उत्तराखंड के लाखों राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए त्योहारी सीजन के बीच देवभूमि से एक बहुत ही बड़ी और राहत भरी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद उत्तराखंड में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 फीसदी से बढ़कर सीधे 63 फीसदी हो गया है। केंद्र सरकार की तर्ज पर लिए गए इस फैसले से राज्य के प्रशासनिक गलियारों, सरकारी विभागों और शिक्षक यूनियनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बोनस के बाद मिले इस दूसरे बड़े तोहफे के चलते इस बार राज्य कर्मचारियों की दिवाली और आगामी त्योहारी सीजन की खुशियां कई गुना बढ़ने जा रही हैं।

1 जुलाई से लागू होंगी नई दरें, जानिए कितने महीने का मिलेगा नकद एरियर

धामी सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आदेशों के अनुसार, महंगाई भत्ते में की गई यह 3 प्रतिशत की वृद्धि 1 जुलाई से प्रभावी मानी जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने का यानी कुल 4 महीनों का बकाया एरियर नकद (Cash Arrears) के रूप में प्रदान किया जाएगा। 1 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर तक की अवधि के दौरान बढ़े हुए डीए के अंतर का पूरा भुगतान कर्मचारियों के खातों में एरियर के रूप में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वहीं, नवंबर महीने के वेतन से कर्मचारियों को 63 फीसदी की नई दर से नियमित महंगाई भत्ते का भुगतान शुरू हो जाएगा। 4 महीने का एकमुश्त एरियर मिलने से कर्मचारियों के बैंक खातों में एक बड़ा मोटा अमाउंट जमा होगा, जिससे वे त्योहारी सीजन में खुलकर खरीदारी कर सकेंगे।

इन विभागों और संस्थानों के कर्मचारियों की लॉटरी, मिलेगा पूरा फायदा

मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा केवल राज्य सरकार के नियमित और कैडर कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसका दायरा काफी व्यापक रखा गया है, जिसके तहत स्थानीय निकायों (नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत), राज्य सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राज्य विश्वविद्यालयों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों के पात्र अधिकारियों व कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, यूजीसी (UGC) वेतनमान के तहत कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को भी 63 फीसदी डीए का पूरा लाभ मिलेगा। इस सर्वसमावेशी फैसले से प्रदेश के लगभग ढाई लाख से अधिक सेवारत कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने जा रहा है, जिससे राज्य के खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा लेकिन कर्मचारियों का आर्थिक मनोबल काफी ऊंचा हुआ है।

केंद्र के समान डीए की मांग पर धामी सरकार का त्वरित और बड़ा फैसला

उल्लेखनीय है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत वेतन पा रहे अपने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3 प्रतिशत का इजाफा करके इसे 63 प्रतिशत कर दिया था। इसके बाद से ही उत्तराखंड राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और विभिन्न कर्मचारी संगठन राज्य में भी केंद्र के समान 63 फीसदी डीए देने और एरियर के भुगतान की मांग को लेकर शासन स्तर पर वार्ता कर रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्मचारी संगठनों की इस जायज मांग पर बिना किसी देरी के त्वरित कार्रवाई करते हुए पत्रावली को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। सीएम धामी के इस त्वरित निर्णय ने यह साबित कर दिया है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण और उनके आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

कर्मचारियों में जश्न का माहौल, सरकारी खजाने से जारी होंगे करोड़ों रुपये

त्योहारों के ऐन वक्त पर 3 फीसदी डीए हाइक और 4 महीने के बकाए एरियर की घोषणा होते ही राज्य के विभिन्न सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त विभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस फैसले से महंगाई के इस दौर में मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ी वित्तीय राहत मिलेगी। बाजार विशेषज्ञों का भी मानना है कि कर्मचारियों के हाथों में एरियर और बढ़े हुए वेतन का नकद पैसा आने से उत्तराखंड के स्थानीय बाजारों में भी जबरदस्त रौनक देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट और कपड़ा बाजार में कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी एक नया उछाल और मजबूती मिलेगी।