बबली रानी की याचिका खारिज, इंद्रजीत कौर की नियुक्ति रहेगी बरकरार
हरियाणा के फतेहाबाद जिले से जुड़ी एक बहुचर्चित और लंबे समय से चल रही सरकारी भर्ती प्रक्रिया को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने एक बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक फैसला सुनाया है। गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को सामने आए इस न्यायिक घटनाक्रम में जाखल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC Jakhal) में अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी के अंतर्गत स्टाफ नर्स (Staff Nurse) पद की भर्ती को लेकर जारी कानूनी विवाद का पूरी तरह पटाक्षेप हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने याचिकाकर्ता बबली रानी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 27 जुलाई 2026 के आदेश में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहले ही नियुक्त की जा चुकी अभ्यर्थी इंद्रजीत कौर की नौकरी और नियुक्ति पूरी तरह सुरक्षित व बरकरार हो गई है। हरियाणा के फतेहाबाद से लेकर उत्तर प्रदेश के उन्नाव, कानपुर और लखनऊ सहित देशभर के सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों, विधि विशेषज्ञों और भर्ती प्रक्रियाओं पर नजर रखने वाले पाठकों के लिए यह फैसला एक नजीर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें आवेदन की अंतिम तिथि और वैध दस्तावेजों की समय-सीमा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। आइए विस्तार से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किस पीठ ने यह फैसला सुनाया, भर्ती की शर्तें क्या थीं और अंकों के गणित में किस आधार पर इंद्रजीत कौर की नियुक्ति को सही ठहराया गया।
न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को रखा कायम
फतेहाबाद के जाखल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत स्टाफ नर्स के पद पर हुई नियुक्ति को चुनौती देने वाला मामला जिला न्यायालय और हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश (Justice MM Sundresh) और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले (Justice Prasanna B Varale) की खंडपीठ ने रिकॉर्ड पर मौजूद सभी तथ्यों और दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद याचिकाकर्ता बबली रानी की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) द्वारा 27 जुलाई 2026 को दिए गए फैसले को पूरी तरह उचित मानते हुए उसमें किसी भी तरह के दखल से इनकार कर दिया। इस आदेश के बाद अब इस भर्ती को लेकर चल रही सभी कानूनी अड़चनें समाप्त हो गई हैं।
आवेदन की अंतिम तिथि और स्थानीय क्षेत्र वेटेज के नियमों पर टिका था पूरा मामला
इस पूरे कानूनी विवाद की जड़ जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सोसाइटी (District Health and Family Welfare Society) द्वारा निकाली गई भर्ती की पात्रता शर्तों और दस्तावेजों की वैधता से जुड़ी हुई थी। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त 2020 निर्धारित की गई थी। भर्ती नियमों के अनुसार, स्थानीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों को मिलने वाले विशेष वेटेज (Local Area Weightage) का लाभ लेने के लिए तहसीलदार द्वारा जारी किया गया अधिकतम छह माह पुराना निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate) प्रस्तुत करना अनिवार्य था। चयन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी इंद्रजीत कौर ने जो निवास प्रमाण पत्र लगाया था, वह 5 अगस्त 2020 को जारी हुआ था, जो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का और पूरी तरह वैध था। इस आधार पर सभी मानकों को पूरा करते हुए इंद्रजीत कौर को कुल 52.4 अंक प्राप्त हुए।
मेरिट सूची के बाद जारी प्रमाण पत्र अमान्य, अंकों के फेरबदल के बाद भी पीछे रहीं याचिकाकर्ता
दूसरी ओर, याचिकाकर्ता बबली रानी द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों, स्थानीय ग्रामीणों और विधायक से संबंधित जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए थे, वे 2 सितंबर 2020 को जारी किए गए थे। यानी ये सभी दस्तावेज आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त 2020 और मेरिट सूची जारी होने के बाद की तारीख के थे। इसी वजह से अदालत ने उन दस्तावेजों को पात्रता के लिए स्वीकार नहीं किया। नियमों के तहत जब बबली रानी के स्कोर से स्थानीय क्षेत्र के 15 अंक हटाए गए और जिला निवास के 10 अंक जोड़े गए, तो उनका कुल स्कोर घटकर 47.6 अंक ही रह गया, जो इंद्रजीत कौर के 52.4 अंकों से काफी कम था। इससे पहले जिला न्यायालय ने भी बबली रानी की अपील को खारिज कर दिया था। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग पहले ही इंद्रजीत कौर को विधिवत नियुक्ति दे चुका है, और निचली अदालत में उनकी ओर से एडवोकेट राजबीर सिंह ने प्रभावी पैरवी की थी। अब सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि किसी भी सरकारी भर्ती में पात्रता से जुड़े प्रमाण पत्र आवेदन की कट-ऑफ तारीख तक ही मान्य होते हैं।