90 दिन के ब्लैकआउट की अफवाह से अमेरिका में मची खलबली
सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक सूचनाएं और फर्जी वीडियो किस प्रकार आम जनजीवन और बाजारों को प्रभावित कर सकते हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण शनिवार, 21 नवंबर 2026 को अमेरिका (United States) की राजधानी वॉशिंगटन (Washington) से सामने आया है। अमेरिका में इन दिनों आम नागरिक रोजमर्रा के किराना सामान के साथ-साथ बड़ी मात्रा में पीने के पानी की बोतलें, डिब्बाबंद खाद्य सामग्री, चावल, प्रोपेन गैस और बिजली के जनरेटर खरीदकर अपने घरों में जमा कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस भारी खरीदारी के पीछे किसी भयंकर तूफान, बर्फीले बवंडर या प्राकृतिक आपदा की कोई आधिकारिक चेतावनी नहीं है, बल्कि इंटरनेट और सोशल मीडिया मंचों पर तेजी से फैल रही एक निराधार अफवाह है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर यह झूठा दावा प्रसारित किया जा रहा है कि पूरे अमेरिका में अगले 90 दिनों तक बिजली आपूर्ति और अन्य आवश्यक नागरिक सेवाएं पूरी तरह ठप हो सकती हैं। यद्यपि सरकारी एजेंसियों ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है, फिर भी आम लोगों के मन में डर इस कदर बैठ गया है कि वॉलमार्ट (Walmart), कॉस्टको (Costco) और ट्रैक्टर सप्लाई (Tractor Supply) जैसे प्रमुख अमेरिकी रिटेल स्टोरों पर आपातकालीन वस्तुओं की बिक्री में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है। वॉलमार्ट के आंकड़ों के अनुसार, इस महीने की शुरुआत में प्रोपेन, बोतलबंद पानी और कैंपिंग से जुड़े उपकरणों की मांग कई गुना बढ़ गई, जबकि कॉस्टको के स्टोरों पर चावल, डिब्बाबंद भोजन और पानी की खरीदारी में असाधारण तेजी देखी गई है। वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क से लेकर कैलिफोर्निया, टेक्सास तथा भारत में नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश के उन्नाव, कानपुर और लखनऊ सहित देश-दुनिया के बाजार विश्लेषकों, डिजिटल सुरक्षा विशेषज्ञों और आम पाठकों के बीच इस अफवाह, फर्जी वीडियो और पैनिक बाइंग (Panic Buying) की स्थिति को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस भ्रामक खबर की शुरुआत कहां से हुई, सरकार और फेमा ने इन दावों पर क्या स्पष्टीकरण दिया है तथा तकनीकी गड़बड़ियों और विदेशी आपात अभियानों ने लोगों की आशंका को किस तरह हवा दी।
फर्जी वीडियो से फैली भ्रामक खबर और सरकार का स्पष्टीकरण: FEMA के नियमित परीक्षण को संकट से जोड़ा
इस घबराहट भरी खरीदारी की शुरुआत किसी एक अचानक हुई घटना से नहीं हुई, बल्कि इसकी जड़ें सितंबर के अंत में जारी किए गए अमेरिकी रक्षा विभाग (US Department of Defense) के एक नियमित निर्देश से जुड़ी हुई हैं। सैन्य तैयारियों से संबंधित उस आधिकारिक निर्देश को सोशल मीडिया पर तोड़-मरोड़कर और गलत संदर्भ में पेश करते हुए 90 दिनों के देशव्यापी ब्लैकआउट की चेतावनी के रूप में प्रचारित कर दिया गया। इसके पश्चात वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक (TikTok) पर ऐसे अनेक वीडियो वायरल होने लगे, जिनमें यह दावा किया गया कि 17 नवंबर से पूरे अमेरिका की बिजली व्यवस्था पूरी तरह बंद हो जाएगी। इस भ्रम और दहशत को और अधिक भड़काने के लिए कुछ फर्जी और छेड़छाड़ किए गए वीडियो भी साझा किए गए, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को ऐसी ही कथित घोषणा करते हुए दिखाया गया था। दूसरी ओर, अमेरिकी आपदा प्रबंधन एजेंसी यानी फेमा (Federal Emergency Management Agency - FEMA) ने 17 नवंबर को देशव्यापी इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम के परीक्षण की पूर्व निर्धारित योजना बनाई थी। अधिकारियों के मुताबिक, यह हर तीन वर्ष में कम से कम एक बार होने वाला एक सामान्य और नियमित तकनीकी अभ्यास था, किंतु सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने इसे भी किसी बड़े राष्ट्रीय संकट का संकेत बताकर ब्लैकआउट की अफवाह से जोड़ दिया। अमेरिकी अधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि देशभर में 90 दिनों तक बिजली कटौती की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, और विभिन्न स्वतंत्र फैक्ट-चेक (Fact-Check) रिपोर्टों में भी इंटरनेट पर वायरल हो रहे ये सभी दावे पूरी तरह झूठे और मनगढ़ंत साबित हुए हैं।
असली तकनीकी खामियों और विदेशी आपात अभियानों ने दी आशंका को हवा, आरबीसी कैपिटल मार्केट्स की चेतावनी
अफवाहों के इसी संवेदनशील दौर में कुछ वास्तविक तकनीकी गड़बड़ियों के सामने आने से आम लोगों का संदेह और अधिक गहरा हो गया। हाल ही में दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) की सेवाएं बाधित हुईं, हवाई यातायात की संचार प्रणाली में तकनीकी दिक्कत आई, बैंकिंग कामकाज प्रभावित हुआ और एप्पल (Apple) के सॉफ्टवेयर अपडेट में भी समस्या देखी गई। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी एनएसए (National Security Agency - NSA) के एक आंतरिक संचार नेटवर्क में भी अस्थायी रुकावट दर्ज की गई। इन वास्तविक घटनाओं ने सोशल मीडिया पर चल रहे डर और षड्यंत्र के सिद्धांतों को और बल प्रदान किया, हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि इन तकनीकी समस्याओं के आपस में जुड़े होने अथवा किसी बड़े साइबर हमले के पीछे होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। इसके साथ ही अमेरिका में बिजली संकट की आशंका को ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और नॉर्वे में चलाए जा रहे आपातकालीन जागरूकता अभियानों से भी अप्रत्यक्ष बढ़ावा मिला है। इन देशों में नागरिकों को किसी भी संभावित संकट या प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए घरों में जरूरी सामान सुरक्षित रखने की सामान्य सलाह दी जा रही है, जिसे सोशल मीडिया पर अमेरिका में होने वाले 90 दिनों के ब्लैकआउट के संकेत के तौर पर गलत ढंग से पेश किया गया। इस समूची स्थिति का विश्लेषण करते हुए वित्तीय संस्थान आरबीसी कैपिटल मार्केट्स (RBC Capital Markets) का मानना है कि यदि भविष्य में कोई नया भू-राजनीतिक तनाव, साइबर हमला या आधिकारिक सरकारी चेतावनी सामने आती है, तो लोगों की यह मौजूदा सावधानी बहुत जल्द पैनिक बाइंग यानी घबराहट भरी अंधाधुंध खरीदारी में तब्दील हो सकती है।