वर्चुअल क्लाउड स्पेस घोटाले में अलग-अलग राज्यों की FIR मिलाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

वर्चुअल क्लाउड स्पेस घोटाले में अलग-अलग राज्यों की FIR मिलाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

भारतीय न्यायपालिका और साइबर अपराध से जुड़े मामलों में शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक बेहद महत्वपूर्ण और सख्त टिप्पणी के साथ बड़ा फैसला सुनाया है। वर्चुअल क्लाउड स्पेस (Virtual Cloud Space) की बिक्री से जुड़े कथित निवेश धोखाधड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों यानी एफआईआर (FIR) को आपस में मिलाने का निर्देश देने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में यह व्यवस्था दी कि कोई भी आरोपी यह तय नहीं कर सकता कि पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायतें कहां दर्ज कराएं। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत (Chief Justice Surya Kant) तथा न्यायाधीश जॉयमाल्य बागची (Justice Joymalya Bagchi) और न्यायाधीश वी. मोहना (Justice V. Mohana) की पीठ भूमि उत्पलभाई पटेल (Bhumi Utpalbhai Patel) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने गुजरात और हरियाणा में दर्ज आपराधिक मामलों के संबंध में राहत की मांग की थी। नई दिल्ली, गांधीनगर और फरीदाबाद से लेकर उत्तर प्रदेश के उन्नाव, कानपुर और लखनऊ सहित देशभर के कानून के जानकारों, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों, निवेशकों और आम नागरिकों के बीच इस फैसले और संगठित साइबर अपराधों पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख की व्यापक चर्चा हो रही है। आइए विस्तार से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने FIR मिलाने की मांग पर क्या कहा, जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने नरमी की अपील पर किस तरह दो टूक जवाब दिया और याचिकाकर्ता से जुड़े लंबित मुकदमों व हिरासत का पूरा विवरण क्या है।

दो राज्यों में दर्ज FIR मिलाने से इनकार: जांच के ओवरलैप से आरोपी को नहीं मिल सकता कोई फायदा

गुजरात और हरियाणा में दर्ज आपराधिक मामलों को एक साथ मिलाने का निर्देश देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि जांच प्रक्रियाओं के आपस में ओवरलैप होने को आरोपी को किसी प्रकार का लाभ या फायदा पहुंचाने का आधार नहीं बनाया जा सकता। पीठ ने याचिकाकर्ता को यह स्पष्ट किया कि यदि वे किसी एक राज्य के भीतर दर्ज मामलों को आपस में जोड़ने या मिलाने से संबंधित राहत चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें संबंधित अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालयों यानी हाई कोर्ट (High Court) का रुख करना होगा। शीर्ष अदालत के इस रुख से यह संदेश साफ हो गया है कि अंतरराज्यीय वित्तीय और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों में आरोपी को अपनी सुविधा के अनुसार जांच के दायरे को सीमित या एकीकृत करने का अधिकार स्वतः नहीं मिल सकता।

'सख्त तरीके से लागू होना चाहिए कानून': जस्टिस बागची बोले- कोई रियायत नहीं, आरोपी पुलिस को नहीं रोक सकता

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि संगठित साइबर अपराधों (Organised Cyber Crimes) से निपटने के मामलों में कानून को सबसे सख्त तरीके से लागू किया जाना चाहिए। कार्यवाही के दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई आरोपी यह तय नहीं कर सकता कि पीड़ित अपनी शिकायतें कहां दर्ज कराएं, और न ही वह अलग-अलग राज्यों की पुलिस को उनके कानूनी अधिकार क्षेत्र में आने वाले कथित अपराधों की जांच करने से रोक सकता है। जस्टिस बागची ने कहा कि अदालत एक जैसी जांच वाले मामलों में आरोपी को किसी भी तरह का फायदा नहीं देने जा रही है, और इस पहलू पर विचार करने का कार्य संबंधित जांच एजेंसियों का ही है। याचिकाकर्ता की ओर से नरमी बरतने की अपील को सिरे से खारिज करते हुए जस्टिस बागची ने स्पष्ट कर दिया कि पीठ किसी भी प्रकार की रियायत देने के मूड में नहीं है। उन्होंने दो टूक कहा कि कोई रियायत नहीं दी जाएगी और कानून को उसके सबसे सख्त रूप में लागू किया जाना आवश्यक है।

गांधीनगर और फरीदाबाद की अदालतों में लंबित हैं कार्यवाहियां, 5 महीने 5 दिन न्यायिक हिरासत में रहा था आरोपी

रिकॉर्ड और मामले से जुड़ी जानकारी के अनुसार, याचिकाकर्ता भूमि उत्पलभाई पटेल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाहियां गुजरात के गांधीनगर (Gandhinagar) और हरियाणा के फरीदाबाद (Faridabad) की निचली अदालतों में लंबित हैं। अदालत के समक्ष रखे गए रिकॉर्ड के मुताबिक, पटेल ने आत्मसमर्पण कर दिया था और इससे संबंधित कस्टडी सर्टिफिकेट भी रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किया गया था। जानकारी के अनुसार, आरोपी एक विचाराधीन कैदी के रूप में पांच महीने और पांच दिन तक न्यायिक हिरासत में रहा था और उसे गुजरात के अहमदाबाद (Ahmedabad) स्थित सेंट्रल जेल में रखा गया था