पंजाब की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और आम जनता को अपने ही जिले व उपमंडल स्तर पर बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। शनिवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के 251 नए पदों को मंजूरी प्रदान की गई है। इस फैसले से सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, विशेषज्ञों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने में बड़ी सहायता मिलेगी।

कैबिनेट बैठक के बाद फैसलों की आधिकारिक जानकारी देते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि राज्य सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इन पदों के सृजन से न केवल ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा, बल्कि राज्य के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के नए अवसर भी पैदा होंगे।

किन-किन क्षेत्रों और अस्पतालों को मिलेगा सीधा लाभ?

कैबिनेट द्वारा स्वीकृत किए गए 251 पदों का आवंटन राज्य के विभिन्न उपमंडलीय अस्पतालों, नए प्रशासनिक जिलों और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्रों के अनुसार किया गया है:

• चमकौर साहिब उपमंडलीय अस्पताल (33 पद): रूपनगर (रोपड़) जिले के अंतर्गत आने वाले चमकौर साहिब के उपमंडलीय अस्पताल के लिए 33 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। इस अस्पताल में लंबे समय से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और स्टाफ की कमी देखी जा रही थी। इन नियुक्तियों के बाद क्षेत्रीय मरीजों को इलाज के लिए चंडीगढ़ या पीजीआई नहीं भागना पड़ेगा।

• मालेरकोटला जिला स्वास्थ्य प्रशासन (19 पद): नवगठित जिले मालेरकोटला में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए 19 पद मंजूर किए गए हैं। इनमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO), सहायक सिविल सर्जन (Assistant Civil Surgeon), जिला परिवार कल्याण अधिकारी और अन्य जरूरी प्रशासनिक पद शामिल हैं, जिससे नए जिले में स्वास्थ्य प्रबंधन व्यवस्थित रूप से कार्य कर सकेगा।

• चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा अधिकारी (80 पद): प्रदेश भर के प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 80 पद केवल चिकित्सा अधिकारियों (Medical Officers) और दंत चिकित्सा अधिकारियों (Dental Officers) के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

• उपमंडलीय अस्पताल और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र (119 पद): राज्य के विभिन्न उपमंडलीय अस्पतालों और हाल ही में स्थापित किए गए नए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्रों (Mother & Child Health Centres) के सुचारू संचालन के लिए 119 पदों को हरी झंडी दी गई है। इससे गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होंगी।

• धूरी और अन्य क्षेत्र: मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र धूरी सहित संगरूर और आसपास के जिला स्तरीय स्वास्थ्य केंद्रों में भी रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया को गति दी जाएगी।

नए पदों के सृजन से स्वास्थ्य ढांचे में क्या आएगा बदलाव?

पंजाब के कई सरकारी और सामुदायिक अस्पतालों में बुनियादी ढांचे और आधुनिक मशीनों की व्यवस्था तो कर दी गई थी, लेकिन विशेषज्ञों और मेडिकल स्टाफ के अभाव में कई इकाइयां पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही थीं।

कैबिनेट के इस निर्णय के बाद आपातकालीन सेवाओं, ऑपरेशन थिएटर, ओपीडी और प्रसव पूर्व व पश्चात की देखभाल में गुणवत्तापूर्ण सुधार आएगा। विशेष रूप से नवगठित जिले मालेरकोटला में सिविल सर्जन स्तर के प्रशासनिक पद भरने से वहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की योजनाओं और जिला स्तरीय कार्यक्रमों की निगरानी सीधे जिले से हो सकेगी।

पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) और अन्य प्रशासनिक सुधारों पर भी मुहर

स्वास्थ्य विभाग के अलावा कैबिनेट ने भर्ती प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) में ग्रुप-ए के सेवा नियमों में संशोधन और आवश्यक नए पदों के सृजन को भी अपनी मंजूरी दी है। इसके अलावा सचिवालय स्तर पर सचिवालय सहायकों (Secretariat Assistants) के नए पद और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से जुड़ी रिपोर्ट को भी चर्चा के बाद स्वीकृति प्रदान की गई।

साथ ही, आगामी धान खरीद सीजन को सुगम बनाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की 'कस्टम मिलिंग पॉलिसी 2026' और संबंधित नीतियों को भी हरी झंडी दी गई ताकि किसानों और राइस मिलर्स को खरीद के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी या भंडारण बाधा का सामना न करना पड़े।

राज्य में स्वास्थ्य क्रांति लाने की दिशा में अहम कदम

पंजाब सरकार का मानना है कि 'आम आदमी क्लिनिक' के जरिए प्राथमिक स्तर पर इलाज मुहैया कराने के बाद अब ध्यान द्वितीयक (Secondary) और तृतीयक स्तर के उपमंडलीय व जिला अस्पतालों को साधन संपन्न बनाने पर है। 251 नए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग द्वारा जल्द ही अधिसूचना जारी कर शुरू की जाएगी, जिससे जमीनी स्तर पर मरीजों को सरकारी स्वास्थ्य तंत्र का वास्तविक लाभ मिल सकेगा।