पंजाब की वित्तीय स्थिति और चरमराते आर्थिक ढांचे को लेकर राज्य में राजनीतिक पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। एक तरफ राज्य के सरकारी विभागों, निगमों और बोर्डों के कर्मचारियों को समय पर वेतन और भत्ते (डीए एरियर) न मिलने की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पंजाब सरकार के खजाने (ट्रेजरी) पर कर्ज का बोझ ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुका है। इसी गंभीर मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय महामंत्री और पंजाब प्रदेश प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया ने राज्य की भगवंत मान सरकार और आम आदमी पार्टी (AAP) के शासन मॉडल पर जोरदार हमला बोला है।

पंजाब प्रवास के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और मीडिया से मुखातिब होते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि कभी देश का सबसे समृद्ध और खुशहाल माना जाने वाला पंजाब आज गंभीर वित्तीय दिवालियापन के कगार पर पहुंच गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी वित्तीय योजना और आय के नए स्रोत बनाए बिना केवल लोकलुभावन घोषणाओं और सरकारी विज्ञापनों पर जनता का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। पूनिया ने कड़ा संदेश देते हुए वादा किया कि यदि 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब की जनता भाजपा को मौका देती है, तो पार्टी राज्य की आर्थिक रीढ़ को दोबारा मजबूत करेगी और पंजाब की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वाले नशा माफिया और ड्रग्स सिंडिकेट के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत बुलडोजर कार्रवाई करेगी।

पंजाब के खजाने पर ₹3.75 लाख करोड़ से अधिक कर्ज का बोझ: जानिए वित्तीय संकट की पूरी इनसाइड स्टोरी

पंजाब का आर्थिक संकट कोई सामान्य मंदी नहीं, बल्कि एक गहरे संरचनात्मक कर्ज जाल (Debt Trap) का रूप ले चुका है। अर्थशास्त्रियों और वित्तीय विश्लेषकों की रिपोर्ट बताती है कि पंजाब का कुल सार्वजनिक कर्ज अब ₹3.75 लाख करोड़ के आंकड़े को पार करने की दिशा में बढ़ रहा है।

• कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज: पंजाब के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल पुराने कर्जों के ब्याज (Interest Payment) और मूलधन को चुकाने में खर्च हो रहा है। स्थिति यह हो चुकी है कि राज्य सरकार को दैनिक खर्चे चलाने और ब्याज भरने के लिए बाजार से बार-बार नई उधारी और बॉन्ड्स जारी करने पड़ रहे हैं।

• रेवेन्यू डेफिसिट और सीमित आय: राज्य के अपने कर राजस्व (State's Own Tax Revenue) में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है। जीएसटी क्षतिपूर्ति (GST Compensation) बंद होने के बाद से पंजाब की नियमित आमदनी पर बड़ा असर पड़ा है, जबकि सरकार की मुफ्त बिजली, सब्सिडी और प्रशासनिक देनदारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं।

• पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) ठप: जब खजाने का 85 प्रतिशत से अधिक पैसा वेतन, पेंशन, ब्याज और सब्सिडी में चला जाता है, तो नई सड़कों, पुलों, अस्पतालों, स्कूलों और औद्योगिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए बजट में नाममात्र का पैसा बचता है। इससे राज्य की विकास दर (GDP Growth) सुस्त पड़ गई है।

कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर संकट: भत्ते अटके, मुलाजिम संगठनों में भारी आक्रोश

पंजाब के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और अर्ध-सरकारी कर्मियों के बीच वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों में हो रही देरी को लेकर असंतोष चरम पर है। राज्यभर में विभिन्न मुलाजिम यूनियनें और शिक्षक संगठन समय-समय पर जिला स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं।

• समय पर वेतन जारी करने में अड़चनें: कई बोर्डों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महीने की पहली तारीख को मिलने वाला वेतन दूसरे या तीसरे सप्ताह तक खिसक रहा है। ट्रेजरी पर वित्तीय नियंत्रण (Treasury Restrictions) के चलते कई विभागों के बिल पास होने में लंबा समय लग रहा है।

• महंगाई भत्ते (DA) की लंबित किस्तें: सरकारी कर्मचारियों का आरोप है कि केंद्रीय दरों के मुकाबले पंजाब में डीए की कई किस्तें और एरियर का भुगतान वर्षों से लंबित पड़ा है। पुरानी पेंशन योजना (OPS) के वादे के जमीनी क्रियान्वयन को लेकर भी कर्मचारी संगठन सरकार से जवाब मांग रहे हैं।

• संविदा कर्मियों का नियमितीकरण अधर में: हजारों कच्चे (एडहॉक व कांट्रैक्ट) कर्मचारियों को पक्का करने की घोषणाओं के बावजूद नियमों और वित्तीय स्वीकृतियों के अभाव में वे आज भी मामूली मानदेय पर काम करने को मजबूर हैं।

'सत्ता में आए तो नशा माफिया की टूटेगी रीढ़': सतीश पूनिया का बड़ा चुनावी वादा और एक्शन प्लान

वित्तीय बदहाली के साथ-साथ पंजाब प्रभारी सतीश पूनिया ने राज्य में फैले नशे (चिट्टा और सिंथेटिक ड्रग्स) के जाल को पंजाब की आत्मा पर सबसे बड़ा हमला बताया। उन्होंने कहा कि नशा और अपराध आपस में जुड़े हुए हैं और पंजाब के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना भाजपा का पहला संकल्प है।

• सीमा पार ड्रोन और ड्रग तस्करी पर कड़ा प्रहार: पूनिया ने कहा कि सीमा पार (पाकिस्तान) से ड्रोन के जरिए आ रहे नशीले पदार्थों और हथियारों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों (बीएसएफ, एनसीबी और एनआईए) के साथ मिलकर एक स्पेशल एंटी-ड्रग टास्क फोर्स को जमीनी अधिकार दिए जाएंगे।

• सफेदपोश संरक्षकों की जवाबदेही: भाजपा नेता ने स्पष्ट किया कि नशा बेचने वाले छोटे पेडलर्स के साथ-साथ उनके पीछे बैठे बड़े सफेदपोश आकाओं, भ्रष्ट अधिकारियों और राजनीतिक संरक्षकों की पहचान कर उनकी अवैध संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा।

• नशामुक्ति और रोजगार का दोहरा मॉडल: केवल पुलिस कार्रवाई से नशा खत्म नहीं होगा, इसके लिए पंजाब के हर जिले में अत्याधुनिक नशामुक्ति और पुनर्वास केंद्र खोले जाएंगे तथा युवाओं को खेलों और स्थानीय स्तर पर नए उद्योगों के जरिए सम्मानजनक रोजगार से जोड़ा जाएगा ताकि वे दोबारा नशे के गर्त में न गिरें।

मुफ्त योजनाओं और विज्ञापनों पर भाजपा का तीखा प्रहार: 'खोखले प्रचार से नहीं चलती अर्थव्यवस्था'

सतीश पूनिया ने आम आदमी पार्टी के शासन मॉडल को 'खोखले प्रचार की सरकार' करार देते हुए कहा कि दिल्ली और पंजाब की जनता को लोकलुभावन वादों में उलझाकर विकास से भटकाया गया है।

• करोड़ों का विज्ञापन खर्च: पूनिया ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार अपने राज्य के कर्मचारियों को समय पर वेतन देने में असमर्थ है, लेकिन दूसरे राज्यों के चुनावों और अपनी पार्टी की ब्रांडिंग के लिए पंजाब के खजाने से करोड़ों रुपये विज्ञापनों पर लुटाए जा रहे हैं।

• उद्योगों का पड़ोसी राज्यों में पलायन: कानून व्यवस्था के बिगड़ने, गैंगस्टरों की रंगदारी और बिजली की अनिश्चितता के कारण लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और मंडी गोबिंदगढ़ के उद्योगपति अपनी नई फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में लगाने को मजबूर हो रहे हैं। यदि उद्योग ही राज्य छोड़ देंगे, तो पंजाब में नए रोजगार और टैक्स रेवेन्यू कहां से आएगा?

'मिशन पंजाब 2027': आर्थिक पुनरुद्धार और वित्तीय अनुशासन का नया रोडमैप

भाजपा प्रभारी ने दावा किया कि पंजाब को इस गंभीर आर्थिक और सामाजिक भंवर से केवल एक अनुशासित, दूरदर्शी और मजबूत नेतृत्व वाली सरकार ही निकाल सकती है। पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी 117 सीटों पर संगठन को मजबूत करने के साथ-साथ एक व्यापक आर्थिक सुधार एजेंडा तैयार करना शुरू कर दिया है:

• वित्तीय अनुशासन और गैर-जरूरी खर्चों पर रोक: फिजूलखर्ची को पूरी तरह बंद कर वित्तीय अनुशासन लागू किया जाएगा ताकि राज्य की ट्रेजरी घाटे से उबर सके।

• केंद्र-राज्य डबल इंजन का लाभ: यदि पंजाब में भाजपा की सरकार बनती है, तो केंद्र सरकार के सहयोग से विशेष आर्थिक पैकेज, मेगा फूड पार्क, टेक्सटाइल हब और सेमीकंडक्टर क्लस्टर्स लाकर पंजाब की औद्योगिक विरासत को पुनर्जीवित किया जाएगा।

• कृषि विविधीकरण और किसानों को सीधी सहायता: गेहूं-धान के फसल चक्र से किसानों को बाहर निकालने के लिए दालों, तिलहन, मक्का और बागवानी फसलों पर ठोस मूल्य समर्थन (MSP) और खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) इकाइयां स्थापित की जाएंगी ताकि किसानों की आय सुरक्षित हो और भूजल की भी बचत हो सके।

सतीश पूनिया के इन बयानों ने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी दिनों में पंजाब की राजनीति में खजाने की कंगाली, कर्मचारियों के वेतन का मुद्दा और नशे के खिलाफ जंग मुख्य चुनावी धुरी बनने जा रहे हैं। भाजपा इन संवेदनशील मुद्दों को सीधे जनता की अदालत में ले जाकर आम आदमी पार्टी सरकार की घेराबंदी और तेज करने की पूरी तैयारी कर चुकी है।