना है। चलिए जानते हैं इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ।यात्रा का समय हो जाएगा आधा!जो लोग अभी दिल्ली-एनसीआर से कानपुर या लखनऊ जाते हैं,उन्हें ट्रैफिक जाम और लंबी दूरी का सामना करना पड़ता है। यह नया एक्सप्रेसवे इन सभी समस्याओं का समाधान करेगा।उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण राज्य मंत्री बृजेश सिंह के अनुसार, “यह एक्सप्रेसवे राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। गाजियाबाद से कानपुर तक का यात्रा समय यह सीधा आधा कर देगा।” इससे न केवल आम लोगों को राहत मिलेगी,बल्कि व्यापार और माल ढुलाई में भी क्रांति आ जाएगी,जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगी।कैसा होगा यह नया एक्सप्रेसवे?यूपीडा (UPEIDA)की देखरेख में बन रहे इस एक्सप्रेसवे की कई खासियतें हैं:लंबाई:इसकी कुल लंबाई लगभग300से400किलोमीटरके बीच होने का अनुमान है।लेन:शुरुआत में इसेछह-लेनका बनाया जाएगा,जिसे भविष्य में जरूरत के हिसाब से और चौड़ा किया जा सकेगा।रूट:यह गाजियाबाद से शुरू होकर कानपुर में मौजूदा लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा।स्पीड:इसे यमुना और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे कीतर्ज पर विकसित किया जाएगा,जहां गाड़ियों की गति सीमा120किमी/घंटातक हो सकती है।यह एक्सप्रेसवे दिल्ली से लखनऊ के लिए आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के अलावा एक और बेहतरीनবিকল্পमार्ग प्रदान करेगा।फरवरी2026से शुरू होगा निर्माणयूपीडा ने इस प्रोजेक्ट के लिए कमर कस ली है।फरवरी2026से निर्माण कार्य शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले,भूमि अधिग्रहण,डिजाइनिंग और पर्यावरण मंजूरी जैसी सभी कानूनी प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है। प्रोजेक्ट की30हजार करोड़ रुपये की लागत केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वहन करेंगी।इन जिलों की चमकेगी किस्मतयह एक्सप्रेसवे न केवल यात्रा को आसान बनाएगा, बल्कि अपने मार्ग में आने वाले कई जिलों को विकास की सौगात भी देगा। इससे गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, इटावा और कानपुर जैसे क्षेत्रों में रोज़गार के हज़ारों नए अवसर पैदा होंगे। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जिन किसानों की ज़मीन अधिग्रहित की जाएगी, उन्हें उचित मुआवज़ा दिया जाएगा।यह प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ने वाला एक हाई-स्पीड कॉरिडोर बनेगा,जो प्रदेश की प्रगति को एक नई उड़ान देगा।
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