मध्य पूर्व में जारी भारी कूटनीतिक और सैन्य उथल-पुथल के बीच इजरायल की घरेलू राजनीति में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ आ गया है। देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी पर अब तक का सबसे गंभीर संवैधानिक और राजनीतिक खतरा मंडराने लगा है। इजरायली रक्षा बलों (IDF) के पूर्व प्रमुख और नवगठित 'यशार' पार्टी के अध्यक्ष गादी आइजनकोट ने नेतन्याहू को सत्ता से बेदखल कर एक नई राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने की दिशा में अपने कदम अभूतपूर्व रूप से तेज कर दिए हैं। 26वीं नेसेट यानी इजरायली संसद के नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले आइजनकोट ने देश के चार सबसे प्रभावशाली विपक्षी नेताओं—पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट, पूर्व उप सैन्य प्रमुख याइर गोलान, यिसराइल बेइतेनु के प्रमुख एविग्डोर लिबरमैन और पूर्व प्रधानमंत्री तथा विपक्षी नेता याइर लापिड के साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्ता-साझेदारी समझौता संपन्न कर लिया है।

यरुशलम और तेल अवीव के सत्ता गलियारों से आ रही रिपोर्टों के अनुसार, संसद के इस नए सत्र के प्रारंभ होते ही संसदीय कामकाज को सुचारू रूप से चलाने और विधायी नियंत्रण अपने हाथों में लेने के लिए प्रमुख पदों के बंटवारे पर मुहर लगा दी गई है। संसद सदस्य के रूप में अपनी औपचारिक शपथ लेने से ऐन पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए गादी आइजनकोट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश इस समय अपनी सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में इजरायल किसी भी प्रकार के राजनीतिक गतिरोध या नीतिगत अनिश्चितता का बोझ नहीं उठा सकता। उन्होंने दोहराया कि वे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को परे रखकर एक व्यापक जनाधार वाली और स्थिर राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार के गठन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

संसद अध्यक्ष और अहम समितियों के बंटवारे पर बनी आम सहमति, मतान कहाना और लिबरमैन को मिली बड़ी कमान

गादी आइजनकोट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक आधिकारिक वक्तव्य जारी करते हुए इस व्यापक समझौते का पूरा खाका सार्वजनिक किया। उन्होंने बताया कि सरकार के औपचारिक गठन की प्रक्रिया के दौरान नेसेट के रोजमर्रा के कामकाज, विधायी नियंत्रण और वित्तीय प्राथमिकताओं को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ाने के लिए शीर्ष संसदीय पदों पर आम सहमति बन चुकी है। इस त्रिपक्षीय और बहुदलीय समझौते के तहत पूर्व धार्मिक मामलों के मंत्री मतान कहाना को नेसेट के नए अध्यक्ष (स्पीकर) पद का सर्वसम्मत उम्मीदवार घोषित किया गया है। मतान कहाना का स्पीकर बनना संसदीय कार्यवाही पर विपक्ष की मजबूत पकड़ स्थापित करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति की दृष्टि से सबसे संवेदनशील और ताकतवर मानी जाने वाली 'विदेश मामले और रक्षा समिति' की कमान पूर्व रक्षा मंत्री एविग्डोर लिबरमैन को सौंपने का रणनीतिक प्रस्ताव रखा गया है। लिबरमैन का रक्षा और सैन्य मामलों में लंबा अनुभव रहा है और वे रक्षा समिति के जरिए सीधे तौर पर सैन्य ऑपरेशनों और सुरक्षा नीतियों की विधायी समीक्षा कर सकेंगे। वहीं दूसरी ओर विधायी प्राथमिकताओं और संसदीय नियमों की देखरेख करने वाली शक्तिशाली 'हाउस कमेटी' का अध्यक्ष पूर्व सांसद रॉय फोल्कमैन को बनाने पर सहमति बनी है। देश के बजट, राजकोषीय आवंटन और युद्धकालीन खर्चों की निगरानी करने वाली सर्वोच्च 'वित्त समिति' का प्रमुख पद लिरान अवीसार बेन-होरिन को सौंपने का निर्णय लिया गया है।

याइर लापिड और नेफ्ताली बेनेट का मिला पूरा साथ, बुधवार को संसद के पटल पर रखी जाएगी अंतिम सूची

इस ऐतिहासिक राजनीतिक मोर्चेबंदी को उस समय और अधिक मजबूती मिली जब पूर्व प्रधानमंत्री और प्रमुख विपक्षी दल येश अतीद के अध्यक्ष याइर लापिड ने स्वयं आगे आकर गादी आइजनकोट के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक की पुष्टि की। लापिड ने कहा कि सभी प्रमुख नेता अब एक मंच पर आ चुके हैं और देश को नेतन्याहू के ध्रुवीकरण वाले शासन से मुक्ति दिलाने तथा एक जवाबदेह आपातकालीन कैबिनेट बनाने के लिए पूरा समन्वय स्थापित कर लिया गया है। संसदीय कार्यप्रणाली के जानकारों के अनुसार इन महत्वपूर्ण समितियों के विधिवत गठन और नामांकनों पर इसी सप्ताह नेसेट के भीतर औपचारिक चर्चा आयोजित की जाएगी। इसके बाद आगामी बुधवार को पूरी अंतिम सूची को सदन के पटल पर रखकर आधिकारिक मंजूरी ली जाएगी, जबकि सुरक्षा और कूटनीति से जुड़ी कुछ अन्य विशेष समितियों की संरचना की घोषणा आने वाले दिनों में की जाएगी।

इस पूरे राजनीतिक फेरबदल की कानूनी नींव उस समय पड़ी जब इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने 8 नवंबर को औपचारिक रूप से गादी आइजनकोट को नई सरकार बनाने का पहला आधिकारिक जनादेश (मैंडेट) सौंपा। दरअसल, 27 अक्टूबर को संपन्न हुए आम चुनावों के जो परिणाम सामने आए थे, उनमें किसी भी दल या पारंपरिक राजनीतिक धड़े को स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं हो सका था। देश एक बार फिर त्रिशंकु संसद के भंवर में फंसता नजर आ रहा था। लेकिन राष्ट्रपति भवन में विभिन्न दलों के साथ हुए आधिकारिक परामर्श के बाद समीकरण पूरी तरह पलट गए, जहां अधिकांश सांसदों ने नेतन्याहू के स्थान पर आइजनकोट के नेतृत्व पर अपना भरोसा जताया।

राष्ट्रपति भवन में 67 सांसदों ने की आइजनकोट के नाम की सिफारिश, 28 दिनों के भीतर साबित करना होगा बहुमत

राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग के कार्यालय द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 120 सीटों वाली इजरायली संसद में से कुल 67 सांसदों ने राष्ट्रपति से मिलकर गादी आइजनकोट को प्रधानमंत्री पद का जनादेश देने की लिखित सिफारिश की थी। इस संख्या बल की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक बात यह रही कि इसमें पहली बार दो प्रमुख अरब-नेतृत्व वाली राजनीतिक पार्टियों के सांसदों ने भी अपना समर्थन शामिल किया। दूसरी तरफ, सत्ता में बने रहने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पक्ष में मात्र 46 सांसदों ने अपनी सिफारिश दर्ज कराई, जबकि 7 सांसदों ने किसी भी नेता का नाम लेने से परहेज करते हुए तटस्थ रहने का फैसला किया।

इजरायल के बुनियादी संवैधानिक कानून के तहत राष्ट्रपति से औपचारिक जनादेश प्राप्त होने के बाद गादी आइजनकोट के पास बहुमत साबित करने और कैबिनेट का गठन करने के लिए 28 दिनों की अनिवार्य समय-सीमा उपलब्ध है। यदि वे इस तय मियाद के भीतर सहयोगी दलों के साथ मंत्रालयों और न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर अंतिम समझौता करने में कुछ अतिरिक्त समय चाहते हैं, तो राष्ट्रपति के पास अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए इस अवधि को 14 दिन और बढ़ाने का कानूनी अधिकार सुरक्षित है। हालांकि 67 सांसदों का शुरुआती नैतिक और प्रक्रियात्मक समर्थन मिलने के बावजूद गादी आइजनकोट के लिए प्रधानमंत्री की आधिकारिक कुर्सी तक का यह सफर कांटों भरा माना जा रहा है।

नेसेट का जादुई आंकड़ा और विचारधारा की जंग: अरब दलों के रुख पर टिकी नई सरकार की चाबी

इजरायल की 120 सदस्यीय संसद में किसी भी गठबंधन को स्थिर सरकार चलाने के लिए कम से कम 61 सांसदों के समर्थन के 'मैजिक नंबर' की दरकार होती है। वर्तमान आंकड़ों के धरातल पर देखें तो आइजनकोट के मुख्य 4-दलीय मध्यमार्गी व दक्षिणपंथी गठबंधन के पास सीधे तौर पर 48 सीटें मौजूद हैं। इनमें गादी आइजनकोट की अपनी नवगठित पार्टी 'यशार' 21 सीटों के साथ संसद में दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी है। दूसरी ओर, बेंजामिन नेतन्याहू की दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी 27 सीटों के साथ संसद की सबसे बड़ी एकल पार्टी बनी हुई है और उनके पारंपरिक धुर-धार्मिक तथा अति-राष्ट्रवादी गठबंधन के पास कुल मिलाकर 53 सीटों का ठोस ब्लॉक मौजूद है।

ऐसे में 61 के जादुई आंकड़े को वास्तविक मतदान में तब्दील करने के लिए गादी आइजनकोट को अपने मूल गठबंधन से बाहर के दलों, विशेष रूप से अरब-इजरायली सांसदों के रणनीतिक और बाहरी समर्थन पर अनिवार्य रूप से निर्भर रहना होगा। पिछले कुछ वर्षों में नेतन्याहू सरकार की नीतियों और दक्षिणपंथी रुख के खिलाफ उपजे भारी जन-आक्रोश के चलते अरब पार्टियां इस बार रिकॉर्ड सीटों पर जीत दर्ज करके आई हैं। हालांकि इजरायल के पारंपरिक दक्षिणपंथी और मध्यमार्गी दलों के लिए अरब पार्टियों के साथ सीधा औपचारिक गठबंधन बनाना वैचारिक रूप से हमेशा एक बेहद संवेदनशील और जोखिम भरा कदम रहा है। इस जटिल चुनौती को भांपते हुए आइजनकोट ने स्पष्ट संकेत दिया है कि देश को एक नई दिशा देने और राष्ट्रीय आपातकाल से बाहर निकालने के लिए वे किसी भी प्रकार के लीक से हटकर, अपरंपरागत और रचनात्मक राजनीतिक फॉर्मूले पर काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आने वाले चार हफ्ते इजरायल के भविष्य, पश्चिम एशिया के शक्ति संतुलन और बेंजामिन नेतन्याहू के राजनीतिक जीवन की दिशा तय करने में सबसे ऐतिहासिक साबित होने वाले हैं