'जय जवान, जय किसान' की तर्ज पर अब एक्सप्लोरेशन क्रांति
भारतीय उद्योग जगत, आर्थिक सुधारों और 'विकसित भारत' के लक्ष्य को लेकर शनिवार, 21 नवंबर 2026 को नई दिल्ली (New Delhi) से एक महत्वपूर्ण कारोबारी विचार सामने आया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की (FICCI) के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) द्वारा उद्योग जगत के नेताओं को संबोधित किए जाने के पश्चात वेदांता (Vedanta) के चेयरमैन और प्रमुख कारोबारी अनिल अग्रवाल (Anil Agarwal) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर तीन प्रमुख प्रस्ताव साझा किए हैं। उनके अनुसार, इन प्रस्तावों के अमल में आने से औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिल सकती है, रोजगार के व्यापक अवसर पैदा हो सकते हैं और भारतीय रुपये (Rupee) को मजबूती प्राप्त हो सकती है। अनिल अग्रवाल ने कहा कि फिक्की में उद्योग जगत के सामने प्रधानमंत्री के प्रेरणादायक भाषण से वे सभी बेहद उत्साहित और ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वे बहुत खुले विचारों वाले और स्पष्टवादी रहे, और 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर किसी को पूरे दिल से सरकार का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि देश के सामने अनेक अवसर मौजूद हैं और उन्होंने ऐसे तीन विचारों पर गंभीरता से विचार करने की बात कही। नई दिल्ली और मुंबई से लेकर उदयपुर, झारसुगुड़ा, बेंगलुरु तथा उत्तर प्रदेश के कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी सहित देशभर के उद्योगपतियों, स्टार्टअप संस्थापकों, नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों और आम पाठकों के बीच सरकारी संपत्तियों के निजीकरण, स्व-प्रमाणीकरण और खनिज अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन (Exploration) में सुधार को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है। आइए विस्तार से जानते हैं कि अनिल अग्रवाल के ये तीन प्रस्ताव क्या हैं, निजीकरण और स्व-प्रमाणीकरण को लेकर उन्होंने क्या तर्क दिए और स्टार्टअप्स के जरिए एक्सप्लोरेशन क्रांति कैसे संभव हो सकती है।
निजीकरण से 10 गुना उत्पादन और 3 गुना रोजगार की शर्त, स्व-प्रमाणीकरण से तेज होगा औद्योगिक विस्तार
अनिल अग्रवाल के पहले प्रस्ताव के अनुसार, सरकार के पास अनेक उत्कृष्ट संपत्तियां और कंपनियां हैं जो प्राकृतिक संसाधनों से लेकर ऊर्जा, हल्की मैन्युफैक्चरिंग और भारी उद्योगों तक के क्षेत्रों में कार्य करती हैं, और भारत तथा दुनिया भर में यह सिद्ध हो चुका है कि यदि इन्हीं कंपनियों का संचालन निजी प्रबंधन यानी प्राइवेट मैनेजमेंट द्वारा किया जाए तो उत्पादन कई गुना—यहाँ तक कि 10 गुना तक—बढ़ सकता है। इस प्रक्रिया में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई (MSME) सहित कई नए उद्योग भी विकसित होंगे और करोड़ों नौकरियां सृजित की जा सकती हैं; हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी निजीकरण (Privatization) के साथ दो शर्तें अवश्य जुड़ी होनी चाहिए: पहली यह कि किसी की भी छंटनी न हो, और दूसरी यह कि रोजगार के अवसरों को 3 गुना तक बढ़ाया जाए। अनिल अग्रवाल ने कहा कि निजीकरण के दो तरीके अपनाए जा सकते हैं—या तो किसी निजी कॉर्पोरेट को शेयर बेच दिए जाएं, अथवा ब्रिटिश एयरवेज (British Airways) और ब्रिटिश पेट्रोलियम (British Petroleum) की तरह आम जनता के बीच शेयर वितरित कर दिए जाएं। उन्होंने हवाई अड्डों, बंदरगाहों, एयरलाइंस, टेलीकॉम, धातुओं और होटलों के क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि जब भी निजी क्षेत्र को अवसर मिला है उसने बेहतरीन परिणाम दिए हैं और निजीकरण के बाद इन कंपनियों में नौकरियां 3 से 4 गुना तक बढ़ने के साथ वेतन में भी वृद्धि हुई है; उनके मुताबिक निजी क्षेत्र अब सोना, तांबा, बिजली, रक्षा, इंजीनियरिंग उपकरणों और शिपिंग सहित अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा करने के लिए तैयार है और ये सभी राष्ट्रीय संपत्तियां हैं जो सदैव देश की ही रहेंगी, जबकि निजीकरण से मिलने वाले भारी राजस्व का उपयोग कर्ज घटाने और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए किया जा सकता है क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में सरकारें कारोबार नहीं चलातीं, जैसा कि अमेरिका के मॉडल में देखा गया है और भारत इससे भी बेहतर कर सकता है। दूसरे प्रस्ताव में अनिल अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 'भरोसे' पर विशेष बल दिया है जो 'विकसित भारत' की नींव है, और चूंकि समय अत्यंत कीमती है इसलिए लंबी प्रक्रियाओं व मंजूरियों के स्थान पर 'स्व-प्रमाणन' यानी सेल्फ-सर्टिफिकेशन (Self-Certification) अपनाया जाना चाहिए ताकि नए उद्योग तेजी से लग सकें, जबकि सरकार का दायित्व सरल नियम बनाना और ऑडिट के जरिए नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करना मात्र होना चाहिए।
खनिज, धातु और हाइड्रोकार्बन में एक्सप्लोरेशन क्रांति: 5 करोड़ रुपये की पूंजी से स्टार्टअप्स को मिले खोज बेचने की छूट
तीसरे प्रस्ताव में वेदांता के चेयरमैन का मानना है कि जमीन के नीचे के पूरे क्षेत्र—जिनमें खनिज, धातु और हाइड्रोकार्बन शामिल हैं—का मूल आधार 'खोज' यानी एक्सप्लोरेशन (Exploration) है, जबकि माइनिंग और प्रोसेसिंग में अत्यधिक पूंजी लगती है और उन्हें प्रारंभ करना कठिन होता है। इसके विपरीत एक्सप्लोरेशन यानी खोज कार्य में सैकड़ों या हजारों स्टार्टअप्स (Startups) आगे आ सकते हैं और इसके लिए बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती बल्कि लगभग 5 करोड़ रुपये ही पर्याप्त हो सकते हैं। अनिल अग्रवाल के अनुसार, इसे एक जन-आंदोलन में बदलने का मुख्य माध्यम यह है कि युवा खोजकर्ताओं को अपनी खोजों को बड़ी कंपनियों को खुले तौर पर बेचने की अनुमति दी जाए; उदाहरण के लिए यदि कोई एक्सप्लोरेशन स्टार्टअप तेल की खोज करता है तो वह उसे ओएनजीसी (ONGC) को बेच सके, और यदि कोई अन्य स्टार्टअप किसी खनिज की खोज करता है तो वह उसे हिंदुस्तान जिंक (Hindustan Zinc) को बेच सके, क्योंकि इन बड़ी कंपनियों के पास माइनिंग और प्रोसेसिंग में भारी निवेश करने की क्षमता होती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ऐसी अनुमति नहीं है और कोई भी खोज सरकार की संपत्ति बन जाती है, इसलिए इस नियम को बदला जाना चाहिए। अंत में उन्होंने कहा कि भारत एक अत्यंत रोमांचक दौर से गुजर रहा है, जहां युवा और महिलाएं अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करने जा रहे हैं और देश के पास प्रगतिशील सरकार है; साठ वर्ष पहले 'जय जवान, जय किसान' के नारे से खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हासिल की गई थी, और अब निजीकरण, स्व-प्रमाणीकरण तथा एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में भी ऐसा ही कदम उठाकर नौकरियां पैदा की जा सकती हैं, लोगों की आय बढ़ाई जा सकती है और रुपये को मजबूत किया जा सकता है।