देश के 7 टोल प्लाजा पर शुरू हुआ MLFF सिस्टम, जानें कैसे करता है काम और क्या हैं नियम
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए टोल प्लाजा का नाम आते ही अब तक धीमी गति, वाहनों की लंबी कतारें और बैरियर खुलने का इंतजार जेहन में आता रहा है, लेकिन शनिवार, 21 नवंबर 2026 को नई दिल्ली (New Delhi) से सामने आई रिपोर्टों के अनुसार बीते छह महीनों में देश के चुनिंदा हिस्सों में यह तस्वीर तेजी से बदल रही है। अब वाहन बिना अपनी रफ्तार धीमी किए और बिना रुके सड़क के ऊपर लगी ओवरहेड गैंट्री (Overhead Gantry) के नीचे से गुजरते हैं, और टोल शुल्क का भुगतान बाद में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वचालित रूप से हो जाता है। इस अत्याधुनिक तकनीक को मल्टी-लेन फ्री फ्लो यानी एमएलएफएफ (Multi-Lane Free Flow - MLFF) कहा जाता है, जिसे फास्टैग (FASTag) के जरिए कैशलेस भुगतान शुरू होने के बाद भारत की टोल वसूली व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। नई दिल्ली और मुंबई से लेकर गुजरात के सूरत व भरूच, दिल्ली-एनसीआर के मुंडका-बक्करवाला, राजस्थान के दौलतपुरा, मनोहरपुरा व शाहजहांपुर, हरियाणा के घरौंडा, तमिलनाडु के परनूर तथा उत्तर प्रदेश के कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी सहित देशभर के हाईवे यात्रियों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों, नीति विशेषज्ञों और आम नागरिकों के बीच बिना रुके टोल वसूली, ई-नोटिस के नियमों, वार्षिक व स्थानीय पास और राजस्व बचत के आंकड़ों को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है। आइए विस्तार से जानते हैं कि एमएलएफएफ तकनीक कैसे काम करती है, छह महीनों में किन सात टोल प्लाजा पर इसकी शुरुआत हो चुकी है, भुगतान विफल होने पर ई-नोटिस व जुर्माने का क्या प्रावधान है और क्रिसिल के आंकड़े व सरकार की आगे की योजना क्या कहती है।
कैसे काम करती है MLFF तकनीक और किन 7 टोल प्लाजा पर हुई शुरुआत, भुगतान विफल होने पर ई-नोटिस के नियम
द टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) के अनुसार, एमएलएफएफ प्रणाली फास्टैग का स्थान नहीं लेती, बल्कि उसी व्यवस्था को और अधिक आधुनिक तथा निर्बाध बनाती है, जिसमें ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन यानी एएनपीआर (ANPR) कैमरों को फास्टैग आधारित इलेक्ट्रॉनिक वसूली प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है। जैसे ही कोई वाहन ओवरहेड गैंट्री के नीचे से गुजरता है, उच्च क्षमता वाले कैमरे उसकी नंबर प्लेट पढ़ लेते हैं और फास्टैग खाते से टोल की राशि अपने आप कट जाती है; 'एक वाहन, एक टैग' नीति के अंतर्गत प्रत्येक फास्टैग वाहन के पंजीकरण नंबर से संबद्ध होता है, जिससे प्रणाली टैग, नंबर प्लेट या दोनों को पढ़कर टोल लेनदेन पूरा कर लेती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई (NHAI) और सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य यात्रा को तेज, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है, जिससे समय और ईंधन दोनों की बड़ी बचत होगी। देश में इस प्रणाली की शुरुआत 1 मई 2026 को गुजरात में एनएच-48 के सूरत-भरूच खंड पर स्थित चोर्यासी टोल प्लाजा से हुई थी, जिसके बाद दिल्ली-एनसीआर में अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 पर स्थित मुंडका-बक्करवाला दूसरा ऐसा प्लाजा बना जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने किया। गर्मियों के दौरान इस नेटवर्क का और विस्तार हुआ और 19 जून को राजस्थान में एनएच-48 के दिल्ली-जयपुर मार्ग पर दौलतपुरा में राज्य का पहला एमएलएफएफ प्लाजा खुला, इसके बाद एनएच-44 के पानीपत-जालंधर खंड पर घरौंडा, 1 जुलाई को दिल्ली-जयपुर मार्ग पर मनोहरपुरा और अगस्त में राजस्थान के शाहजहांपुर टोल प्लाजा को भी इससे जोड़ा गया, जिससे दिल्ली-जयपुर कॉरिडोर के तीनों प्लाजा पर बिना रुके सफर की सुविधा शुरू हो गई; अक्टूबर में इस तकनीक ने दक्षिण भारत में प्रवेश किया जब 1 अक्टूबर को तमिलनाडु के तांबरम-तिंडीवनम खंड एनएच-179B पर स्थित परनूर टोल प्लाजा पर इसे लागू किया गया। इस प्रकार अब तक कुल सात प्लाजा पर यह व्यवस्था चालू हो चुकी है, हालांकि यह गति तय योजना से धीमी है क्योंकि एनएचएआई ने सितंबर 2026 तक नौ राज्यों के 17 प्लाजा पर इसे शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। बिना बैरियर वाले इस सिस्टम में यदि किसी वाहन का फास्टैग काम न करे या उसमें बैलेंस अपर्याप्त हो, तो वाहन मालिक को इलेक्ट्रॉनिक नोटिस यानी ई-नोटिस (E-Notice) भेजा जाता है; राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के नियम 14 के तहत यह नोटिस वाहन डेटाबेस (Vahan) और फास्टैग से जुड़े मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेजा जाता है और वाहन मालिक को 72 घंटे के भीतर सामान्य टोल शुल्क का भुगतान करना होता है। यदि इस 72 घंटे की समयसीमा में भुगतान नहीं किया गया, तो वाहन श्रेणी के अनुसार सामान्य दर से दोगुना जुर्माना वसूला जाता है, जबकि वाहन चालक निर्धारित पोर्टल या राजमार्गयात्रा मोबाइल एप पर जाकर अपना ई-नोटिस देख सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं और 72 घंटे के भीतर अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं; ई-नोटिस को अनदेखा करने पर न केवल दोगुना शुल्क देना पड़ता है बल्कि फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो सकता है और वाहन प्लेटफॉर्म पर वाहन से जुड़ी अन्य सेवाओं पर भी रोक लग सकती है, इसलिए एनएचएआई ने चालकों को फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस रखने, टैग को सक्रिय रखकर विंडशील्ड पर सही ढंग से लगाने और लेजर-एच्ड सीरियल नंबर वाली साफ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी एचएसआरपी (HSRP) के उपयोग की सलाह दी है ताकि कैमरे उसे आसानी से पढ़ सकें।
क्रिसिल के राजस्व आंकड़े, ईंधन व लागत की बचत, 104 नए प्लाजा की योजना और प्रणाली की चुनौतियां
क्रिसिल इंटेलिजेंस (CRISIL Intelligence) के एक विश्लेषण से इस प्रणाली के शुरुआती प्रदर्शन की विस्तृत तस्वीर सामने आई है, जिसके अनुसार 1 अगस्त तक छह टोल प्लाजा पर कुल 1.10 करोड़ से अधिक वाहनों का लेनदेन दर्ज किया गया और 147 करोड़ रुपये से ज्यादा का टोल राजस्व एकत्र हुआ। राजस्व के मामले में चोर्यासी प्लाजा 51 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली के साथ सबसे आगे रहा, जबकि वाहनों की संख्या के हिसाब से मुंडका प्लाजा शीर्ष पर रहा जहां 41.5 लाख से ज्यादा वाहन गुजरे; आंकड़ों के मुताबिक मई से जुलाई के बीच कुल वसूली में करीब 94 प्रतिशत हिस्सा सीधे फास्टैग के जरिए आया जबकि ई-नोटिस से 9.2 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, हालांकि इस दौरान गुजरने वाले लगभग 10 प्रतिशत वाहनों का भुगतान विफल रहा जिसके चलते करीब 10.5 लाख ई-नोटिस जारी करने पड़े। सड़क परिवहन मंत्रालय का अनुमान है कि एमएलएफएफ लागू होने से सालाना 5,000 से 6,000 करोड़ रुपये की परिचालन लागत बचेगी, साथ ही टोल प्लाजा पर वाहनों के रुकने और जाम लगने की समस्या समाप्त होने से हर साल लगभग 250 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होगी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन में करीब 81,000 टन की कमी आएगी और पूरी तरह लागू होने के बाद यह प्रणाली सालाना 450 करोड़ से अधिक वाहनों की आवाजाही को संभालने में सक्षम होगी। मौजूदा सात प्लाजा अभी केवल एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह हैं और एनएचएआई ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात और राजस्थान के 104 अन्य टोल प्लाजा पर एमएलएफएफ शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं, जिससे पहले से चालू और आवंटित प्लाजा को मिलाकर कुल संख्या 121 हो जाएगी जो देश भर में मौजूद 1,150 से अधिक भौतिक टोल प्लाजा का लगभग 10 से 11 प्रतिशत ही है। इसके साथ ही नियमित यात्रियों के लिए पास की व्यवस्था में भी सुधार किया गया है, जहां अगस्त 2025 में शुरू किए गए 3,075 रुपये वाले वार्षिक फास्टैग पास का उपयोग इन प्लाजा पर गुजरने वाले करीब 52 प्रतिशत निजी वाहन कर रहे हैं, और 1 नवंबर से टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले गैर-व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए रियायती स्थानीय पास की शुरुआत की गई है जिसका वार्षिक शुल्क नगरपालिका या स्थानीय शहर की सीमा से बाहर स्थित प्लाजा के लिए 1,500 रुपये और सीमा के भीतर स्थित प्लाजा के लिए 3,000 रुपये तय किया गया है, जो वैध फास्टैग वाले पात्र वाहन मालिकों को उसी प्लाजा के लिए मिलेगा और हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा। दूसरी ओर, क्रिसिल के विश्लेषण ने भुगतान विफल होने, वाहनों की गलत पहचान और टैग से छेड़छाड़ के कारण होने वाले राजस्व नुकसान यानी लीकेज के जोखिम, बेहतर एएनपीआर कैमरा कवरेज व वाहन डेटाबेस के साथ अधिक सटीक तालमेल की जरूरत तथा उन वाहन चालकों की समस्या की ओर भी ध्यान दिलाया है जिनका मोबाइल नंबर वाहन रिकॉर्ड में अपडेट नहीं है या जो नियमित रूप से एसएमएस नहीं देखते, क्योंकि ई-नोटिस की जानकारी न मिलने पर 72 घंटे बाद दोगुना जुर्माना और फास्टैग ब्लैकलिस्ट होने का खतरा बना रहता है; हालांकि चरणबद्ध तरीके से फास्टैग के बाद अब एमएलएफएफ का लक्ष्य टोल बूथ को ही हटाना है, लेकिन 1,150 से अधिक प्लाजा वाले विशाल नेटवर्क को पूरी तरह बदलने में अभी समय लगेगा।