उत्तर प्रदेश की राजनीति में OBC, दलित और मुस्लिम मतदाताओं का कितना है प्रभाव
देश के सबसे बड़े और राजनीतिक रूप से सबसे संवेदनशील राज्य उत्तर प्रदेश की सियासत में जब भी चुनावी सुगबुगाहट शुरू होती है, तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही उठता है कि इस बार राज्य की सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी। उत्तर प्रदेश की चुनावी जमीन का इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि यहां के चुनावी नतीजे और राजनीतिक दलों की हार-जीत पूरी तरह से जटिल जातिगत समीकरणों पर टिकी होती है। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 (UP Assembly Elections 2027) को लेकर अभी से तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी गोटियां बिछानी शुरू कर दी हैं। राज्य की राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (Dalit) और मुस्लिम समुदाय को सबसे प्रभावशाली और निर्णायक ताकत माना जाता है। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में इन तीनों समुदायों की भारी-भरकम हिस्सेदारी है, और यही वजह है कि राज्य की किसी भी पार्टी की चुनावी रणनीति इन्हीं के इर्द-गिर्द घूमती नजर आती है। आइए बेहद करीब से समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के इस विशाल सियासी रण में किस समुदाय की कितनी आबादी है, उनका वोटिंग पैटर्न कैसा रहा है और आगामी चुनाव के लिहाज से यह समीकरण कितने अहम हैं।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की करीब 40 से 41 प्रतिशत की है विशाल हिस्सेदारी
उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी (OBC) समुदाय की आबादी सबसे बड़ी मानी जाती है, जिसका अनुमान लगभग 40 से 41 प्रतिशत के आसपास लगाया जाता है। ओबीसी वर्ग अपने आप में कोई एक एकजुट समूह नहीं है, बल्कि इसमें दर्जनों छोटी-बड़ी जातियां शामिल हैं, जिनके अपने अलग क्षेत्रीय और राजनीतिक प्रभाव हैं। अगर इस वर्ग के भीतर की आबादी के आंकड़ों पर नजर डालें, तो राज्य में यादव समुदाय की हिस्सेदारी सबसे अधिक करीब 10 से 11 प्रतिशत है, जिन्हें समाजवादी पार्टी का पारंपरिक वोटर माना जाता है। इसके अलावा, कुर्मी (पटेल) समुदाय की आबादी लगभग 5 प्रतिशत, मौर्य (शाक्य/सैनी) की करीब 4 प्रतिशत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत पकड़ रखने वाले जाट समुदाय की 4 प्रतिशत, राजभर समाज की 4 प्रतिशत, निषाद-केवट-मल्लाह वर्ग की 4 प्रतिशत, लोधी राजपूतों की 3 प्रतिशत और गुर्जर समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 2 प्रतिशत है। इसके अलावा अन्य कई छोटी ओबीसी जातियां मिलकर लगभग 3 प्रतिशत का हिस्सा बनाती हैं। इन सभी जातियों का अलग-अलग जिलों और क्षेत्रों में इतना प्रभाव है कि वे अकेले दम पर किसी भी विधानसभा सीट के हार-जीत के अंतर को पूरी तरह से पलट सकती हैं।
राज्य में मुस्लिम आबादी करीब 19% और दलित मतदाताओं की हिस्सेदारी 20 से 21% के बीच
ओबीसी के अलावा, उत्तर प्रदेश के सामाजिक ताने-बाने में मुस्लिम और दलित समुदाय की उपस्थिति भी बेहद मजबूत और निर्णायक है। राज्य में मुस्लिम मतदाताओं की कुल आबादी लगभग 19 प्रतिशत के आसपास आंकी जाती है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर रोहिलखंड और पूर्वांचल तक के कई जिलों में चुनावों के दौरान सबसे बड़ा निर्णायक फैक्टर साबित होते हैं। वहीं दूसरी ओर, अनुसूचित जाति यानी दलित समुदाय की कुल आबादी राज्य में लगभग 20 से 21 प्रतिशत मानी जाती है। दलित वर्ग के भीतर भी विभिन्न जातियों का अपना सामाजिक दायरा है। इनमें सबसे बड़ा और प्रभावशाली हिस्सा जाटव समुदाय का है, जिनकी आबादी अकेले करीब 11 प्रतिशत है, जो पारंपरिक रूप से बहुजन समाज पार्टी (BSP) का मुख्य आधार रहे हैं। इसके अलावा पासी समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 3.5 प्रतिशत, खटिक, धनगर, वाल्मीकि और अन्य समुदायों की 4.5 प्रतिशत, जबकि कोइरी और धोबी जातियों की हिस्सेदारी करीब 1-1 प्रतिशत है। यह पूरा दलित और मुस्लिम वर्ग मिलकर राज्य के कुल वोट शेयर का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा कवर करता है, जो किसी भी पार्टी की सरकार बनाने या गिराने के लिए पर्याप्त है।
विभिन्न राजनीतिक दलों का इन जातियों पर प्रभाव और पिछले चुनावों का वोटिंग पैटर्न
पिछले कुछ वर्षों के चुनावी परिणामों का विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने गैर-यादव ओबीसी और गैर-जाटव दलितों के बीच अपनी पैठ बनाकर लगातार भारी सफलता हासिल की है। भाजपा के 'सबका साथ, सबका विकास' और हिंदुत्व के एजेंडे के साथ-साथ कल्याणकारी योजनाओं के मिश्रण ने इन जातियों के एक बड़े वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया है। दूसरी तरफ, मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (SP) वर्तमान में अपने 'पीडीए' (पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक) फॉर्मूले के जरिए इन्हीं जातियों को अपने पाले में एकजुट करने की पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है। हालिया लोकसभा चुनावों (2019 और 2024) के वोटिंग ट्रेंड्स को देखें तो यह साफ हुआ कि यादव और मुस्लिम मतदाताओं का भारी-भरकम हिस्सा मुख्य रूप से विपक्षी 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ा नजर आया, जबकि ऊंची जातियों के साथ-साथ कुर्मी, कोइरी और कई अन्य गैर-यादव ओबीसी जातियों ने एनडीए (NDA) गठबंधन के पक्ष में खुलकर मतदान किया। इसके अलावा, दलित वोट बैंक में भी बिखराव देखने को मिला, जहां जाटव मतदाताओं का एक हिस्सा बसपा के साथ रहा, तो वहीं गैर-जाटव दलितों ने बड़े पैमाने पर विपक्षी दलों की ओर अपना रुख किया।
साल 2027 के विधानसभा चुनाव में क्यों और कैसे बदल रहे हैं पारंपरिक राजनीतिक समीकरण?
जैसे-जैसे साल 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, उत्तर प्रदेश के ये पारंपरिक जातिगत समीकरण और अधिक दिलचस्प और जटिल होते जा रहे हैं। अब कोई भी राजनीतिक दल यह दावा नहीं कर सकता कि कोई खास जाति पूरी तरह से उसकी जेब में है। युवा मतदाता, बढ़ती जागरूकता, रोजगार के मुद्दे और स्थानीय विकास अब जातिगत निष्ठाओं से परे जाकर सोचने लगे हैं। हालांकि, इसके बावजूद टिकट बंटवारे से लेकर रैलियों की रूपरेखा तक, हर स्तर पर जातियों का गणित ही पार्टियों की पहली प्राथमिकता बना हुआ है। सत्ताधारी दल जहां अपनी सामाजिक इंजीनियरिंग के बूते इन जातियों में सेंधमारी बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, वहीं विपक्षी दल पीडीए कार्ड के जरिए सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने की जुगत में हैं। आने वाले समय में यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि उत्तर प्रदेश का यह 40% ओबीसी, 20% दलित और 19% मुस्लिम मतदाता किस दल की नैया को पार लगाता है और किसे सियासी हाशिए पर धकेलता है।