बिना टिकट जनरल कोच में सफर कर रहे फौजी को TTE ने पकड़ा, नियमों को लेकर दोनों के बीच हुई तीखी नोकझोंक
भारतीय रेलवे की ट्रेनों में टिकट चेकिंग के दौरान अक्सर यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों के बीच नोकझोंक की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन हाल ही में एक ऐसा मामला चर्चा का केंद्र बन गया है जिसमें आमने-सामने एक भारतीय सेना का जवान और रेलवे का टिकट परीक्षक यानी टीटीई आ गए। चलती ट्रेन के साधारण यानी जनरल कोच में सघन चेकिंग अभियान के दौरान टीटीई ने जब यात्रियों के टिकट जांचने शुरू किए, तो एक फौजी बिना वैध टिकट के सफर करता हुआ पाया गया। टीटीई द्वारा टिकट मांगे जाने और नियमानुसार जुर्माना भरने की बात कहने पर दोनों के बीच शुरू हुई सामान्य बातचीत देखते ही देखते जोरदार बहस में बदल गई। कोच में मौजूद अन्य यात्रियों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।
आखिर किस बात को लेकर भड़का विवाद, जनरल डिब्बे में कैसे गरमाया माहौल
प्रत्यक्षदर्शियों और वायरल हो रहे वीडियो के अनुसार यह घटना उस समय हुई जब ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग पर तेज गति से दौड़ रही थी और जनरल कोच में यात्रियों की अच्छी-खासी भीड़ मौजूद थी। रेलवे के चेकिंग स्टाफ की टीम जब इस डिब्बे में पहुंची और एक-एक कर सभी यात्रियों से टिकट दिखाने को कहा, तो सीट पर बैठे एक जवान ने बताया कि वह फौज में तैनात है और उसके पास फिलहाल यात्रा का टिकट नहीं है। इस पर टीटीई ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि चाहे कोई किसी भी विभाग में कार्यरत क्यों न हो, भारतीय रेलवे के नियमों के तहत बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है और इसके लिए निर्धारित किराया व जुर्माना अदा करना होगा। जवान का तर्क था कि उसे अचानक ड्यूटी या पारिवारिक आपात स्थिति के कारण निकलना पड़ा और स्टेशन के टिकट काउंटर पर भारी भीड़ होने की वजह से वह टिकट नहीं ले सका। जवान ने यह भी कहा कि वह देश की सीमा पर सेवा देता है, इसलिए कम से कम मानवीय आधार पर उसकी मजबूरी को समझा जाना चाहिए। हालांकि टीटीई अपनी ड्यूटी और रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देशों पर अड़ा रहा, जिसके चलते दोनों के बीच आवाजें ऊंची हो गईं और कोच में मौजूद यात्री भी तमाशबीन बनकर खड़े हो गए।
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ बहस का वीडियो, दो हिस्सों में बंटे इंटरनेट यूजर्स
करीब दो मिनट के इस वीडियो के इंटरनेट पर सामने आते ही देशभर के सोशल मीडिया यूजर्स दो स्पष्ट खेमों में बंटे हुए नजर आ रहे हैं। एक वर्ग ऐसा है जो भारतीय सेना के जवान के प्रति सहानुभूति जताते हुए कह रहा है कि सैनिक कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हैं और कई बार बेहद कम समय के नोटिस पर उन्हें अपनी यूनिट में रिपोर्ट करना होता है। ऐसे यूजर्स का मानना है कि रेलवे कर्मचारियों को फौजियों के साथ थोड़ा विनम्र और लचीला व्यवहार अपनाना चाहिए तथा यदि कोई जवान बिना टिकट मिल भी जाए तो उससे सम्मानपूर्वक बात कर सामान्य टिकट बना देना चाहिए। दूसरी ओर, बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो टीटीई का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि टीटीई केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था और कानून सबके लिए बराबर होता है। यदि नियमों में छूट दी जाने लगेगी तो कोई भी व्यक्ति पहचान बताकर बिना टिकट यात्रा करने लगेगा, जिससे रेलवे को राजस्व का नुकसान होगा और वास्तविक टिकट लेकर चलने वाले यात्रियों के साथ अन्याय होगा।
क्या कहते हैं भारतीय रेलवे के नियम, फौजियों के लिए क्या है टिकट की व्यवस्था
इस पूरे विवाद के बाद आम लोगों के मन में यह जिज्ञासा भी पैदा हुई है कि आखिर भारतीय रेलवे में सशस्त्र बलों के जवानों की यात्रा को लेकर क्या नियम निर्धारित हैं। रेल प्रशासन के वरिष्ठ वाणिज्यिक अधिकारियों के अनुसार भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों को रेलवे की ओर से विशेष सुविधाएं और रियायतें दी जाती हैं, लेकिन इसके लिए भी एक तय प्रक्रिया है। ड्यूटी या छुट्टी पर यात्रा करने वाले जवानों को रक्षा मंत्रालय की ओर से रेलवे वारंट या रियायती वाउचर जारी किए जाते हैं, जिन्हें स्टेशन के विशेष रक्षा टिकट काउंटर या सामान्य बुकिंग खिड़की पर दिखाकर विधिवत यात्रा टिकट प्राप्त करना अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई जवान बिना वारंट के निजी यात्रा कर रहा है, तो उसे आम नागरिक की तरह ही अनारक्षित या आरक्षित टिकट खरीदना जरूरी है। रेलवे अधिनियम की धारा 137 और 138 के तहत यदि कोई भी यात्री बिना वैध टिकट के ट्रेन में पाया जाता है, तो टीटीई को यह पूरा अधिकार है कि वह संबंधित स्टेशन से लेकर गंतव्य तक का किराया और न्यूनतम 250 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना वसूल कर रसीद जारी करे।
उत्तर भारत के प्रमुख रेल रूटों पर चल रहा है सघन टिकट चेकिंग अभियान
वर्तमान में नवंबर महीने के दौरान शादी-ब्याह के सीजन और त्योहारी वापसी के चलते उत्तर भारत के प्रमुख रेल मार्गों पर यात्रियों का भारी दबाव देखा जा रहा है। विशेष रूप से दिल्ली-हावड़ा रेल रूट, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, वाराणसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और गोरखपुर से गुजरने वाली ट्रेनों के जनरल और स्लीपर कोच में भारी भीड़ उमड़ रही है। उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे के वाणिज्य विभाग की ओर से बिना टिकट यात्रा करने वालों पर लगाम कसने के लिए विशेष मजिस्ट्रेट चेकिंग और औचक निरीक्षण अभियान चलाए जा रहे हैं। रेलवे अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं है, बल्कि उन लाखों यात्रियों को सुविधा प्रदान करना है जो पैसे खर्च करके वैध टिकट के साथ सफर करते हैं। कई बार जनरल और स्लीपर डिब्बों में बिना टिकट यात्रियों की बढ़ती संख्या के कारण वास्तविक यात्रियों को खड़े होने तक की जगह नहीं मिल पाती है।
विवाद के बाद कैसे शांत हुआ मामला और यात्रियों के लिए क्या है जरूरी सबक
रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोच में काफी देर तक चली गर्मागर्म बहस के बाद अन्य वरिष्ठ यात्रियों और सहकर्मियों के हस्तक्षेप से मामला शांत कराया गया। टीटीई ने नियमानुसार अतिरिक्त किराया रसीद यानी ईएफटी काटकर जवान को यात्रा की अनुमति दी, जिसके बाद स्थिति सामान्य हो सकी। इस घटना ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि सार्वजनिक स्थलों और सरकारी व्यवस्थाओं में नियमों का सम्मान और संवाद की मर्यादा दोनों बेहद जरूरी हैं। आज के डिजिटल दौर में यदि किसी यात्री या जवान को स्टेशन काउंटर पर लंबी लाइन के कारण टिकट लेने में देरी हो रही हो, तो वह भारतीय रेलवे के आधिकारिक यूटीएस मोबाइल ऐप के माध्यम से महज कुछ ही सेकंड में अपने फोन पर अनारक्षित जनरल टिकट बुक कर सकता है। इससे न केवल यात्रा के दौरान होने वाले अनावश्यक विवाद और जुर्माने से बचा जा सकता है, बल्कि वर्दी और सरकारी कर्मचारी दोनों के सम्मान की रक्षा भी सुनिश्चित होती है।