अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग्स (Moody's Ratings) ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और आंतरिक स्थिरता पर एक बार फिर गहरा भरोसा जताया है। वैश्विक स्तर पर जारी भू-राजनीतिक तनाव, ब्याज दरों के ऊंचे स्तर और विकसित देशों में आर्थिक सुस्ती की आशंकाओं के विपरीत मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर के अनुमान को सीधे 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। एजेंसी ने अपनी हालिया जारी 'ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2027-28' (वैश्विक व्यापक परिदृश्य 2027-28) रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि भारत ने वैश्विक झटकों के बावजूद अपनी वृहद आर्थिक बुनियाद को बेहद मजबूती से संभाले रखा है। मूडीज का यह ताजा आकलन ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं विकास की धीमी गति से जूझ रही हैं, जबकि भारत में घरेलू मांग और औद्योगिक गतिविधियां लगातार नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही हैं।

रेटिंग एजेंसी के विस्तृत विश्लेषण के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था केवल अल्पकालिक तेजी का प्रदर्शन नहीं कर रही है, बल्कि यह मध्यम अवधि में भी 7 प्रतिशत के आसपास की मजबूत वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखने में पूरी तरह सक्षम है। देश के भीतर मजबूत होती उपभोक्ता मांग, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में केंद्र सरकार का निरंतर पूंजीगत व्यय और निजी कंपनियों द्वारा नए कारखानों की स्थापना के लिए किए जा रहे निवेश ने आर्थिक चक्र को एक नई दिशा दी है। रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि निजी कॉर्पोरेट निवेश में हो रहे इस निरंतर सुधार के दम पर विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र, संगठित रोजगार और समग्र उत्पादकता को व्यापक प्रोत्साहन मिलेगा, जो वास्तविक आर्थिक विकास दर को मूडीज के वर्तमान अनुमानों से भी अधिक ऊंचाई पर ले जाने की पूरी क्षमता रखता है।

निजी निवेश के नए दौर की दहलीज पर भारत, औद्योगिक ऋण और हाई-फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स दे रहे मजबूत संकेत

मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में भारत के उन सभी 'हाई-फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स' (उच्च आवृत्ति संकेतकों) का गहन विश्लेषण किया है जो जमीनी स्तर पर आर्थिक पहिये की तेज गति को प्रमाणित करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, पूंजीगत वस्तुओं (Capital Goods) के घरेलू उत्पादन और उनके आयात में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय उद्योग जगत अपनी विनिर्माण क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। इसके साथ ही भारतीय वाणिज्यिक बैंकों से उद्योगों को दिए जाने वाले ऋण (Industrial Credit) में दर्ज की गई दोहरे अंकों की वृद्धि और औद्योगिक संयंत्रों के क्षमता उपयोग (Capacity Utilisation) में हुआ इजाफा यह दर्शाता है कि भारत अब एक बड़े निजी पूंजीगत व्यय (Private Capex Cycle) के नए दौर में आधिकारिक रूप से प्रवेश कर चुका है।

अर्थव्यवस्था की इस वास्तविक मजबूती को रेखांकित करने वाले अन्य क्षेत्रों में भी तेजी की स्पष्ट लहर दिखाई दे रही है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों क्षेत्रों के परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) लगातार विस्तार के दायरे में बने हुए हैं, जो कारोबारी गतिविधियों में ऐतिहासिक उछाल को दर्शाते हैं। इसके अलावा वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह का हर महीने उच्च स्तर पर बने रहना, ऑटोमोबाइल सेक्टर में यात्री और वाणिज्यिक वाहनों की मजबूत बिक्री तथा भारत से होने वाले वस्तु निर्यात (Merchandise Exports) में दहाई अंकों की शानदार वृद्धि यह साबित करती है कि अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख इंजन एक साथ गति पकड़ रहे हैं। यह चौतरफा विस्तार देश के राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने और राज्यों के कर राजस्व को मजबूत करने में भी सहायक सिद्ध हो रहा है।

वैश्विक ऊर्जा संकट और तेल झटकों से निपटने में भारत की विश्वस्तरीय दक्षता, मूडीज ने की खुली सराहना

विश्व पटल पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में होने वाले अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव किसी भी विकासशील देश की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने के लिए काफी होते हैं। परंतु मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की विशेष सराहना की है कि भारत ने वैश्विक ऊर्जा कीमतों के बड़े झटकों को न केवल सफलतापूर्वक झेला, बल्कि उनका मुकाबला दुनिया की उम्मीदों से कहीं बेहतर और अनुशासित ढंग से किया। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि भारत सरकार ने कच्चे तेल और गैस के आयात स्रोतों में रणनीतिक विविधता लाकर किसी एक क्षेत्र पर अपनी निर्भरता को पूरी तरह समाप्त कर दिया। इसके साथ ही घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों का सक्रिय हस्तक्षेप और समय पर केंद्र व राज्यों द्वारा टैक्स कटौती के त्वरित नीतिगत कदमों ने देश के मध्यम वर्ग और उद्योगों को वैश्विक मुद्रास्फीति की सीधी मार से प्रभावी ढंग से बचाए रखा।

मूडीज ने इस बात को भी दुनिया के सामने रेखांकित किया कि भारत के पास इस समय जामनगर सहित विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत तेल शोधन (Refining) परिसर मौजूद है। इस अत्याधुनिक रिफाइनिंग क्षमता ने देश के भीतर किसी भी प्रकार के पेट्रोलियम संकट या ईंधन की कमी को पैदा नहीं होने दिया। इसके विपरीत, इस मजबूत रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर भारत दुनिया के अन्य देशों को रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का एक प्रमुख वैश्विक निर्यातक बनकर उभरा है। इस ऊर्जा कूटनीति और घरेलू शोधन क्षमता ने विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने और चालू खाता घाटे (CAD) को एक संतुलित और सुरक्षित दायरे में सीमित रखने में सबसे निर्णायक और ऐतिहासिक भूमिका निभाई है।

महंगाई का दबाव, अल नीनो और सख्त मौद्रिक नीति: जानिए विकास की राह में कौन से हैं संभावित जोखिम

अर्थव्यवस्था के शानदार प्रदर्शन और वृद्धि अनुमान में बढ़ोतरी के बावजूद मूडीज रेटिंग्स ने नीति निर्माताओं को निकट भविष्य की कुछ आंतरिक और बाह्य आर्थिक चुनौतियों के प्रति सतर्क भी किया है। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि देश की घरेलू खपत अभी भी बढ़ती और व्यापक होती खाद्य महंगाई के प्रति संवेदनशील बनी हुई है। खुदरा मुद्रास्फीति दर (CPI) लगातार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा तय किए गए 2 से 6 प्रतिशत के टॉलरेंस बैंड के ऊपरी स्तर के करीब बनी हुई है, विशेषकर सब्जियों और खाद्यान्नों की कीमतों में आने वाली मौसमी अस्थिरता आम परिवारों के मासिक बजट को प्रभावित कर रही है, जिससे गैर-जरूरी वस्तुओं पर होने वाले खर्च में सुस्ती आ सकती है।

इसके अलावा मौसमी और जलवायु जोखिमों का भी भारतीय कृषि परिदृश्य पर साया बना हुआ है। दक्षिण-पश्चिम मानसून के असमान वितरण और प्रशांत महासागर में मजबूत होती अल नीनो (El Nino) की मौसमी परिस्थितियों के कारण खरीफ और रबी फसलों की पैदावार प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है, जिसका सीधा असर ग्रामीण आय और कृषि क्षेत्र की समग्र मांग पर पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से केंद्रीय बैंक (RBI) द्वारा लंबे समय से अपनाई जा रही सख्त मौद्रिक नीति और उच्च नीतिगत रेपो दर के कारण कॉर्पोरेट कर्ज की लागत ऊंची बनी हुई है। यदि ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला शुरू होने में अत्यधिक विलंब होता है, तो यह निजी क्षेत्र के नए निवेशों और विस्तार योजनाओं की गति को कुछ हद तक धीमा कर सकता है। हालांकि इन तमाम जोखिमों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की आंतरिक गतिशीलता और मजबूत वित्तीय नियमन इसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था का दर्जा दिलाने के लिए पूरी तरह आश्वस्त करते हैं।