नशे के मुद्दे पर सरकार को घेरा, बंदी सिखों की रिहाई और गलियारा खोलने की मांग
पंजाब की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को अमृतसर (Amritsar) से एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी एसजीपीसी (SGPC) के जनरल इजलास (General Session) में पंजाब से जुड़े गंभीर सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक विषयों को लेकर कुल 12 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इजलास के दौरान पंजाब में तेजी से बढ़ते नशे के कारोबार और इसके कारण युवाओं की हो रही मौतों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए पंजाब सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल बताया गया है। इसके साथ ही नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं को मिल रही धमकियों तथा उन पर हो रहे हमलों का मुद्दा भी जोरदार ढंग से उठाया गया। एसजीपीसी ने 'जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सत्कार (संशोधन) अधिनियम-2026' में मौजूद कमियों को दूर करने के विषय में श्री अकाल तख्त साहिब (Sri Akal Takht Sahib) के आदेशों के प्रति पंजाब सरकार के रवैये की कड़ी निंदा की है और प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से अपनी हठधर्मी छोड़कर श्री अकाल तख्त साहिब की भावनाओं के अनुरूप विवादित प्रावधानों को तुरंत हटाने की मांग की गई है। अमृतसर और चंडीगढ़ से लेकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के उन्नाव, कानपुर और लखनऊ सहित देशभर के सिख श्रद्धालुओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक विश्लेषकों और आम नागरिकों के बीच एसजीपीसी इजलास के इन 12 प्रस्तावों, बंदी सिखों की रिहाई, करतारपुर गलियारे और पंजाबी भाषा के मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो रही है। आइए विस्तार से जानते हैं कि पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारों के दर्शन व गलियारे को लेकर क्या मांग रखी गई, बंदी सिखों व गुरुद्वारा चुनावों पर क्या प्रस्ताव पारित हुए और अमृतसर व पंजाबी भाषा के मुद्दे पर कौन-सी बातें सामने आईं।
करतारपुर गलियारा खोलने, बंदी सिखों की रिहाई और गुरुद्वारा चुनावों को लेकर पारित अहम प्रस्ताव
जनरल इजलास में पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब के दर्शन के लिए जाने वाली संगत को अधिक अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसके अंतर्गत करतारपुर साहिब (Kartarpur Sahib) का बंद गलियारा तुरंत खोलने और श्री गुरु नानक देव जी के ज्योति ज्योत दिवस, श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व तथा साका श्री ननकाना साहिब के अवसर पर विशेष जत्थे भेजने की अनुमति देने की मांग की गई है। बंदी सिखों की रिहाई का मुद्दा उठाते हुए बलवंत सिंह राजोआना (Balwant Singh Rajoana) के मामले में श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार से उचित दिशा-निर्देश देने की अपील की गई। एसजीपीसी ने अपनी ओर से दायर याचिका वापस लेने के विषय में भी पंथक भावनाओं को ध्यान में रखने की बात कही, साथ ही लंबे समय से जेलों में बंद सिखों की रिहाई और उनके मानवाधिकारों की रक्षा का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अतिरिक्त एसजीपीसी ने गुरुद्वारा चुनाव जल्द करवाने और हर पांच वर्ष बाद नियमित चुनाव सुनिश्चित करने की मांग की, जिसके लिए पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और हरियाणा से संबंधित हलकों में मतदाता सूचियां तैयार कर चुनाव प्रक्रिया पूरी करवाने की मांग केंद्र सरकार से की गई।
अमृतसर के प्रदूषण, पंजाबी भाषा के सम्मान, चंडीगढ़ व रोजगार पर भी उठी आवाज
इजलास में श्री गुरु रामदास जी की बसाई गुरु नगरी अमृतसर में बढ़ते वायु, जल और मिट्टी प्रदूषण, कूड़े के ढेर, गंदे नालों और यातायात की समस्या पर भी चिंता जताई गई और पंजाब सरकार से शहर में सफाई, सीवरेज व्यवस्था, पेयजल की उचित आपूर्ति व प्रदूषण रोकने के लिए समयबद्ध कदम उठाने की मांग की गई, साथ ही श्री हरिमंदिर साहिब को आने वाले प्रमुख रास्तों की सफाई, मरम्मत और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए विशेष बजट जारी करने का प्रस्ताव पारित हुआ। पंजाबी भाषा के साथ हो रहे भेदभाव की निंदा करते हुए इसे सरकारी कार्यालयों, अदालतों, सरकारी वेबसाइटों, शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक सेवाओं में पूरी तरह लागू करने, सरकारी व गैर-सरकारी स्कूलों में पंजाबी की अनिवार्य एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने तथा दुकानों, औद्योगिक इकाइयों व सार्वजनिक संस्थानों के नाम पंजाबी में लिखने की मांग भी शामिल रही। इसके अलावा चंडीगढ़ पंजाब को सौंपने, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में पंजाब का प्रतिनिधित्व व अधिकार बहाल करने, दरियाई पानी का न्यायसंगत बंटवारा करने, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ की पहचान बचाने, युवाओं के विदेश पलायन व घटती आबादी को देखते हुए रोजगार के अवसर बढ़ाने, मृत्युदंड समाप्त करने, अल्पसंख्यकों पर हमलों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप और पाकिस्तान में बंद ऐतिहासिक गुरुद्वारों के रखरखाव से जुड़े प्रस्ताव भी पारित किए गए।