3 दिन, 6 शिखर सम्मेलन... क्या अमेरिका-चीन की जंग के बीच अपनी 'केंद्रीयता' बचा पाएगा आसियान?
वैश्विक भू-राजनीति में इस समय दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के संगठन यानी आसियान (ASEAN) की भूमिका एक बार फिर से दुनिया भर के कूटनीतिक विश्लेषकों के बीच बहस का मुख्य केंद्र बन चुकी है। अमेरिका और चीन के बीच जारी महाशक्ति की वर्चस्व की जंग के साये में हो रहे इन महत्वपूर्ण सम्मेलनों पर पूरी दुनिया की पैनी नजरें टिकी हुई हैं। स्थिति यह है कि मात्र तीन दिनों के अंतराल में छह अलग-अलग उच्च स्तरीय और कूटनीतिक सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है, जो यह तय करेंगे कि क्या आसियान अपने सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय संतुलन और अपनी 'केंद्रीयता' (Centrality) को सुरक्षित रख पाने में कामयाब हो पाएगा या नहीं। इस तरह की कूटनीतिक हलचलें न केवल एशिया-प्रशांत क्षेत्र के व्यापारिक भविष्य को तय करती हैं, बल्कि यह भी स्पष्ट करती हैं कि कैसे छोटे और मध्यम देश दो बड़ी ताकतों के दबाव के बीच अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बचाए रखते हैं।
महाशक्तियों के कूटनीतिक दबाव के बीच आसियान की साख की बड़ी परीक्षा
आज के समय में जब अमेरिका और चीन ग्लोबल सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और दक्षिण चीन सागर (South China Sea) के सामरिक जलमार्गों पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए आमने-सामने हैं, तब आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठनों की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है। इन सम्मेलनों के दौरान अमेरिकी नेतृत्व और चीनी प्रतिनिधियों की मौजूदगी यह दर्शाती है कि हर महाशक्ति इस मंच के जरिए अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना चाहती है। आसियान की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से उसकी यह नीति रही है कि वह किसी भी एक गुट का पक्ष लेने के बजाय सभी बड़े देशों के साथ संतुलित संवाद बनाए रखता है। हालांकि, वर्तमान भू-राजनीतिक हालात और क्षेत्रीय तनावों ने इस संगठन की आंतरिक एकजुटता पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे यह चिंता लगातार गहरी होती जा रही है कि क्या यह संगठन भविष्य में भी अपनी निष्पक्षता और केंद्रीयता को कायम रख पाएगा।
दक्षिण चीन सागर के विवाद और डिजिटल इकोनॉमी फ्रेमवर्क पर टिकी हैं निगाहें
इन बैठकों के दौरान केवल कूटनीतिक और सामरिक मुद्दे ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण से जुड़े कई अहम समझौते भी चर्चा के केंद्र में हैं। दक्षिण चीन सागर में सुरक्षा और आचार संहिता (Code of Conduct) को लेकर सदस्य देशों के बीच लगातार मंथन चल रहा है, ताकि क्षेत्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता और शांति बनी रहे। इसके साथ ही, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के पहले क्षेत्रीय समझौतों जैसे डिजिटल इकोनॉमी फ्रेमवर्क पर भी गंभीर विचार-विमर्श किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आने वाले वर्षों में क्षेत्र के डिजिटल व्यापार को दोगुना करना है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि आसियान इन आर्थिक और तकनीकी मुद्दों पर एकजुट होकर कोई ठोस निर्णय लेने में सफल रहता है, तो वैश्विक मंच पर उसकी प्रासंगिकता और ताकत दोनों में ही काफी इजाफा होगा।
भारत और अन्य संवाद साझीदारों की भूमिका से तय होगी क्षेत्र की दिशा
इस पूरी कूटनीतिक प्रक्रिया में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया जैसे प्रमुख संवाद साझीदारों (Dialogue Partners) की भूमिका भी बेहद निर्णायक मानी जा रही है। विशेष रूप से भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' (Act East Policy) और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में उसकी सक्रिय भागीदारी आसियान के साथ उसके संबंधों को और अधिक मजबूत करती है। जब दुनिया के तमाम बड़े नेता इन सम्मेलनों में शिरकत करते हैं, तो क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री सहयोग और आतंकवाद जैसी साझा चुनौतियों से निपटने के लिए नए रोडमैप तैयार होते हैं। अंततः, इन तीन दिनों की मैराथन बैठकों के परिणाम यह तय करेंगे कि क्या आसियान का मंच भविष्य में भी महाशक्तियों के टकराव से एशिया को बचाते हुए स्वतंत्र और संतुलित क्षेत्रीय व्यवस्था का नेतृत्व करने में सक्षम हो पाएगा या नहीं।
