पंजाब के सनटेक सिटी प्रोजेक्ट में 348 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग

पंजाब के सनटेक सिटी प्रोजेक्ट में 348 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग

पंजाब के मोहाली (Mohali) स्थित बहुचर्चित 'सनटेक सिटी प्रोजेक्ट' (Suntec City Project) में कथित भूमि फर्जीवाड़े और 348 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में जांच की आंच और तेज हो गई है। गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को मोहाली की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप सिंह की अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को निर्देश जारी किया है कि वह केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा मांगा गया इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डाटा विधिवत प्रमाणित कर शीघ्र उपलब्ध कराए। इस कानूनी प्रक्रिया में मुख्य आरोपी अजय सहगल (Ajay Sehgal) की ओर से भी डिजिटल डाटा सीबीआई को सौंपे जाने पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। गौरतलब है कि ईडी के जालंधर जोनल कार्यालय ने 20 जुलाई 2026 को आरोपी अजय सहगल के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए (PMLA), 2002 के तहत विशेष अदालत में अभियोजन शिकायत (Prosecution Complaint) दाखिल की थी, जिसमें एजेंसी ने करीब 348 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित संपत्ति (Proceeds of Crime) का आकलन किया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव, कानपुर और लखनऊ सहित देशभर के रियल एस्टेट निवेशकों, कानूनी जानकारों और आम नागरिकों के बीच इस बड़े कॉलोनी घोटाले और दो केंद्रीय जांच एजेंसियों के आपसी समन्वय को लेकर गहरी दिलचस्पी बनी हुई है। आइए विस्तार से जानते हैं कि सनटेक सिटी प्रोजेक्ट में फर्जीवाड़े के क्या आरोप हैं, 348 करोड़ रुपये की संपत्ति का हिसाब कैसे जुड़ा और अदालत ने अगली सुनवाई के लिए क्या तारीख तय की है।

फर्जी सहमति पत्रों से 108.58 एकड़ जमीन का CLU और लाइसेंस हासिल करने का आरोप

प्रवर्तन निदेशालय की जांच में इस पूरे भूमि और टाउनशिप घोटाले की परतें सिलसिलेवार ढंग से सामने आई हैं। आरोप है कि 'इंडियन कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड' के सचिव पद पर रहते हुए अजय सहगल ने 108.58 एकड़ कृषि भूमि का उपयोग आवासीय और व्यावसायिक श्रेणी में परिवर्तित कराने के उद्देश्य से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (Town and Country Planning Department) में फर्जी सहमति पत्र जमा कराए थे। इन्हीं संदिग्ध और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सनटेक सिटी परियोजना के लिए चेंज ऑफ लैंड यूज (CLU) तथा ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी गमाडा (GMADA) से प्रोजेक्ट विकसित करने का लाइसेंस प्राप्त किया गया।

बिना RERA पंजीकरण और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बेची गईं यूनिटें, भाइयों की कंपनी को मिले अधिकार

ईडी की जांच रिपोर्ट के अनुसार, नियमों की अनदेखी करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस (EWS) के लिए आरक्षित जमीन भी गमाडा को हस्तांतरित नहीं की गई। इसके अलावा, रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण यानी रेरा (RERA) पंजीकरण से पहले ही आवासीय एवं व्यावसायिक यूनिटों की बिक्री कर दी गई और गमाडा से अनिवार्य कंप्लीशन सर्टिफिकेट (Completion Certificate) प्राप्त किए बिना ही जमीन मालिकों को कब्जा सौंप दिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि अजय सहगल के भाइयों—संजय सहगल और अनिल सहगल—के निदेशकत्व वाली कंपनी 'एबीएस टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड' (ABS Township Pvt Ltd) को परियोजना के विकास और बिक्री के अधिकार दिए गए थे। इस कंपनी ने 'लॉ कैनेला फेज-1' और 'डिस्ट्रिक्ट-7' में यूनिटों की बिक्री की, जबकि 'लॉ कैनेला फेज-2' में रेरा की अनिवार्य मंजूरी के बिना ही आवासीय यूनिटें बेचने का गंभीर आरोप भी सामने आया है। ईडी का कहना है कि गमाडा को वर्ष 2020 से ही फर्जी सहमति पत्रों के इस्तेमाल से जुड़ी शिकायतें मिल रही थीं, लेकिन समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं हुई और इसके उलट एबीएस टाउनशिप को 14.59 एकड़ जमीन का अतिरिक्त सीएलयू प्रदान कर दिया गया।

मूल लेआउट में बदलाव, छापेमारी में 30.98 लाख नकद जब्त; अब 8 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

प्रोजेक्ट के मूल लेआउट में मनमाने बदलाव करने और निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए थे, जिसके बाद सीएलयू को आंशिक रूप से रद्द भी किया गया। इस मामले की तह तक जाने के लिए ईडी ने मई और जून 2026 के दौरान आरोपियों से जुड़े विभिन्न ठिकानों और बैंक लॉकरों पर छापेमारी की, जहां से महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और 30.98 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी बरामद कर जब्त की गई। इससे पहले 22 मई 2026 को मुख्य आरोपी अजय सहगल को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी के आकलन में कुल 348 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित संपत्ति में से 212.58 करोड़ रुपये बेची गई संपत्तियों से प्राप्त धनराशि और 135.41 करोड़ रुपये की बिना बिकी इन्वेंटरी शामिल बताई गई है। अदालत की कार्यवाही के दौरान सीबीआई की 17 नवंबर 2026 की अर्जी पर ईडी अधिकारी दीपिका शर्मा ने कोर्ट को अवगत कराया कि मांगा गया इलेक्ट्रॉनिक डाटा उपलब्ध है और उसे प्रमाणित कर सौंप दिया जाएगा। सुनवाई में सीबीआई की ओर से इंस्पेक्टर सतीश देसवाल तथा ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक जेएस सराओ उपस्थित हुए। अदालत ने स्पष्ट किया कि 3 नवंबर को ही डाटा उपलब्ध कराने की अर्जी मंजूर हो चुकी है, और आदेश की प्रति अनुपालन के लिए सीबीआई व ईडी को देने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है, जबकि ईडी ने बताया है कि मामले की आगे की जांच अभी जारी है।