FD से ज्यादा ब्याज चाहिए? इन 7 स्कीम में मिल रहा 8.20% तक रिटर्न, जानें कहां लगाएं पैसा

FD से ज्यादा ब्याज चाहिए? इन 7 स्कीम में मिल रहा 8.20% तक रिटर्न, जानें कहां लगाएं पैसा

कम जोखिम में सुरक्षित और बेहतर रिटर्न की तलाश कर रहे बचतकर्ताओं के लिए शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को पोस्ट ऑफिस और सरकारी बचत योजनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी चर्चा में है। यदि आप अपनी बचत पर आकर्षक ब्याज कमाना चाहते हैं और बाजार के उतार-चढ़ाव या उच्च जोखिम से दूर रहना चाहते हैं, तो डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस (Post Office Schemes) और केंद्र सरकार की कई बचत योजनाएं आपके लिए मजबूत विकल्प हो सकती हैं। उपलब्ध विवरण के अनुसार, इन योजनाओं में 7.50 प्रतिशत या उससे अधिक ब्याज मिल रहा है, जबकि कुछ चुनिंदा स्कीमों में सालाना ब्याज दर 8.20 प्रतिशत तक पहुंच रही है। इनमें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC), किसान विकास पत्र (KVP), पोस्ट ऑफिस 5 साल की टाइम डिपॉजिट, आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड और कुछ चुनिंदा बैंक एफडी (Bank FD) शामिल हैं। नई दिल्ली, मुंबई और लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश के उन्नाव व कानपुर सहित देशभर के निवेशकों, वरिष्ठ नागरिकों, अभिभावकों और सुरक्षित बचत की योजना बना रहे परिवारों के बीच इन योजनाओं की ब्याज दरों, लॉक-इन अवधि और टैक्स प्रावधानों को लेकर खासी रुचि देखी जा रही है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इन सात योजनाओं में ब्याज दरें और निवेश सीमाएं क्या हैं तथा निवेश करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है।

SCSS, SSY और RBI बॉन्ड: 8.20% तक ब्याज, तिमाही और छमाही भुगतान के नियम

वरिष्ठ नागरिकों और बेटियों के भविष्य के लिए बनाई गई योजनाओं में फिलहाल सबसे ऊंची ब्याज दरें उपलब्ध हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी एससीएसएस (SCSS) मुख्य रूप से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए है, जिसमें वर्तमान में 8.20 प्रतिशत सालाना ब्याज दिया जा रहा है, इसकी मैच्योरिटी अवधि 5 वर्ष है जिसे आगे 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ब्याज का भुगतान हर तीन महीने में किया जाता है और इसमें अधिकतम 30 लाख रुपये तक निवेश किया जा सकता है। बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए संचालित सुकन्या समृद्धि योजना यानी एसएसवाई (SSY) में भी 8.20 प्रतिशत सालाना ब्याज मिल रहा है, जिसमें 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी के नाम पर खाता खुलवाया जा सकता है, एक वित्त वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं और यह लंबी अवधि में बेटी की शिक्षा व विवाह के लिए कोष तैयार करने का माध्यम है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड (RBI Floating Rate Savings Bond) पर फिलहाल 8.05 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है, जिसकी ब्याज दर हर छह महीने में रीसेट होती है, ब्याज का भुगतान भी छमाही आधार पर किया जाता है, मैच्योरिटी अवधि 7 वर्ष है और समय से पहले निकासी पर नियम व शर्तें लागू होती हैं।

NSC, KVP, 5 साल की टाइम डिपॉजिट और बैंक FD: 7.50% से 7.70% तक रिटर्न के विकल्प

अन्य लोकप्रिय बचत विकल्पों की बात करें तो पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी (NSC) योजना में 7.70 प्रतिशत सालाना ब्याज दिया जा रहा है, जिसकी निवेश अवधि 5 वर्ष है, न्यूनतम 1,000 रुपये से निवेश शुरू किया जा सकता है, अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है, ब्याज सालाना कंपाउंड होता है जिसका भुगतान मैच्योरिटी पर मिलता है और पात्र निवेश पर आयकर की धारा 80C के तहत कर छूट का लाभ भी मिल सकता है। किसान विकास पत्र यानी केवीपी (KVP) में फिलहाल 7.50 प्रतिशत सालाना ब्याज मिल रहा है, जहां निवेश की रकम 115 महीने यानी 9 वर्ष 7 महीने में दोगुनी हो जाती है और न्यूनतम 1,000 रुपये से निवेश किया जा सकता है। वहीं पोस्ट ऑफिस की 5 साल की टाइम डिपॉजिट (Time Deposit) योजना में 7.50 प्रतिशत सालाना ब्याज मिलता है, जो बैंक एफडी की तरह काम करती है, जिसमें एकमुश्त रकम जमा कर तय अवधि पूरी होने पर ब्याज सहित राशि मिलती है और धारा 80C के तहत टैक्स लाभ का विकल्प भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ बैंक भी चुनिंदा अवधि की एफडी पर 7.5 प्रतिशत या उससे अधिक ब्याज देते हैं, हालांकि इसकी दर बैंक, अवधि और ग्राहक वर्ग के अनुसार अलग-अलग होती है तथा वरिष्ठ नागरिकों को कई बैंक सामान्य ग्राहकों से अधिक ब्याज देते हैं।

निवेश से पहले इन बातों का रखें ध्यान: लॉक-इन अवधि, टैक्स और लक्ष्य के अनुसार करें चयन

वित्तीय नियोजन से जुड़े जानकारों और निवेशकों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि केवल ऊंची ब्याज दर देखकर ही निवेश का निर्णय नहीं लेना चाहिए। प्रत्येक योजना की लॉक-इन अवधि, मैच्योरिटी नियम, कर संबंधी प्रावधान और समय से पहले निकासी की शर्तें अलग-अलग होती हैं, इसलिए अपनी आवश्यकताओं, तरलता की जरूरत और निवेश की समय-सीमा के अनुसार ही उपयुक्त विकल्प चुनना चाहिए।