पंजाब की राजनीति में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तपिश अभी से चरम पर पहुंच गई है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) राज्य में लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के मकसद से फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। पार्टी हाईकमान चुनाव की आधिकारिक तारीखों के ऐलान का इंतजार करने के बजाय विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक और जमीनी बढ़त बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। राजनीतिक गलियारों से आ रही पुख्ता जानकारियों के मुताबिक, आम आदमी पार्टी 15 नवंबर से पहले अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। इस कदम के साथ ही पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर सियासी समीकरण तेजी से बदलने लगे हैं।

पंजाब में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए 'आप' संगठन और जमीनी स्तर पर व्यापक फेरबदल कर रही है। नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी (PAC) के वरिष्ठ नेताओं के बीच उच्चस्तरीय बैठकों का दौर जारी है। इन बैठकों में राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड टेबल पर रखा गया है। विधायकों के कामकाज, जनता के बीच उनकी छवि और एंटी-इंकंबेंसी से जुड़े फैक्टर्स पर मंथन के बाद ही टिकटों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

दिल्ली में केजरीवाल-मान की अहम बैठक: टिकट वितरण के फॉर्मूले पर मुहर

चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक इस समय आम आदमी पार्टी के सियासी कैंप में जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान के बीच होने वाली यह रणनीतिक बैठक सीधे तौर पर टिकट बंटवारे और चुनाव प्रबंधन पर केंद्रित है। सूत्रों के अनुसार, पहली सूची में उन विधानसभा क्षेत्रों के नाम शामिल किए जा सकते हैं जहां पार्टी खुद को बेहद मजबूत मानती है या फिर उन सीटों के उम्मीदवार तय होंगे जहां पिछले चुनावों में मार्जिन कम रहा था और प्रत्याशियों को प्रचार के लिए ज्यादा समय की दरकार है।

इस बार टिकट वितरण के लिए पार्टी ने सख्त आंतरिक सर्वे और त्रिस्तरीय स्क्रीनिंग प्रोसेस अपनाया है। विधायकों की परफॉर्मेंस, सरकारी योजनाओं की डिलीवरी और क्षेत्रीय समीकरणों को पैमाना बनाया गया है। जिन विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट कमजोर है, उनके टिकट कटने की तलवार लटक रही है। वहीं, उपचुनावों और स्थानीय निकायों में पार्टी के लिए निष्ठा से पसीना बहाने वाले नए चेहरों और युवाओं को मौका देने की पूरी तैयारी है। दिल्ली दरबार में इस बात पर भी सहमति बनी है कि किसी भी प्रकार की गुटबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पार्टी का चेहरा केवल संगठन और जनहित के काम होंगे।

पहले टिकट बांटने की आक्रामक रणनीति: विपक्ष पर बढ़त की तैयारी

चुनाव की तारीखें घोषित होने से हफ्तों या महीनों पहले प्रत्याशियों के नाम सार्वजनिक करना आम आदमी पार्टी की पुरानी और कारगर चुनावी रणनीति का हिस्सा रहा है। 15 नवंबर से पहले पहली सूची लाकर पार्टी अपने उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार, जनसंपर्क और बूथ मैनेजमेंट के लिए कम से कम 3 से 4 महीने का अतिरिक्त समय देना चाहती है।

इस रणनीति के पीछे तीन प्रमुख मकसद साफ नजर आते हैं:

1. प्रत्याशी को अपने हलके के हर गांव, वार्ड और मोहल्ले तक पहुंचने का पर्याप्त समय मिल सके।

2. अगर किसी सीट पर टिकट को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी या असंतोष पनपता है, तो समय रहते बातचीत के जरिए डैमेज कंट्रोल किया जा सके।

3. विपक्षी खेमों—शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस और भाजपा—को अपनी रणनीति और उम्मीदवार तय करने के लिए दबाव में लाया जा सके।

जब प्रत्याशी के पास पर्याप्त समय होता है, तो वह घर-घर जाकर राज्य सरकार की मुफ्त बिजली योजना, आम आदमी क्लीनिक, सरकारी स्कूलों का कायाकल्प और नहरी पानी पहुंचाने जैसे विकास कार्यों को सीधे वोटरों के सामने रख सकता है।

मालवा, माझा और दोआबा में सियासी संतुलन साधने की कवायद

पंजाब का सियासी मिजाज तीन भौगोलिक क्षेत्रों—मालवा, माझा और दोआबा—में बंटा हुआ है। 2022 के चुनावों में आम आदमी पार्टी ने मालवा की 69 सीटों में से 66 जीतकर ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया था। 2027 के चुनाव में पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने इस मजबूत गढ़ को बचाए रखने के साथ माझा (25 सीटें) और दोआबा (24 सीटें) में अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करने की है।

माझा क्षेत्र में पंथिक राजनीति, सीमा सुरक्षा और नशा मुक्ति के मुद्दे हमेशा हावी रहते हैं। वहीं दोआबा में दलित राजनीति और एनआरआई (NRI) वोटरों का प्रभाव निर्णायक होता है। मालवा किसानों, किसानी अर्थव्यवस्था और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के इर्द-गिर्द घूमता है। आम आदमी पार्टी की पहली सूची में इन तीनों क्षेत्रों के सामाजिक और जातीय संतुलन को विशेष तरजीह दी जा रही है। हिंदू, जट्ट सिख, दलित और पिछड़ी जातियों का सटीक सामाजिक गठबंधन तैयार कर पार्टी विपक्ष की जातीय गोलबंदी को ध्वस्त करने की योजना बना रही है।

उपचुनावों के नतीजों ने बढ़ाया मनोबल: 7 में से 6 सीटों पर दर्ज की थी जीत

आम आदमी पार्टी के भीतर यह आक्रामकता यूं ही नहीं आई है। बीते वर्षों में हुए विधानसभा उपचुनावों के नतीजों ने पार्टी कैडर में भारी उत्साह भरा है। जुलाई 2024 से नवंबर 2025 के बीच पंजाब में विभिन्न कारणों से रिक्त हुई 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनमें से आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 सीटों पर जीत का परचम लहराया। पार्टी को केवल 1 सीट पर शिकस्त झेलनी पड़ी।

विशेष रूप से नवंबर 2025 में तरनतारन विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आप प्रत्याशी हरमीत सिंह संधू ने 12,091 मतों के बड़े अंतर से जीत दर्ज कर यह साबित किया कि माझा के पंथिक बेल्ट में भी पार्टी का जनाधार बरकरार है। जालंधर पश्चिम, बरनाला, डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल और गिद्दड़बाहा के उपचुनावों में पार्टी ने जिस तरह से कांग्रेस और अकाली दल के पारंपरिक गढ़ों में सेंध लगाई, उसने सीएम भगवंत मान के नेतृत्व को संगठन के भीतर निर्विवाद और मजबूत बना दिया है। यही वजह है कि पार्टी अब पूरे आत्मविश्वास के साथ 2027 के महासमर में उतरने जा रही है।

चुनाव आयोग भी एक्टिव: प्रशासनिक और तकनीकी तैयारियां तेज

राजनीतिक पार्टियों की भागदौड़ के समानांतर पंजाब में चुनाव आयोग ने भी अपनी मशीनरी को सक्रिय कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग की टीम कानून-व्यवस्था, मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और पोलिंग बूथों की भौतिक स्थिति की समीक्षा कर रही है। प्रशासनिक स्तर पर 12 नवंबर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वीवीपैट (VVPAT) की फर्स्ट लेवल चेकिंग (FLC) शुरू करने का कार्यक्रम तय किया गया है।

पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस के आला अधिकारियों और केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ संवेदनशील और अति-संवेदनशील पोलिंग स्टेशनों का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। सीमावर्ती जिलों में ड्रोन गतिविधियों और अवैध हथियारों व नशे की तस्करी पर नजर रखने के लिए विशेष नाकाबंदी के निर्देश दिए जा चुके हैं। आयोग की यह सक्रियता संकेत देती है कि चुनावी प्रशासनिक ढांचा समय पर तैयार रहने के लिए पूरी गति से काम कर रहा है।

विपक्ष की घेराबंदी: कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा के सामने अस्तित्व की जंग

आम आदमी पार्टी की इस तेज रफ्तार ने पंजाब के समूचे विपक्ष को सकते में डाल दिया है। कांग्रेस, जो कि विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल है, अंदरूनी कलह और नेतृत्व के संकट से पूरी तरह उबर नहीं पाई है। प्रताप सिंह बाजवा और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बीच शक्ति संतुलन साधने की कोशिशें जारी हैं। उधर, शिरोमणि अकाली दल (बादल) अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है; बागी गुटों और पंथिक संगठनों की नई चुनौतियों ने सुखबीर सिंह बादल की राह कठिन कर दी है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) राज्य की सभी सीटों पर अकेले लड़ने का दम भर रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में किसानों की नाराजगी दूर करना उसके लिए अभी भी बड़ी चुनौती है।

विपक्ष सरकार को कानून-व्यवस्था, राज्य पर बढ़ते कर्ज और गैंगस्टर कल्चर के मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहा है। इसके जवाब में भगवंत मान सरकार अपने भ्रष्टाचार-विरोधी अभियानों, गैंगस्टर रोधी टास्क फोर्स (AGTF) की सफलताओं, 45 हजार से अधिक युवाओं को दी गई पक्की सरकारी नौकरियों और हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली के रिपोर्ट कार्ड को ढाल और तलवार दोनों बनाकर मैदान में उतर रही है।

कुल मिलाकर, 15 नवंबर से पहले आने वाली आम आदमी पार्टी की पहली सूची पंजाब की चुनावी पिच पर पहली गेंद फेंकने जैसा होगा। इसके बाद मुकाबला पूरी तरह खुला हो जाएगा और बाकी दलों को भी अपने पत्ते खोलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। 2027 का यह विधानसभा चुनाव न केवल पंजाब के भविष्य की दिशा तय करेगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी के विस्तार की रफ्तार भी इसी जनादेश से तय होगी।