राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार, 11 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बैठक संपन्न हुई। इस उच्चस्तरीय कैबिनेट बैठक में देश के समग्र आर्थिक विकास, आधुनिक शहरी बुनियादी ढांचे, अन्नदाता किसानों की समृद्धि और सूक्ष्म उद्यमियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कुल 77,101 करोड़ रुपये के पांच बड़े नीतिगत फैसलों पर औपचारिक मुहर लगा दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए ये निर्णय न केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के शहरी परिवहन को एक नई दिशा देंगे, बल्कि देश के सांस्कृतिक गौरव को वैश्विक फलक पर स्थापित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देने का काम भी करेंगे।

कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए इन प्रस्तावों में सबसे प्रमुख रूप से नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल कॉरिडोर के बहुप्रतीक्षित विस्तार, रबी सीजन के लिए किसानों को दी जाने वाली भारी-भरकम पोषक तत्व आधारित खाद सब्सिडी, देश की राजधानी में विश्वस्तरीय युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण, तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए मजबूत क्रेडिट गारंटी फंड का प्रावधान शामिल है। आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि इतनी बड़ी वित्तीय मंजूरी से देश के बैंकिंग क्षेत्र, निर्माण उद्योग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) सेक्टर और ग्रामीण खपत में जोरदार तेजी देखने को मिलेगी, जो भारत की समग्र जीडीपी वृद्धि दर को गति देने में उत्प्रेरक का काम करेगी।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लाखों निवासियों को राहत, ₹2,390 करोड़ की लागत से जुड़ेगी एक्वा लाइन

शहरी परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और प्रदूषण-मुक्त बनाने की दिशा में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (NMRC) के तहत संचालित होने वाली एक्वा लाइन मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार प्रोजेक्ट को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत नोएडा के सेक्टर-51 मेट्रो स्टेशन से ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-04 तक कुल 8.449 किलोमीटर लंबा नया एलिवेटेड मेट्रो ट्रैक तैयार किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त वित्तीय भागीदारी से बनने वाले इस पूरे मेट्रो विस्तार प्रोजेक्ट पर कुल 2,390 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस नए विस्तार खंड में कुल 5 नए और आधुनिक मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे पूरे ग्रेटर नोएडा वेस्ट (नोएडा एक्सटेंशन) के लाखों फ्लैट खरीदारों और दैनिक यात्रियों को सीधी मेट्रो कनेक्टिविटी हासिल होगी।

इस परियोजना के धरातल पर उतरने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों जुड़वां औद्योगिक शहरों का कुल सक्रिय मेट्रो रेल नेटवर्क बढ़कर 71.878 किलोमीटर का हो जाएगा। इस विस्तार की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि यह मार्ग गौर सिटी मॉल, ब्लू सैफायर मॉल, आइकिया (IKEA) रिटेल सेंटर और टेक महिंद्रा जैसे विशाल वाणिज्यिक परिसरों, रिटेल हब्स और आईटी कंपनियों के दफ्तरों को सीधे मेट्रो नेटवर्क से जोड़ देगा। इस रूट पर मेट्रो दौड़ने से गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से आम जनता को स्थायी मुक्ति मिलेगी, वाहनों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन और वायु प्रदूषण में बड़ी कमी आएगी और लाखों दैनिक कामकाजी पेशेवरों का समय और ईंधन दोनों बचेगा।

दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा 'युगे युगीन भारत म्यूजियम'

भारत की 5000 वर्षों से अधिक पुरानी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, कला, ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक वैभव को पूरी दुनिया के सामने अत्यंत भव्य तरीके से प्रस्तुत करने के लिए कैबिनेट ने एक युगांतरकारी परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। दिल्ली के ऐतिहासिक सत्ता केंद्र रहे नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को अब दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय संग्रहालय यानी 'युगे युगीन भारत म्यूजियम' (Yuge Yugeen Bharat Museum) के रूप में रूपांतरित किया जाएगा। इस विश्वस्तरीय परियोजना के निर्माण, नवीनीकरण और संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने कुल 3,230 करोड़ रुपये का विशाल बजट आवंटित किया है।

इस महत्वाकांक्षी संग्रहालय की पहली थीमैटिक गैलरी वर्ष 2027 तक पूरी तरह तैयार कर आम नागरिकों और विदेशी पर्यटकों के दीदार के लिए खोल दी जाएगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस अत्याधुनिक और डिजिटल तकनीकों से लैस म्यूजियम के पूरी तरह शुरू होने के बाद यहां प्रतिवर्ष एक करोड़ से अधिक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटक पहुंचेंगे। यह स्थल भारत के प्राचीन ज्ञान-विज्ञान, स्थापत्य कला, स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक लोकतांत्रिक विकास यात्रा को एक छत के नीचे सहेजने वाला वैश्विक सांस्कृतिक केंद्र बनेगा, जो वैश्विक स्तर पर फ्रांस के लूवरे म्यूजियम को भी भव्यता और क्षेत्रफल के मामले में पीछे छोड़ देगा।

रबी सीजन में किसानों की बल्ले-बल्ले: पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के तहत ₹62,370 करोड़ की मंजूरी

देश के ग्रामीण अर्थतंत्र और अन्नदाताओं की आर्थिक सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू रबी फसल सीजन (अक्टूबर से मार्च) के लिए उर्वरक सब्सिडी के रूप में 62,370 करोड़ रुपये के भारी-भरकम पैकेज को मंजूरी दी है। यह वित्तीय आवंटन पोषक तत्व आधारित सब्सिडी यानी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) प्रणाली के तहत लागू किया जाएगा। इसके जरिए किसानों को गेहूं, सरसों, चना, दलहन और तिलहन की बुवाई के मौसम में फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरक, विशेष रूप से डीएपी (DAP), एनपीके (NPK) और एमओपी (MOP) खाद बेहद किफायती, रियायती और स्थिर कीमतों पर आसानी से उपलब्ध कराई जाएगी।

सरकार के इस कदम से अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरक के कच्चे माल की कीमतों में होने वाले भारी उतार-चढ़ाव का कोई भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ देश के गरीब और सीमांत किसानों की जेब पर नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार आयात और उत्पादन लागत का बड़ा हिस्सा स्वयं वहन करके खुदरा दुकानों तक उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। कृषि मंत्रालय का मानना है कि समय पर पर्याप्त और सस्ती खाद मिलने से खेतों में संतुलित पोषण पहुंचेगा, जिससे फसलों की पैदावार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी और किसानों की आय बढ़ाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को सीधा फायदा पहुंचेगा।

छोटे कारोबारियों, रेहड़ी-पटरी वालों और नए स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी का ऐतिहासिक सुरक्षा कवच

भारत के स्वरोजगार पारिस्थितिकी तंत्र और असंगठित क्षेत्र के छोटे कारोबारियों को वित्तीय मुख्यधारा से जोड़े रखने के लिए कैबिनेट ने 'क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स' (CGFMU) को निरंतर जारी रखने का अत्यंत व्यावहारिक फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने 5,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कोष स्वीकृत किया है। इस बजटीय संबल के दम पर वित्तीय संस्थानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत दिए जाने वाले कुल 12.6 लाख करोड़ रुपये तक के लघु ऋणों (Loans) के लिए मजबूत संप्रभु गारंटी (Sovereign Guarantee) हासिल होगी। इस सरकारी गारंटी के बाद बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs) बिना किसी संपत्ति या गिरवी के छोटे दुकानदारों, कारीगरों, महिलाओं और युवाओं को शिशु, किशोर और तरुण श्रेणियों में खुलकर कर्ज दे सकेंगी।

इसके समानांतर, समाज के वंचित वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला उद्यमियों को ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने में मदद देने वाली ‘स्टैंड अप इंडिया’ (Stand-Up India) योजना के लिए भी सरकार ने 4,111 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड मंजूर किया है। इस विशेष गारंटी तंत्र से देश के नए युवा आंत्रप्रेन्योर्स को मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और ट्रेडिंग सेक्टर में 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का बैंक लोन बिना किसी जटिल कागजी प्रक्रिया या संपत्ति बंधक रखे आसानी से मिल सकेगा। इससे देश के जमीनी स्तर पर स्वरोजगार और नए रोजगार अवसरों की एक बड़ी लहर पैदा होगी, जिससे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को धरातल पर नई ताकत मिलेगी।