सीएस कर्णन का 71 साल की उम्र में निधन, सिटिंग जज रहते हुए काटनी पड़ी थी जेल की सजा
भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में अपने फैसलों और तीखे टकरावों के कारण सबसे ज्यादा चर्चाओं और सुर्खियों में रहने वाले मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस सीएस कर्णन (Justice CS Karnan) का निधन हो गया है। वे 71 वर्ष के थे और पिछले कुछ समय से उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के चलते चेन्नई के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर सामने आने के बाद से ही कानूनी और राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर उनके विवादित और संघर्षपूर्ण कार्यकाल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। जस्टिस कर्णन अपने पूरे न्यायिक सफर के दौरान देश के ऐसे पहले मौजूदा (सिटिंग) जज रहे, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अदालत की अवमानना (Contempt of Court) के मामले में सीधे जेल की सजा सुनाई गई थी। उनका यह अनूठा और विवादास्पद कार्यकाल भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है, जिसने कई बड़े संवैधानिक और कानूनी सवाल खड़े किए थे।
मद्रास हाईकोर्ट से लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट तक का सफर और अनूठे विवाद
तमिलनाडु में जन्मे जस्टिस सीएस कर्णन ने साल 2009 में मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी और अपनी लंबी सेवा के बाद मार्च 2016 में उनका ट्रांसफर कलकत्ता हाईकोर्ट में कर दिया गया था। अपने शुरुआती दौर से ही वे अपने बयानों और कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा में रहे थे। उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों और पत्राचार के माध्यम से न्यायपालिका के भीतर कथित रूप से भेदभाव और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। उनका यह मानना था कि एक दलित पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने के कारण उन्हें उच्च स्तर पर असहज और भेदभावपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ा। उनके इन्हीं अनूठे विरोधों और बयानों ने धीरे-धीरे न्यायपालिका के सर्वोच्च संस्थानों के साथ उनके टकराव को इस हद तक बढ़ा दिया, जिसने भारतीय कानूनी इतिहास में पहले कभी नहीं देखे गए परिदृश्य को जन्म दे दिया था।
जब सिटिंग जज ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ सुना दिया था फरमान
जस्टिस कर्णन के करियर का सबसे बड़ा और सनसनीखेज मोड़ तब आया जब उन्होंने अपने ही कार्यकाल के दौरान देश के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (CJI) समेत सुप्रीम कोर्ट के कई वरिष्ठ जजों के खिलाफ तीखी टिप्पणियां करते हुए आदेश जारी कर दिए थे। उन्होंने अपनी ही अदालत से देश की सर्वोच्च अदालत के जजों के खिलाफ समन और यहां तक कि सजा सुनाए जाने जैसे विवादित कदम उठाए, जिसने देश भर की मीडिया और कानूनी जगत में भूचाल ला दिया था। इन सभी गतिविधियों को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेते हुए उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू की। देश के न्यायिक इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी कार्यरत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शीर्ष अदालत द्वारा अवमानना का दोषी करार देते हुए छह महीने की कैद की सजा सुनाई गई थी। सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें भूमिगत भी होना पड़ा था और बाद में कानून सम्मत प्रक्रिया के तहत उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी थी।
न्यायपालिका के इतिहास का एक ऐसा अध्याय जो हमेशा याद रखा जाएगा
जून 2017 में अपने पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी जस्टिस सीएस कर्णन लगातार किसी न किसी वजह से सार्वजनिक जीवन और चर्चाओं में बने रहे। उनके समर्थकों का एक धड़ा हमेशा से यह मानता रहा कि उन्होंने न्यायपालिका के भीतर समानता और सुधार के लिए एक कड़ा संघर्ष किया, जबकि दूसरे पक्ष ने उनके द्वारा अपनाए गए तरीकों को न्यायिक मर्यादा के खिलाफ माना। उनके निधन के साथ ही भारतीय कानून जगत के एक बेहद नाटकीय, जटिल और बवंडर भरे अध्याय का अंत हो गया है। उनके परिवार और करीबियों के अनुसार, शनिवार को उनका अंतिम संस्कार पूरी विधिवत प्रक्रिया के साथ चेन्नई में संपन्न किया जाएगा। उनके जीवन और फैसलों का यह सफर हमेशा वकीलों, छात्रों और न्यायविदों के लिए कानूनी अध्ययन और बहस का एक बड़ा विषय बना रहेगा।
