पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक के भारत दौरे को लेकर विपक्ष हमलावर, उठाए तीखे सवाल

पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक के भारत दौरे को लेकर विपक्ष हमलावर, उठाए तीखे सवाल

राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में ठंड की दस्तक के साथ ही शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को कूटनीति और सियासत का पारा अचानक चरम पर पहुंच गया है। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ (Shanghai Cooperation Organisation - SCO) की महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक (Musadik Malik) के नई दिल्ली पहुंचने पर देश की राजनीति में तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। इस उच्च-स्तरीय बहुपक्षीय सम्मेलन में पाकिस्तानी मंत्री की मौजूदगी को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार की विदेश नीति व पुराने स्टैंड पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। गौरतलब है कि मई 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terror Attack) और उसके जवाब में भारत द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) के बाद से किसी भी पाकिस्तानी नेता का भारत में यह पहला दौरा है। हालांकि, दिल्ली पहुंचे पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक ने यह स्पष्ट किया है कि उनकी यह यात्रा किसी प्रकार की द्विपक्षीय बातचीत के लिए नहीं है, लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दल इसे सरकार की नीतिगत अस्पष्टता और दोहरे मापदंड से जोड़कर देख रहे हैं। नई दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के उन्नाव, कानपुर और लखनऊ सहित देशभर के सियासी गलियारों, अंतरराष्ट्रीय मामलों के विश्लेषकों और आम नागरिकों के बीच इस दौरे, सिंधु जल संधि के निलंबन पर मलिक के पुराने बयानों और विपक्ष के आरोपों को लेकर व्यापक बहस छिड़ गई है। आइए विस्तार से जानते हैं कि मुसादिक मलिक के किस पुराने बयान को लेकर विवाद गहराया है और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस तथा एनसीपी (एसपी) के नेताओं ने केंद्र सरकार पर क्या-क्या आरोप लगाए हैं।

सिंधु जल समझौता निलंबन पर बयानबाजी से विवादों में रहे हैं मुसादिक मलिक, सपा ने बताया नीतिगत उलझन

पाकिस्तान के जलवायु मंत्री मुसादिक मलिक के भारत दौरे का विरोध केवल सामान्य कूटनीतिक कारणों से नहीं हो रहा है, बल्कि इसके पीछे उनके पूर्व के तीखे और भारत विरोधी बयान भी बड़ी वजह हैं। दरअसल, जब भारत की ओर से सिंधु जल समझौते (Indus Waters Treaty) को निलंबित करने का कड़ा कदम उठाया गया था, तब पाकिस्तान की तरफ से मुसादिक मलिक ने ही सबसे अधिक मुखर होकर भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी की थी। अपनी उन आक्रामक टिप्पणियों के कारण वे भारत में पहले से ही कड़ी आलोचना का सामना कर रहे हैं। इसी मुद्दे को आधार बनाते हुए समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता फखरुल हसन चांद (Fakhrul Hasan Chaand) ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। फखरुल हसन चांद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी विदेश नीति को लेकर पूरी तरह से उलझन में दिखाई दे रही है। उन्होंने याद दिलाया कि बीजेपी हमेशा यह कहती आई है कि बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते, लेकिन अब इसके विपरीत एक पाकिस्तानी मंत्री एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं, जो सरकार की कथनी और करनी के अंतर को दर्शाता है।

कांग्रेस ने लगाया विदेश नीति से समझौते का आरोप, प्रमोद तिवारी बोले- 'ऑपरेशन सिंदूर' के वक्त आतंकवादी जैसी थी भाषा

मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस (Congress) ने भी पाकिस्तानी मंत्री के दौरे को लेकर केंद्र सरकार को चौतरफा घेरा है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत (Surendra Rajput) ने सरकार से तीखे सवाल पूछते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अब अपनी विदेश नीति से समझौता करने लगी है। राजपूत ने कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतिगत रूप से उलझन में हैं—एक तरफ वे क्रिकेटरों को पाकिस्तानी टीम के खिलाफ खेलने की अनुमति देते हैं और दूसरी तरफ अब पाकिस्तान के जलवायु मंत्री भारत की धरती पर आ रहे हैं। इसके साथ ही सुरेंद्र राजपूत ने प्रधानमंत्री मोदी पर अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में काम करने का भी गंभीर आरोप लगाया। वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद प्रमोद तिवारी (Pramod Tiwari) ने जल समझौता रद्द होने के समय मुसादिक मलिक द्वारा की गई टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा कि उस समय मलिक की भाषा किसी जिम्मेदार मंत्री की नहीं, बल्कि एक आतंकवादी जैसी थी। प्रमोद तिवारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते, और 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौर में मुसादिक मलिक ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, उसके बाद उनका भारत आना कई सवाल खड़े करता है।

एनसीपी (एसपी) ने बताया दोहरा मापदंड, 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पहला दौरा पर द्विपक्षीय वार्ता से इनकार

विपक्षी दलों के इस विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) यानी एनसीपी (एसपी) भी शामिल हो गई है। एनसीपी (एसपी) के नेता क्लाइड क्रास्टो (Clyde Crasto) ने केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार आखिर एक पाकिस्तानी मंत्री को भारत आने की इजाजत क्यों दे रही है। क्रास्टो ने इसे भारतीय जनता पार्टी का खुला दोहरा मापदंड करार दिया। राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से यह घटनाक्रम इसलिए भी बेहद संवेदनशील है क्योंकि मई 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई 'ऑपरेशन सिंदूर' के पश्चात किसी पाकिस्तानी राजनेता का यह पहला भारत आगमन है। दूसरी ओर, विवाद बढ़ता देख पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि उनका यह दिल्ली दौरा केवल शंघाई सहयोग संगठन की बहुपक्षीय बैठक तक सीमित है और इसमें भारत के साथ कोई द्विपक्षीय बातचीत शामिल नहीं है।