'आप CJI के लायक नहीं', कहने वाले वकील के खिलाफ 3 जजों की स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई

'आप CJI के लायक नहीं', कहने वाले वकील के खिलाफ 3 जजों की स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई

नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायिक मर्यादा और शिष्टाचार की सीमा लांघने वाले एक वकील की मुश्किलें अब गंभीर रूप से बढ़ती नजर आ रही हैं। भरी अदालत में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई (CJI) को संबोधित करते हुए 'आप सीजेआई के लायक नहीं हैं' जैसी बेहद अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अधिवक्ता के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। शीर्ष अदालत की गरिमा और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले इस गंभीर प्रकरण की सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की एक विशेष पीठ (स्पेशल बेंच) का गठन किया गया है। यह तीन सदस्यीय पीठ अब इस बात पर विचार करेगी कि अदालत की कार्यवाही के दौरान इस तरह का आचरण करने वाले वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना या अन्य विधिक प्रावधानों के तहत क्या कार्रवाई की जानी चाहिए।

भरी अदालत में क्या हुआ था जिसके बाद गहराया पूरा विवाद?

सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में इस घटनाक्रम को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है। जानकारी के मुताबिक, शीर्ष अदालत में एक मामले की सुनवाई के दौरान संबंधित अधिवक्ता और पीठ के बीच दलीलों को लेकर बहस चल रही थी। इसी दौरान अपनी बात रखने के क्रम में वकील ने संयम खो दिया और सीधे मुख्य न्यायाधीश की योग्यता तथा पद की गरिमा पर सवाल उठाते हुए अत्यंत आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। अदालत कक्ष में मौजूद अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं और वादियों के लिए भी यह क्षण बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के समक्ष अपनी बात रखने के तय नियम और उच्च मर्यादाएं होती हैं।

न्यायालय की कार्यवाही के दौरान किसी भी अधिवक्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह असहमति होने पर भी विधिक मर्यादाओं का पालन करे, लेकिन संबंधित वकील के व्यवहार को प्रथम दृष्टया न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप और न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में माना गया है। इसी गंभीरता को देखते हुए अब इस मामले को तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है।

तीन जजों की स्पेशल बेंच करेगी आचरण और अवमानना के पहलुओं की समीक्षा

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तीन न्यायाधीशों की यह विशेष पीठ अब इस पूरे घटनाक्रम के हर पहलू की गहराई से समीक्षा करेगी। न्यायिक प्रक्रिया के जानकारों के अनुसार, जब भी किसी अधिवक्ता का आचरण न्यायालय की गरिमा को सीधे तौर पर चुनौती देता है या न्यायाधीशों के प्रति अनादर प्रकट करता है, तो शीर्ष अदालत अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वतः संज्ञान ले सकती है।

विशेष पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान यह देखा जाएगा कि संबंधित वकील ने किन परिस्थितियों में यह बयान दिया और क्या इसके लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा जाए। इसके अतिरिक्त, न्यायालय की अवमानना अधिनियम और अधिवक्ता अधिनियम के तहत वकालत के लाइसेंस या शीर्ष अदालत में पैरवी करने के अधिकारों पर रोक लगाने जैसे विकल्पों पर भी पीठ विचार कर सकती है।

न्यायपालिका की गरिमा बनाम अभिव्यक्ति की सीमा: कानूनी विशेषज्ञों की राय

इस मामले के सामने आने के बाद कानूनी बिरादरी और बार के वरिष्ठ सदस्यों के बीच भी बहस तेज हो गई है। अधिकतर वरिष्ठ अधिवक्ताओं का मानना है कि बार और बेंच एक ही रथ के दो पहिए हैं और न्याय व्यवस्था का सुचारु संचालन दोनों के बीच परस्पर सम्मान पर निर्भर करता है। यदि कोई अधिवक्ता अदालत के किसी आदेश या टिप्पणी से असहमत है, तो उसके पास कानूनी उपचार और अपील के पर्याप्त रास्ते उपलब्ध होते हैं, लेकिन भरी अदालत में मुख्य न्यायाधीश पर व्यक्तिगत और अपमानजनक टिप्पणी करना किसी भी दृष्टिकोण से स्वीकार्य नहीं है।

कानूनी विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यदि ऐसे आचरण पर समय रहते सख्त संदेश नहीं दिया गया, तो इससे निचली अदालतों से लेकर उच्च न्यायालयों तक में गलत परंपरा को बढ़ावा मिल सकता है। इसलिए तीन जजों की स्पेशल बेंच द्वारा की जाने वाली यह सुनवाई पूरे देश की न्यायिक व्यवस्था में अनुशासन बनाए रखने की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

अब सबकी निगाहें स्पेशल बेंच की आगामी सुनवाई और वकील के रुख पर टिकीं

फिलहाल सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय विशेष पीठ की आगामी सुनवाई पर टिकी हुई हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुनवाई के दौरान संबंधित अधिवक्ता अदालत के समक्ष बिना शर्त माफी मांगते हैं या अपने बयान पर कोई स्पष्टीकरण देते हैं। वहीं, विशेष पीठ का रुख भी यह तय करेगा कि न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था के प्रति इस तरह के व्यवहार पर कानून कितना सख्त कदम उठाता है। इस घटना ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि कानून के मंदिर में तर्क और बहस की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन मर्यादा और सम्मान से समझौता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।