बढ़ती महंगाई का दिखेगा असर, RBI अगले महीने बढ़ा सकता है रेपो रेट; कितना होगा इजाफा?

देश में एक बार फिर से बढ़ती महंगाई और खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़ों ने आम जनता से लेकर बड़े वित्तीय विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी है। पिछले कुछ महीनों के दौरान खाने-पीने की चीजों, सब्जियों, ईंधन और अन्य जरूरी वस्तुओं के दामों में जिस रफ्तार से बढ़ोतरी दर्ज की गई है, उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के सामने एक बार फिर से ब्याज दरों को लेकर कड़े फैसले लेने की मजबूरी पैदा कर दी है। आर्थिक गलियारों और बैंकिंग सेक्टर से मिल रही अंदरूनी खबरों के मुताबिक, केंद्रीय बैंक देश में बेकाबू होती महंगाई पर लगाम कसने के लिए आगामी मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में रेपो रेट (Repo Rate) में एक बार फिर से बड़ा इजाफा करने का मन बना रहा है। यदि ऐसा होता है, तो इसका सीधा असर आपके होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई (EMI) पर पड़ेगा, जो हर महीने आपकी जेब पर भारी पड़ने वाली है। आइए जानते हैं कि इस बार आरबीआई कितना इजाफा कर सकता है और बढ़ती महंगाई के इस दौर में आम आदमी के लिए क्या नए वित्तीय समीकरण बनने जा रहे हैं।

खुदरा महंगाई के आंकड़े और आरबीआई के सामने खड़ी बड़ी चुनौतियां

भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य दायित्व देश में मूल्य स्थिरता (Price Stability) को बनाए रखते हुए आर्थिक विकास को गति देना होता है। हालांकि, हाल ही में जारी किए गए सरकारी आंकड़े बताते हैं कि खुदरा महंगाई दर एक बार फिर से आरबीआई के आरामदायक दायरे से ऊपर निकल चुकी है। मानसून की अनिश्चितता, सब्जियों के दामों में लगातार उछाल और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के कारण देश के भीतर महंगाई ने एक बार फिर से अपने पैर पसार लिए हैं। केंद्रीय बैंक के गवर्नर और उनकी मोनेटरी पॉलिसी कमिटी के सदस्यों के लिए यह स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि यदि ब्याज दरों को लंबे समय तक स्थिर रखा जाता है, तो महंगाई अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला कर सकती है। यही वजह है कि विश्लेषकों का यह मानना है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और महंगाई के राक्षस को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी करना अब आरबीआई के लिए एक अनिवार्य कदम बन चुका है।

होम लोन और कार लोन लेने वालों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कितनी बढ़ जाएगी ईएमआई?

जैसे ही आरबीआई द्वारा रेपो रेट में बढ़ोतरी की घोषणा की जाएगी, देश के तमाम कमर्शियल बैंक (जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और अन्य) तुरंत अपने एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लेंडिंग रेट्स (EBLR) को महंगा कर देंगे। इसका सीधा मतलब यह होगा कि बाजार में मिलने वाले सभी प्रकार के लोन महंगे हो जाएंगे। जिन लोगों ने पहले से ही होम लोन या कार लोन ले रखा है, उनकी लोन की अवधि (Tenure) या फिर मासिक किस्त यानी ईएमआई की राशि में इजाफा हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने 20 साल के लिए 50 लाख रुपये का होम लोन ले रखा है और रेपो रेट में 25 से 50 आधार अंकों (0.25% से 0.50%) की बढ़ोतरी होती है, तो उनकी मासिक किस्त में हजारों रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा। इस संभावित झटके से बचने के लिए मध्यम वर्ग और वेतनभोगी परिवारों ने अभी से अपने बजट को संतुलित करना शुरू कर दिया है, ताकि भविष्य में आने वाले वित्तीय संकट से निपटा जा सके।

बैंकिंग जानकारों की राय और निवेशकों के लिए क्या हैं नए वित्तीय संकेत

वित्तीय बाजार के दिग्गजों और बैंकिंग सेक्टर के विश्लेषकों का यह आकलन है कि आरबीआई इस बार महंगाई को रोकने के मोर्चे पर कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। हालांकि, ब्याज दरें बढ़ने से जहां एक तरफ लोन लेने वाले ग्राहकों को झटका लगेगा, वहीं दूसरी तरफ बैंक में एफडी (Fixed Deposit) और अन्य बचत योजनाओं में पैसा निवेश करने वाले वरिष्ठ नागरिकों और निवेशकों को थोड़ा फायदा भी मिल सकता है, क्योंकि बैंक जमा पर मिलने वाले ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी करेंगे। विशेषज्ञों का सुझाव है कि बढ़ती महंगाई के इस चुनौतीपूर्ण माहौल में उपभोक्ताओं को अपनी खर्च करने की आदतों पर नियंत्रण रखना चाहिए और अनावश्यक कर्ज लेने से बचना चाहिए। आने वाले महीने में आरबीआई की होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक के नतीजे क्या होंगे, इस पर देश के हर उद्योगपति, निवेशक और आम नागरिक की पैनी नजरें टिकी हुई हैं।