ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य विस्तार समझौते को संसद से मिली मंजूरी

ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य विस्तार समझौते को संसद से मिली मंजूरी

वैश्विक भू-राजनीति, आर्कटिक सुरक्षा और नाटो सहयोगियों के आपसी संबंधों के लिहाज से गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को एक बेहद बड़ा और निर्णायक घटनाक्रम सामने आया है। डेनमार्क की संसद ने अमेरिका के साथ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा समझौते के पक्ष में मतदान करते हुए इसे अपनी औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस संसदीय मुहर के साथ ही उस समझौते के रास्ते में आ रही सभी विधायी और राजनीतिक बाधाएं पूरी तरह समाप्त हो गई हैं, जिसके तहत विश्व के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड (Greenland) में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति, रक्षा बुनियादी ढांचे और मिसाइल रक्षा क्षमताओं का व्यापक विस्तार किया जाएगा। यह फैसला ऐसे संवेदनशील समय में आया है, जब कुछ ही महीने पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण स्थापित करने को लेकर बार-बार बयान और धमकियां दी थीं, जिससे वाशिंगटन और उसके यूरोपीय नाटो सहयोगियों के बीच गहरा राजनयिक तनाव पैदा हो गया था। भारत में उत्तर प्रदेश के उन्नाव, कानपुर और लखनऊ सहित देशभर के अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकारों, शोधकर्ताओं और आम पाठकों के बीच इस फैसले के वैश्विक निहितार्थों को लेकर खासी चर्चा हो रही है। आइए विस्तार से समझते हैं कि डेनमार्क द्वारा मंजूर किए गए इस सुरक्षा समझौते की मुख्य शर्तें क्या हैं, संप्रभुता के मुद्दे पर बीच का रास्ता कैसे निकाला गया और अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड रणनीतिक तथा आर्थिक रूप से इतना महत्वपूर्ण क्यों है।

संप्रभुता से समझौते किए बिना बढ़ेगी अमेरिकी सैन्य पहुंच, 'गोल्डन डोम' सिस्टम को भी मिलेगा समर्थन

अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स (Reuters) की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रीनलैंड को अमेरिकी नियंत्रण में लाने की डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा को लेकर महीनों तक चले कड़े राजनयिक तनाव के बाद दोनों देशों ने यह व्यावहारिक और बीच का रास्ता निकाला है। डेनमार्क का शुरुआत से ही यह स्पष्ट और अडिग रुख रहा है कि ग्रीनलैंड की संप्रभुता (Sovereignty) पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया यह नया सुरक्षा समझौता ग्रीनलैंड की राजनीतिक स्थिति या स्वायत्तता में कोई बदलाव किए बिना वहां अमेरिकी सैन्य पहुंच और गतिविधियों को बढ़ाता है। समझौते के प्रावधानों के मुताबिक, अब अमेरिका को ग्रीनलैंड में मौजूद अपनी रक्षा सुविधाओं को आधुनिक बनाने और द्वीप पर अतिरिक्त सैन्य बुनियादी ढांचा तैयार करने का व्यापक अधिकार प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त, यह समझौता आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिका की मिसाइल रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक ठोस ढांचा प्रदान करता है, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप के महत्वाकांक्षी प्रस्तावित 'गोल्डन डोम' (Golden Dome) मिसाइल रक्षा सिस्टम के लिए समर्थन भी शामिल है। यह समझौता ऐतिहासिक रूप से वर्ष 1951 के अमेरिका-डेनमार्क रक्षा समझौते की नींव पर आधारित है और इसका प्रमुख उद्देश्य आर्कटिक में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना तथा क्षेत्र में रूस और चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के बीच नाटो से बाहर के देशों की सैन्य और रणनीतिक मौजूदगी को सीमित रखना है।

अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड क्यों है इतना महत्वपूर्ण? पिटुफिक स्पेस बेस और समुद्री गलियारे की भूमिका

भू-रणनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड का महत्व मुख्य रूप से इसकी अद्वितीय भौगोलिक स्थिति के कारण है, जो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और आर्कटिक महासागर के बीच एक रणनीतिक सेतु की तरह स्थित है। इस बर्फीले द्वीप पर अमेरिका द्वारा संचालित 'पिटुफिक स्पेस बेस' (Pituffik Space Base) स्थित है, जो मिसाइल चेतावनी प्रणाली, मिसाइल रक्षा और अंतरिक्ष निगरानी में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपनी विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति के कारण यह बेस अमेरिका को उत्तरी अमेरिका की ओर आने वाले किसी भी संभावित बैलिस्टिक या हाइपरसोनिक मिसाइल खतरे पर तुरंत नजर रखने और पूरे आर्कटिक क्षेत्र में होने वाली सैन्य गतिविधियों को ट्रैक करने की अद्वितीय क्षमता देता है। इसके अलावा, ग्रीनलैंड रणनीतिक रूप से बेहद अहम 'ग्रीनलैंड-आइसलैंड-यूके गैप' (GIUK Gap) समुद्री गलियारे के निकट स्थित है, जिसका उपयोग आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच रूसी पनडुब्बियों और नौसैनिक गतिविधियों की निगरानी के लिए किया जाता है। चूंकि रूस ने आर्कटिक में अपना सैन्य बुनियादी ढांचा तेजी से बढ़ाया है और चीन भी इस क्षेत्र में अपनी आर्थिक व रणनीतिक पैठ बनाने का प्रयास कर रहा है, साथ ही आर्कटिक की पिघलती बर्फ नए समुद्री व्यापार मार्गों और प्राकृतिक संसाधनों के द्वार खोल रही है, इसलिए वाशिंगटन अपने प्रतिद्वंद्वियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ग्रीनलैंड को एक केंद्रीय सुरक्षा चौकी मानता है।

रेयर अर्थ मिनरल्स और चीन पर निर्भरता कम करने की अमेरिकी रणनीति, लेकिन खनन में हैं बड़ी चुनौतियां

सैन्य और भौगोलिक महत्व के अलावा, ग्रीनलैंड की विशाल खनिज संपदा भी अमेरिका की गहरी दिलचस्पी के पीछे एक बड़ा कारण है। इस द्वीप की धरती के नीचे 'रेयर अर्थ' (Rare Earth Elements) तत्वों और अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण खनिजों के विशाल भंडार छिपे हुए हैं, जिनका उपयोग आधुनिक लड़ाकू विमानों, उन्नत मिसाइल प्रणालियों, रक्षा उपकरणों, इलेक्ट्रिक वाहनों और हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण में किया जाता है। इन दुर्लभ खनिज संसाधनों तक सीधा और सुरक्षित पहुंच मार्ग विकसित होने से वाशिंगटन को अपनी वैश्विक सप्लाई चेन में विविधता लाने और चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने में बड़ी मदद मिल सकती है, क्योंकि वर्तमान में वैश्विक रेयर अर्थ प्रोसेसिंग उद्योग के एक बहुत बड़े हिस्से पर चीन का दबदबा कायम है। हालांकि, विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि ग्रीनलैंड में बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक खनन शुरू करना आसान नहीं है, क्योंकि वहां की अत्यंत कठोर आर्कटिक जलवायु परिस्थितियां, सीमित बुनियादी ढांचा और स्थानीय स्तर पर उठने वाली पर्यावरण संबंधी चिंताएं अब भी बड़े खनन प्रोजेक्ट्स के रास्ते में बड़ी रुकावटें बनी हुई हैं। फिर भी, डेनमार्क की संसद से मिली इस मंजूरी ने आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिका की रणनीतिक स्थिति को एक नई मजबूती प्रदान कर दी है।