15 साल से SGPC चुनाव नहीं: केबीएस सिद्धू ने अमित शाह को लिखा पत्र

15 साल से SGPC चुनाव नहीं: केबीएस सिद्धू ने अमित शाह को लिखा पत्र

सिख धार्मिक संस्थाओं के लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, लंबित चुनाव प्रक्रिया और कानूनी पहलुओं को लेकर शनिवार, 21 नवंबर 2026 को चंडीगढ़ (Chandigarh), अमृतसर (Amritsar) और नई दिल्ली (New Delhi) से एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट सामने आई है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी एसजीपीसी (Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee - SGPC) के आम चुनाव बीते 15 वर्षों से नहीं होने का विषय एक बार फिर केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पंजाब सरकार के पूर्व विशेष मुख्य सचिव केबीएस सिद्धू (KBS Sidhu) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) को पत्र लिखकर एसजीपीसी के लंबित चुनाव कराने के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर चार कदम उठाने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले कदम उठाकर चुनाव की प्रक्रिया शुरू करवा सकती है। केबीएस सिद्धू ने स्पष्ट किया कि उन्होंने यह पत्र किसी राजनीतिक दल की ओर से नहीं, बल्कि एक सिख श्रद्धालु और एसजीपीसी चुनाव में मतदाता बनने के पात्र नागरिक के तौर पर लिखा है, क्योंकि उनके अनुसार यह अकाली दल, भाजपा या अन्य किसी राजनीतिक दल की राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि सिख संगत के उस अधिकार से जुड़ा मामला है जिसके अंतर्गत वह अपने केंद्रीय गुरुद्वारों का प्रबंधन करने वाली संस्था का चुनाव कर सके। चंडीगढ़ और अमृतसर से लेकर नई दिल्ली, पटियाला, लुधियाना, जालंधर तथा उत्तर प्रदेश के कानपुर, उन्नाव और लखनऊ सहित देश-विदेश के सिख समुदाय के सदस्यों, कानूनी जानकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम पाठकों के बीच 2011 में चुने गए सदन की अवधि, हरजिंदर सिंह धामी (Harjinder Singh Dhami) के छठी बार अध्यक्ष चुने जाने, दिल्ली में ज्ञानी हरप्रीत सिंह (Giani Harpreet Singh) के विरोध मार्च और केबीएस सिद्धू के चार सुझावों को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है। आइए विस्तार से जानते हैं कि अमृतसर बैठक व दिल्ली विरोध मार्च के बीच यह मुद्दा कैसे गरमाया, 2011 के सदन और युवा पीढ़ी के मताधिकार को लेकर क्या कहा गया और केबीएस सिद्धू ने कौन से चार कदम सुझाए हैं।

अमृतसर में हरजिंदर सिंह धामी छठी बार अध्यक्ष और दिल्ली में विरोध मार्च: 2011 के सदन व युवाओं के मताधिकार पर सवाल

यह पत्र शुक्रवार को अमृतसर में एसजीपीसी के आम सदन की बैठक के पश्चात लिखा गया, जहां सितंबर 2011 में निर्वाचित सदन ने शुक्रवार को छठी बार एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी को अध्यक्ष चुना। इसी दौरान दिल्ली में ज्ञानी हरप्रीत सिंह के नेतृत्व में गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब (Gurdwara Sri Rakab Ganj Sahib) से संसद की ओर विरोध मार्च निकालकर एसजीपीसी चुनाव करवाने की मांग की गई। केबीएस सिद्धू ने अपने पत्र में कहा कि 2011 में निर्वाचित सदन को 2016 में कार्यभार संभालने का अवसर मिला था और इसका कार्यकाल 2021 में समाप्त हो गया, हालांकि सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 (Sikh Gurdwaras Act, 1925) के प्रावधानों के तहत नया सदन गठित होने तक पुराना सदन कानूनी रूप से कार्य करता रहता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत मौजूदा सदन का बने रहना एक अलग विषय है, लेकिन 2011 के बाद 21 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं की पूरी पीढ़ी अब तक एसजीपीसी चुनाव में मतदान नहीं कर सकी है।

गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और हाई कोर्ट की रोक सहित 4 सुझाव: हरियाणा समिति और सहजधारी मुद्दे का जिक्र

चुनाव करवाने के लिए केबीएस सिद्धू ने गृह मंत्री अमित शाह से चार प्रमुख कदम उठाने का सुझाव दिया है, जिनमें गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति तत्काल करने, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) में मतदाता सूची तैयार करने पर लगी रोक हटवाने के लिए स्पष्ट पक्ष रखने, सहजधारी मामले (Sehajdhari issue) में लंबित कानूनी प्रक्रिया के परिणाम के अधीन चुनाव करवाने और नए सिरे से मतदाता पंजीकरण शुरू कर चुनाव का कार्यक्रम घोषित करने की बातें शामिल हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त का पद 2025 के मध्य से रिक्त है, जबकि मतदाता सूची को अंतिम रूप देने और चुनाव अधिसूचना जारी करने का अधिकार इसी पद के पास है; साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा में अलग वैधानिक समिति गठित होने और सुप्रीम कोर्ट से उसे मान्यता मिलने के बाद वहां के सिख मतदाताओं को दोबारा एसजीपीसी चुनाव में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। अंत में केबीएस सिद्धू ने कहा कि इन कदमों से किसी राजनीतिक दल का नुकसान या फायदा तय नहीं होगा, बल्कि सिख संगत को 15 साल से लंबित अपना लोकतांत्रिक व चुनावी अधिकार वापस मिलेगा।