पंजाब की सियासत में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ व्यापक जन-आंदोलन खड़ा करने और पार्टी संगठन में नई ऊर्जा फूंकने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित पंजाब दौरे का आधिकारिक खाका तैयार कर लिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली के एक प्रमुख होटल में गुरुवार को पंजाब कांग्रेस के शीर्ष रणनीतिकारों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गोपनीय बैठक संपन्न हुई। इस उच्चस्तरीय बैठक में पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल, सह-प्रभारी सूरज सिंह ठाकुर, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीपीसीसी) के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने घंटों मंथन कर दौरे की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया। बैठक के बाद बाहर आए नेताओं ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी का यह दौरा केवल एक पारंपरिक संगठनात्मक दौरा नहीं होगा, बल्कि यह पंजाब की भगवंत मान सरकार की कार्यप्रणाली के खिलाफ एक आक्रामक जनाक्रोश का शंखनाद साबित होगा। कांग्रेस ने राज्य सरकार से गहरे असंतोष का सामना कर रहे लाखों सरकारी कर्मचारियों के मुद्दों को अपनी इस यात्रा का मुख्य राजनीतिक एजेंडा बनाने का स्पष्ट फैसला किया है।

दिल्ली के मंथन में तैयार हुआ राहुल गांधी के दौरे का रोडमैप, जल्द भेजा जाएगा औपचारिक प्रस्ताव

दिल्ली में संपन्न हुई इस रणनीतिक बैठक के बाद पंजाब प्रभारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए घोषणा की कि राहुल गांधी के दौरे को लेकर विस्तृत रोडमैप तैयार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य के वर्तमान राजनीतिक समीकरणों, जमीनी फीडबैक और जनता से जुड़े ज्वलंत सवालों को संकलित कर एक व्यापक प्रस्ताव कांग्रेस आलाकमान को भेजा जा रहा है।

भूपेश बघेल ने संकेत दिए कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और स्वयं राहुल गांधी की औपचारिक सहमति मिलते ही दौरे की आधिकारिक तारीखों और विस्तृत यात्रा मार्ग की घोषणा कर दी जाएगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी का यह दौरा सितंबर महीने के दौरान ही शुरू होने की प्रबल संभावना है। बघेल ने दो-टूक शब्दों में कहा कि यह दौरा केवल पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राहुल गांधी सीधे पंजाब के आम नागरिकों, किसानों, युवाओं और विशेषकर आंदोलनकारी कर्मचारियों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और राज्य सरकार की विफलताओं को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करेंगे।

पंजाब सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा सियासी हथियार: ओल्ड पेंशन स्कीम और कर्मचारियों का आक्रोश

कांग्रेस की इस नई रणनीति का सबसे धारदार पहलू सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी को सीधा मुद्दा बनाना है। बैठक में पीपीसीसी अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने राज्य भर के कर्मचारियों में पनप रहे असंतोष का विस्तृत ब्योरा केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा। पंजाब में इस समय राज्य कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (OPS) के वास्तविक क्रियान्वयन, महंगाई भत्ते (DA) की लंबित किस्तों और लगभग 14,000 करोड़ रुपये के वेतनमान व अन्य वित्तीय बकायों को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं।

राजा वड़िंग ने सरकार को घेरते हुए सवाल उठाया कि यदि आम आदमी पार्टी की सरकार को पुरानी पेंशन लागू ही नहीं करनी थी, तो उसने इसका दिखावटी नोटिफिकेशन क्यों जारी किया था। कांग्रेस का तर्क है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत में सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों ने एक निर्णायक भूमिका निभाई थी, लेकिन आज वही कर्मचारी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कर्मचारियों के वेतन-भत्तों के स्थान पर विज्ञापनों और बाहरी राज्यों के चुनावी अभियानों में सरकारी खजाने का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करेंगे और उनके संघर्ष को कांग्रेस का खुला समर्थन देंगे।

माझा, दोआबा से मालवा तक 135 किमी की बस यात्रा: 30 विधानसभा क्षेत्रों में शक्ति प्रदर्शन

रणनीतिकारों द्वारा तैयार किए गए रोडमैप के तहत राहुल गांधी पंजाब के तीनों प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों—माझा, दोआबा और मालवा को एक सूत्र में पिरोने के लिए लगभग 135 किलोमीटर लंबी विशेष बस यात्रा करेंगे। यह जनसंपर्क यात्रा सिखों के सर्वोच्च धार्मिक स्थल श्री हरमंदिर साहिब (अमृतसर) में नतमस्तक होकर आशीर्वाद लेने के बाद प्रारंभ होगी और भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित ऐतिहासिक हुसैनीवाला (फिरोजपुर) में शहीद-ए-आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के समाधि स्थल पर जाकर संपन्न होगी।

इस 135 किलोमीटर के यात्रा मार्ग के दौरान राहुल गांधी लगभग 25 से 30 विधानसभा क्षेत्रों को सीधे कवर करेंगे। रास्ते में पड़ने वाले प्रमुख शहरों और ग्रामीण कस्बों में विशाल रोड शो, नुक्कड़ सभाएं और चौपालों का आयोजन किया जाएगा। इस यात्रा की रूपरेखा इस तरह तैयार की गई है ताकि कांग्रेस के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सीधे राष्ट्रीय नेतृत्व से जोड़ा जा सके और सीमावर्ती क्षेत्रों में नशे के प्रकोप, गिरती कानून-व्यवस्था, उद्योग-धंधों के पलायन और कृषि संकट जैसे बुनियादी सवालों पर सीधे जनता के साथ संवाद स्थापित किया जा सके।

गुटबाजी पर कड़ा अंकुश और 'एक चेहरा राहुल गांधी': सभी दिग्गजों को एक मंच पर लाने की कवायद

पंजाब कांग्रेस के भीतर लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी पार्टी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द रही है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व उप-मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के बीच के आंतरिक शक्ति संघर्ष पर लगाम कसने के लिए भी यह दौरा एक बड़ा मंच बनेगा।

प्रभारी भूपेश बघेल ने पहले ही साफ कर दिया है कि पंजाब में प्रदेश कांग्रेस की कमान राजा वड़िंग के हाथों में ही सुरक्षित रहेगी और पार्टी 2027 के चुनाव में किसी एक स्थानीय नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के बजाय केवल और केवल राहुल गांधी के चेहरे और विचारधारा को आगे रखकर मैदान में उतरेगी। राहुल गांधी के इस 135 किलोमीटर के सफर की सबसे बड़ी अहमियत यह होगी कि इसमें चन्नी, वड़िंग, बाजवा और रंधावा सहित सभी वरिष्ठ नेताओं को एक साथ एक ही बस में बैठाकर जनता के बीच यह संदेश दिया जाएगा कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है। आलाकमान ने साफ चेतावनी दी है कि यात्रा के दौरान अनुशासनहीनता या गुटीय प्रदर्शन करने वाले किसी भी नेता को बख्शा नहीं जाएगा।

पंजाब के सियासी घटनाक्रम की उत्तर प्रदेश तक गूंज: उन्नाव, कानपुर और लखनऊ में भी हलचल

पंजाब की इस राजनीतिक हलचल का प्रभाव केवल सतलुज और ब्यास के किनारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा राजनीतिक असर पूरे उत्तर भारत के हिंदी पट्टी राज्यों पर भी पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उन्नाव और औद्योगिक नगरी कानपुर के राजनीतिक गलियारों में भी राहुल गांधी के इस आक्रामक अभियान की खासी चर्चा है। उत्तर प्रदेश में भी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, शिक्षक संगठन और विभिन्न विभागों के लाखों कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली और लंबित भत्तों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं।

उन्नाव और कानपुर परिक्षेत्र के कर्मचारी संगठनों की नजरें पंजाब के इस घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं, क्योंकि गैर-भाजपा शासित राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम और कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर बनने वाली नीतियां राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी बहस को जन्म देती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि राहुल गांधी पंजाब में कर्मचारियों के मुद्दे पर बड़ा जनाधार खींचने में सफल होते हैं, तो यह फॉर्मूला उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की राजनीति में भी विपक्षी गठबंधन के लिए एक प्रभावी चुनावी रणनीति का आधार बनेगा।

2027 के चुनावी महासमर का आगाज: क्या कर्मचारियों के सहारे सत्ता में वापसी कर पाएगी कांग्रेस?

पंजाब में वर्ष 2022 में मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस अब खुद को मुख्य विपक्षी दल के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। वर्तमान में पंजाब विधानसभा में कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी पार्टी है, किंतु भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव और शिरोमणि अकाली दल के पुनरुत्थान के प्रयासों के बीच मुकाबला बहुकोणीय होता जा रहा है।

ऐसे में राहुल गांधी की यह प्रस्तावित बस यात्रा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए 'संजीवनी' की तरह देखी जा रही है। राज्य की कानून-व्यवस्था, गैंगस्टर नेटवर्क के प्रसार, कर्ज के बढ़ते बोझ और कर्मचारियों के साथ किए गए वादों के अधूरे रहने को लेकर मान सरकार इस समय चौतरफा दबाव में है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि दिल्ली के होटल से तैयार हुआ यह रोडमैप जब पंजाब की सड़कों पर उतरेगा, तो क्या वह बिखरे हुए जनाधार को समेटकर कांग्रेस को दोबारा सत्ता के शिखर तक पहुंचाने की राह तैयार कर पाएगा।