निशिकांत दुबे का बड़ा दावा, 1970 के समझौते और विदेशी नागरिकता पर उठाए सवाल
भारतीय राजनीति, ऐतिहासिक विवादों और कांग्रेस-बीजेपी की सियासी बयानबाजी को लेकर शनिवार, 21 नवंबर 2026 को नई दिल्ली (New Delhi) से एक बड़ी और तीखी राजनीतिक खबर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी (BJP) के वरिष्ठ सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) ने शनिवार को कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गोड्डा (Godda) से लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने मारुति से जुड़ी कंपनियों में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के कथित स्वामित्व, हिस्सेदारी और उनकी नियुक्ति को लेकर कई तीखे सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर साझा एक पोस्ट में निशिकांत दुबे ने कंपनी के गठन और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार के साथ इसके कथित संबंधों का उल्लेख किया। सोनिया गांधी को मारुति की असली मालकिन बताते हुए बीजेपी सांसद ने सवाल किया कि एक विदेशी नागरिक होने के बावजूद वह कंपनी में किसी पद पर कैसे हो सकती थीं। नई दिल्ली और गोड्डा से लेकर मुंबई, जयपुर, चंडीगढ़ तथा उत्तर प्रदेश के उन्नाव, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी सहित देशभर के राजनीतिक विश्लेषकों, इतिहास में रुचि रखने वालों, नागरिकों और आम पाठकों के बीच निशिकांत दुबे के इस दावे, 21 नवंबर 1970 के समझौते, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, जमीन आवंटन और सोनिया गांधी के संस्मरण 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' (Belonging: A Journey of Love) को लेकर चल रही जुबानी जंग की व्यापक चर्चा हो रही है। आइए विस्तार से जानते हैं कि निशिकांत दुबे ने 1968 से 1972 के घटनाक्रम को लेकर क्या दावे किए, बैंकों के राष्ट्रीयकरण व पीएमओ की भूमिका पर उन्होंने कौन से प्रश्न उठाए और सोनिया गांधी की हालिया किताब के संदर्भ में यह बहस क्यों गरमाई है।
निशिकांत दुबे के दावे: 21 नवंबर 1970 का समझौता, विदेशी नागरिकता और 1968 की अनुमति पर सवाल
अपनी पोस्ट में 21 नवंबर 1970 का जिक्र करते हुए निशिकांत दुबे ने दावा किया कि संजय गांधी (Sanjay Gandhi) ने मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (Maruti Technical Services Private Limited) के साथ एक समझौता किया था, जो उनके अनुसार सोनिया गांधी से जुड़ी हुई थी। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि 1970 में स्थापित होने के बावजूद इस कंपनी को 1968 में ही कार बनाने के लिए सरकारी मंजूरी कैसे मिल गई। निशिकांत दुबे ने लिखा कि क्या आप जानते हैं कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी मारुति की मैनेजिंग डायरेक्टर और 50 प्रतिशत शेयरहोल्डर थीं, और 21 नवंबर 1970 को संजय गांधी ने सोनिया गांधी की कंपनी मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया था; उनके शब्दों में मारुति की असली मालकिन सोनिया गांधी थीं और मारुति कंपनी की स्थापना 1970 में हुई थी, लेकिन इसे 1968 में ही भारत सरकार से कार बनाने की अनुमति देने वाला एक पत्र मिल चुका था। उन्होंने आगे सवाल उठाया कि सोनिया गांधी 1970 में कथित तौर पर कंपनी की डायरेक्टर कैसे बन गईं, जबकि उन्होंने दावा किया कि सरकारी नियमों के तहत विदेशी नागरिकों को भारतीय कंपनियों का डायरेक्टर बनने की अनुमति नहीं थी।
बैंकों के राष्ट्रीयकरण, जमीन आवंटन और PMO पर निशिकांत दुबे के सवाल: 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' के बीच सियासी जंग
निशिकांत दुबे ने इस पूरे मुद्दे को बैंकों के राष्ट्रीयकरण से भी जोड़ा और आरोप लगाया कि ऐसा इसलिए किया गया था ताकि सोनिया गांधी से जुड़ी कंपनियों को आसानी से लोन मिल सके। उन्होंने लिखा कि 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक कैबिनेट आदेश जारी करके अपनी बहू सोनिया गांधी की कंपनी को कारें बनाने की अनुमति कैसे दे दी, क्या 3 अप्रैल 1972 को संजय गांधी ने भारत सरकार के खर्च पर इस कंपनी के लिए दुनिया भर की यात्रा नहीं की, और सोनिया गांधी इस कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर तथा 50 प्रतिशत हिस्से की मालकिन कैसे बन गईं। उन्होंने आगे लिखा कि भारत सरकार के नियमों के अनुसार कोई भी विदेशी नागरिक किसी भारतीय कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता था तो फिर 1970 में वह डायरेक्टर कैसे बन गईं, क्या बैंकों का राष्ट्रीयकरण सिर्फ इसलिए नहीं किया गया था ताकि उनकी कंपनियों को लोन दिया जा सके, और उस समय हरियाणा सरकार के नियमों के तहत किसी विदेशी नागरिक के नाम पर जमीन आवंटित नहीं की जा सकती थी फिर भी 1970 में सोनिया गांधी को जमीन कैसे आवंटित कर दी गई। बीजेपी सांसद ने कंपनी के कामकाज में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ (PMO) और सरकारी एजेंसियों की कथित संलिप्तता पर भी सवाल उठाते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री कार्यालय में एक निजी कंपनी का दफ्तर कैसे खुल गया, प्रधानमंत्री के निजी सचिव श्री धवन इसके निदेशक कैसे बन गए, क्या प्रधानमंत्री के सीधे आदेश पर कंपनी के अस्तित्व में आने से पहले ही सभी राज्य सरकारों ने बस की बॉडी बनवाने के लिए मारुति को अग्रिम भुगतान कर दिया था, और सरकारी कंपनियों ने बिना किसी भुगतान के मारुति को सीधे सीमेंट, स्टील और कोयले की आपूर्ति कैसे कर दी। अपनी पोस्ट के अंत में निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी को चुनौती दी कि वे बताएं कि यह कंपनी कैसे शुरू हुई, और आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने बिना किसी निवेश के यह कंपनी सोनिया गांधी को सौंप दी थी; उन्होंने लिखा कि काश सोनिया जी अपनी किताब में यह बतातीं कि उन्होंने अपना पैसा लगाए बिना इतनी बड़ी कंपनी कैसे खड़ी कर ली और कैसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें फेवर के तौर पर मारुति कंपनी सौंप दी। ये टिप्पणियां सोनिया गांधी के हाल ही में जारी संस्मरण 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच आई हैं, जिसने बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी जुबानी जंग छेड़ दी है।