70 राउंड की रोमांचक बोली के बाद इस कंपनी ने मारी बाजी, पांच महीने पहले महज 28 करोड़ रुपये तय हुई थी कीमत

70 राउंड की रोमांचक बोली के बाद इस कंपनी ने मारी बाजी, पांच महीने पहले महज 28 करोड़ रुपये तय हुई थी कीमत

उत्तर प्रदेश के गन्ना बहुल क्षेत्रों में किसानों के बकाए भुगतान और प्रशासनिक सख्ती से जुड़ी बड़ी और अहम खबरें अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। इसी क्रम में बरेली जिले के बहेड़ी तहसील क्षेत्र से एक बेहद महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक घटनाक्रम सामने आया है, जो लंबे समय से परेशान चल रहे हजारों गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी राहत की उम्मीद लेकर आया है। किसानों के वर्षों से बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान को सुनिश्चित करने के प्रशासनिक प्रयासों के तहत केसर चीनी मिल (बहेड़ी चीनी मिल) की कुर्क की गई बेशकीमती जमीन की नीलामी प्रक्रिया आखिरकार मंगलवार को पूरी हो गई। तमाम प्रशासनिक पहरेदारी, गहमागहमी और कड़े मुकाबले के बीच यह कुर्क जमीन कुल 41.05 करोड़ रुपये की भारी-भरकम कीमत पर नीलाम हुई है। खास बात यह है कि यही जमीन ठीक पांच महीने पहले महज 28.05 करोड़ रुपये में नीलाम होने की स्थिति में पहुंच गई थी, लेकिन मीडिया और स्थानीय स्तर पर उठाए गए सवालों के बाद वह प्रक्रिया निरस्त कर दी गई थी। इस बार पिछले आंकड़े के मुकाबले सीधे तौर पर लगभग 13 करोड़ रुपये अधिक मूल्य मिलने से प्रशासन ने राहत की सांस ली है, हालांकि इस पूरी नीलामी प्रक्रिया को लेकर कई तरह के सवाल और चर्चाएं भी बाजार में गर्म हैं।

तहसील सभागार में आयोजित हुई नीलामी प्रक्रिया, एडीएम और एसडीएम की मौजूदगी में चार कंपनियों ने लिया हिस्सा

मंगलवार को बहेड़ी तहसील के सभागार में आयोजित की गई इस बहुप्रतीक्षित नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन के कई शीर्ष अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। नीलामी की इस पूरी कार्रवाई का संचालन एडीएम (वित्त एवं राजस्व) संतोष कुमार सिंह, एसडीएम गोपाल शर्मा, नीलामी अधिकारी एवं तहसीलदार वीरपाल सिंह, जिला गन्ना अधिकारी (DCO) डीके सैनी, केसर मिल के जिम्मेदार अधिकारियों तथा गन्ना समिति के सचिव राजीव सेठ की देखरेख में किया गया। इसके अलावा, प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी वहां तमाशबीन नहीं बल्कि पैनी नजर रखने वाले पहरेदार के रूप में मौजूद रहे। प्रशासन द्वारा मुंडिया मुकर्रमपुर स्थित केसर चीनी मिल की कुल 11.443 हेक्टेयर कुर्क जमीन के लिए नए सर्किल रेट्स के आधार पर न्यूनतम आरक्षित मूल्य (Reserve Price) 35 करोड़ रुपये तय किया गया था। इस नीलामी में हिस्सा लेने के लिए देश और क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों ने नियमानुसार 10 प्रतिशत की राशि का डिमांड ड्राफ्ट (DD) और अन्य आवश्यक कानूनी प्रपत्र समय से पहले जमा किए थे, जिसके बाद उन्हें इस खुली प्रतिस्पर्धा में भाग लेने की अनुमति मिली थी।

70 राउंड के कड़े और लंबे मुकाबले के बाद एएनजी इंफ्रा इंजीनियर्स ने लगाई सबसे ऊंची बोली

बहेड़ी चीनी मिल की इस कुर्क जमीन को खरीदने के लिए शुरुआत में कुल चार बड़ी कंपनियां मैदान उतरी थीं, जिनमें बरेली की प्रमुख कंपनी 'एएनजी इंफ्रा इंजीनियर्स', 'पिंगाक्ष इंफ्रास्ट्रक्चर', 'शारदा एग्री' और 'एक्सपीडिएंट लाइफ रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड' शामिल थीं। नीलामी शुरू होने के शुरुआती दौर में ही पिंगाक्ष इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपीडिएंट लाइफ रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड की ओर से बड़ी बोलियां न आने के कारण वे प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गईं। इसके बाद मैदान में मुख्य मुकाबला मुख्य रूप से एएनजी इंफ्रा इंजीनियर्स और शारदा एग्री के बीच सिमट कर रह गया। दोनों कंपनियों के बीच जमीन को अपने कब्जे में लेने के लिए एक-एक लाख और करोड़ रुपये की बढ़त के साथ कुल 70 राउंड तक रोमांचक और लंबी प्रतिस्पर्धा चली। जब बोली की रकम 40.7 करोड़ रुपये से आगे निकली, तो प्रतिद्वंद्वी कंपनी शारदा एग्री ने अपने हाथ खड़े कर दिए और अंततः यह फाइनल बाजी 41.05 करोड़ रुपये की सर्वोच्च बोली लगाकर 'एएनजी इंफ्रा इंजीनियर्स' के हक में चली गई। प्रशासन की तरफ से पूरी नीलामी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद की कोई गुंजाइश न बचे।

चेक बाउंस होने और पिछली धांधली के आरोपों के बाद प्रशासनिक स्तर पर उठ रहे हैं नए सवाल

इस पूरी नीलामी के सफल होने के पीछे एक लंबा और विवादित इतिहास रहा है। गौरतलब है कि पिछले साल 25 सितंबर को भी इस जमीन की नीलामी की तारीख तय की गई थी, लेकिन उसी दौरान मिल का सौदा फिरोजाबाद के 'अवध ग्रुप' के साथ 431 करोड़ रुपये में तय होने की बात सामने आई थी। समूह के चेयरमैन ने तब जिलाधिकारी से मुलाकात कर किसानों के बकाया भुगतान के लिए 55 करोड़ रुपये और मिल कर्मचारियों के वेतन के लिए 11 करोड़ रुपये के चेक भी सौंपे थे और यह भरोसा दिलाया था कि आगामी पेराई सत्र शुरू होने से पहले सारा बकाया चुकता कर दिया जाएगा। हालांकि, वे दोनों चेक बाद में बैंक में बाउंस हो गए, जिसके चलते मिल की बिक्री और समझौते की वह पूरी संभावना हमेशा के लिए खत्म हो गई। इसके बाद 24 अक्टूबर को प्रशासन ने दोबारा नीलामी कराने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ बोलीदाताओं के समय पर डीडी या चेक लेकर न पहुंच पाने के कारण वह प्रक्रिया टल गई थी। अब जबकि यह जमीन 41.05 करोड़ में बिक चुकी है, तब भी यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इस बड़ी नीलामी में केवल चार ही कंपनियों ने क्यों हिस्सा लिया। यदि यह नीलामी आनलाइन माध्यम से कराई गई होती, तो शायद प्रतिस्पर्धा और व्यापक होती और जमीन की कीमत इससे भी कहीं अधिक मिल सकती थी, जिससे किसानों का और ज्यादा बकाया एक ही बार में चुकता हो जाता।

किसानों के 150 करोड़ रुपये के बकाए पर अब टिकी हैं निगाहें, जल्द खातों में पहुंचेगी राशि

गन्ना किसानों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहेड़ी की इस केसर चीनी मिल पर किसानों का कुल दो साल का लगभग 162 करोड़ रुपये का भारी-भरकम गन्ना मूल्य बकाया चल रहा था। हालांकि, पिछले महीने मिल प्रबंधन की तरफ से दबाव बनाए जाने के बाद 11.33 करोड़ रुपये का आंशिक भुगतान किया गया था, लेकिन इसके बावजूद अभी भी किसानों का लगभग 150 करोड़ रुपये का विशाल अवशेष बकाया है, जिसके लिए किसान पिछले कई वर्षों से आंदोलन और प्रशासनिक चक्कर काट रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, जमीन खरीदने वाली फर्म 'एएनजी इंफ्रा इंजीनियर्स' द्वारा नीलामी की कुल निर्धारित रकम का 10 प्रतिशत हिस्सा तुरंत जमा करा दिया गया है, जबकि शेष 25 प्रतिशत राशि अगले एक-दो दिन के भीतर विभाग को प्राप्त हो जाएगी। इसके पश्चात तमाम वैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से अमलीजामा पहनाकर इस पूरी फाइल को औपचारिक स्वीकृति के लिए मंडलायुक्त (Commissioner) कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मंडलायुक्त की औपचारिक अनुमति और आदेश मिलने के बाद नीलामी से प्राप्त होने वाली इस धनराशि को सीधे तौर पर 'प्रशासनिक वरीयता क्रम' (Priority List) के आधार पर बकाएदार किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसकी पुष्टि जिला गन्ना अधिकारी डीके सैनी ने की है।