CJI से भरी अदालत में कहा 'कुर्सी के लायक नहीं हो', अब क्या होगा उस वकील का
नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के कोर्टरूम में सोमवार को उस समय अभूतपूर्व और स्तब्ध कर देने वाली स्थिति पैदा हो गई, जब एक अधिवक्ता ने भरी अदालत में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई (CJI) सूर्यकांत को सीधे संबोधित करते हुए कह दिया कि वे उस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हैं। न्यायपालिका की गरिमा और सर्वोच्च पद की मर्यादा को सीधी चुनौती देने वाले इस घटनाक्रम के बाद अब संबंधित वकील प्रवीण सिंघल की कानूनी मुश्किलें बेहद गंभीर हो गई हैं। मंगलवार 17 नवंबर को देश के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने वकील प्रवीण सिंघल के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अपनी आधिकारिक सहमति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की याचिका पर शीर्ष अदालत बुधवार 18 नवंबर को इस गंभीर मामले पर सुनवाई करने जा रही है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में न केवल संबंधित अधिवक्ता को जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है, बल्कि उनके वकालत करने के लाइसेंस पर भी स्थायी या अस्थायी रोक लग सकती है।
भरी अदालत में क्या हुआ था जिसके बाद बंद करना पड़ा लाइव प्रसारण?
यह पूरा विवाद सोमवार दोपहर करीब दो बजे उस समय शुरू हुआ, जब मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ मोटर दुर्घटना मुआवजे से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान अधिवक्ता प्रवीण सिंघल बिना पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के पीठ के समक्ष पहुंचे और न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ी अपनी एक शिकायत या याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करने लगे। उन्होंने दावा किया कि इस संबंध में उन्होंने दो नवंबर को सीजेआई कार्यालय में दस्तावेज जमा किए थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है और न ही मामला सूचीबद्ध हुआ है।
इस पर न्यायमूर्ति वी. मोहना ने प्रक्रिया का हवाला देते हुए उन्हें टोका और कहा कि वे इस तरह से किसी मामले का उल्लेख नहीं कर सकते। जब वकील अपनी जिद पर अड़े रहे, तो सीजेआई सूर्यकांत ने संयमित लहजे में कहा कि अदालत इस पर गौर करेगी और वे फिलहाल इंतजार करें। सीजेआई की इस बात पर वकील प्रवीण सिंघल अपना आपा खो बैठे और ऊंची आवाज में बोले कि वे इंतजार नहीं करेंगे। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, आप इसके लायक नहीं हैं और आपमें इसके लिए जरूरी ईमानदारी नहीं है। इस अमर्यादित टिप्पणी के तुरंत बाद कोर्टरूम की कार्यवाही का लाइव ऑडियो और वीडियो प्रसारण रोक दिया गया और सुरक्षाकर्मियों ने प्रवीण सिंघल को अदालत कक्ष से बाहर निकाल दिया।
अटॉर्नी जनरल की मंजूरी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बड़ी मांग
अदालत कक्ष में हुई इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कड़ा रुख अपनाया है। मंगलवार को बार एसोसिएशन की सचिव प्रज्ञा बघेल और सह-सचिव मीनेश दुबे ने अदालत के समक्ष इस मामले को उठाते हुए वकील के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की। बार काउंसिल के पदाधिकारियों ने भी अदालत को सूचित किया कि उनके पास प्रवीण सिंघल के ऐसे कुछ पुराने वीडियो भी मौजूद हैं, जिनमें वे अनुचित व्यवहार करते दिखाई दे रहे हैं।
इसी बीच भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रवीण सिंघल के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की सहमति एक महत्वपूर्ण कानूनी चरण होता है। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अदालत से यह भी अनुरोध किया है कि प्रवीण सिंघल के इस मामले को शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत और पत्रकार निखिल वागले से जुड़े उस अवमानना मामले के साथ जोड़कर सुना जाए, जिसमें मुख्य न्यायाधीश पर टिप्पणी करने को लेकर पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है।
कानूनी प्रावधान: अब वकील प्रवीण सिंघल के खिलाफ क्या-क्या कार्रवाई हो सकती है?
बुधवार 18 नवंबर को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि भरी अदालत में इस तरह का आचरण करने वाले अधिवक्ता के विरुद्ध क्या दंडात्मक कदम उठाए जाएं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 'अभिलेख न्यायालय' का दर्जा प्राप्त है, जो उसे अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की असीमित शक्ति प्रदान करता है।
न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2(सी) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कृत्य या बयान के माध्यम से अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, न्यायाधीशों पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाकर न्यायपालिका के प्रति आम जनता के विश्वास को कम करने की कोशिश करता है या न्यायिक कार्यवाही में बाधा डालता है, तो वह सीधे तौर पर आपराधिक अवमानना के दायरे में आता है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को छह महीने तक के साधारण कारावास या दो हजार रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों सजाओं से दंडित किया जा सकता है। यदि संबंधित वकील अदालत के समक्ष बिना शर्त माफी मांगता है, तो यह पीठ के विवेक पर निर्भर करेगा कि वह माफी स्वीकार करती है या सख्त संदेश देने के लिए सजा सुनाती है।
वकालत का लाइसेंस रद्द होने और सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश पर प्रतिबंध का खतरा
आपराधिक अवमानना की सजा के अतिरिक्त, अधिवक्ता प्रवीण सिंघल के पेशेवर भविष्य पर भी गहरा संकट मंडरा रहा है। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत यदि कोई वकील पेशेवर कदाचार या न्यायालय की मर्यादा भंग करने का दोषी पाया जाता है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया या संबंधित राज्य बार काउंसिल उसकी अनुशासनात्मक समिति के माध्यम से उसका वकालत का लाइसेंस निलंबित कर सकती है या हमेशा के लिए रद्द कर सकती है।
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट के पास अपने प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारों के तहत यह शक्ति भी है कि वह संबंधित वकील को एक निश्चित अवधि या आजीवन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी मामले की पैरवी करने और अदालत परिसर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दे। पूर्व में भी ऐसे कई उदाहरण रहे हैं जब अदालत की मर्यादा तोड़ने वाले वकीलों के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने पर रोक लगाई गई है।
याचिका सूचीबद्ध न होने की तकनीकी प्रक्रिया और न्यायिक अनुशासन का सवाल
इस पूरे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से जुड़े अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया पूरी तरह एक स्वचालित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से संचालित होती है और इसमें मुख्य न्यायाधीश की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती। अधिकारियों के अनुसार, दो नवंबर से छह नवंबर के बीच बड़ी संख्या में याचिकाएं दायर की गई थीं और इसके बाद दिवाली के अवकाश के कारण अदालत एक सप्ताह तक बंद रही, जिसके चलते सामान्य प्रक्रिया में थोड़ा समय लगना स्वाभाविक था।
कानूनी बिरादरी का मानना है कि यदि किसी वकील को अपनी याचिका सूचीबद्ध होने में देरी को लेकर कोई शिकायत थी, तो उसके पास रजिस्ट्रार से संपर्क करने या निर्धारित नियमों के तहत अर्जी देने का विकल्प मौजूद था। भरी अदालत में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना न केवल वकालत के पेशे के उच्च आदर्शों के विपरीत है, बल्कि यह पूरी न्याय व्यवस्था की साख को नुकसान पहुंचाने वाला कृत्य है। अब सभी की निगाहें 18 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट का रुख देश भर की अदालतों में अनुशासन और मर्यादा को लेकर एक स्पष्ट नजीर पेश करेगा।