त्योहारी माहौल के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के असंगठित और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बड़ा आर्थिक संबल दिया है। श्रम विभाग ने राज्य के विभिन्न कारखानों, दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अधिसूचित औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। यह बढ़ोतरी परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (Variable Dearness Allowance - VDA) में हुए संशोधन के जरिए लागू की गई है।

श्रम विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार, संशोधित दरें 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी और 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी। इस कदम से प्रदेश के अकुशल (Unskilled), अर्द्धकुशल (Semi-skilled) और कुशल (Skilled) तीनों श्रेणियों के कामगारों की मासिक आय में सीधे तौर पर बढ़ोतरी दर्ज होगी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि के आधार पर भत्ते का पुनर्मूल्यांकन कर कामगारों के जीवन-यापन के खर्च को संतुलित करने की दिशा में यह बड़ा फैसला लिया गया है।

3 भौगोलिक श्रेणियों में तय हुआ नया वेतन ढांचा: किस जिले में कितना मिलेगा?

उत्तर प्रदेश सरकार ने भौगोलिक स्थिति, औद्योगिक घनत्व और जीवन-यापन की लागत के आधार पर पूरे राज्य को तीन प्रमुख श्रेणियों में बांटकर न्यूनतम मजदूरी का ढांचा तय किया है:

1. गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद (श्रेणी-1): दिल्ली-एनसीआर से सटे इन दोनों प्रमुख औद्योगिक जनपदों में रहने का खर्च अधिक होने के कारण मजदूरी की दरें सबसे ऊपर रखी गई हैं। यहां अकुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी ₹13,690 से बढ़कर ₹13,883.59 (मासिक वृद्धि ₹193.59) हो गई है। अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिए यह दर ₹15,059 से बढ़कर ₹15,271.41 (वृद्धि ₹212.41) और कुशल श्रमिकों के लिए ₹16,868 से बढ़ाकर ₹17,106.39 (वृद्धि ₹238.39) निर्धारित की गई है।

2. अन्य नगर निगम वाले प्रमुख शहर (श्रेणी-2): गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को छोड़कर लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ और बरेली जैसे नगर निगम क्षेत्र वाले जनपदों में अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन ₹13,006 से बढ़कर ₹13,189.68 (मासिक वृद्धि ₹183.68) कर दिया गया है। अर्द्धकुशल श्रमिकों को अब ₹14,306 के स्थान पर ₹14,507.46 और कुशल कामगारों को ₹16,025 की जगह ₹16,250.86 प्रति माह प्राप्त होंगे।

3. राज्य के शेष सामान्य व ग्रामीण जिले (श्रेणी-3): नगर निगम सीमा से बाहर आने वाले प्रदेश के अन्य सभी जिलों में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी ₹12,356 से बढ़ाकर ₹12,530.25 (वृद्धि ₹174.25) कर दी गई है। अर्द्धकुशल कामगारों के लिए यह ₹13,590 से बढ़कर ₹13,782.30 और कुशल श्रमिकों के लिए ₹15,224 से बढ़ाकर ₹15,438.42 प्रति माह तय की गई है।

कैसे तय होता है दैनिक वेतन और क्यों बढ़ाया गया महंगाई भत्ता?

श्रम विभाग के नियमों के मुताबिक, किसी भी कर्मचारी का दैनिक न्यूनतम वेतन उसकी निर्धारित मासिक मजदूरी को 26 (महीने के कार्य दिवस) से भाग देकर निकाला जाता है। दैनिक वेतनभोगी मजदूरों को इसी आधार पर प्रतिदिन भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों को पहले से ही तय न्यूनतम दर से अधिक वेतन मिल रहा है, उनके मौजूदा वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकेगी।

यह वृद्धि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आंकड़ों पर आधारित है। औद्योगिक कामगारों के लिए मूल्य सूचकांक में आई तेजी को देखते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का समायोजन हर छह महीने में किया जाता है। इस बार सूचकांक के औसत अंकों में हुई बढ़ोतरी के सीधे अनुपात में वीडीए को बढ़ाया गया है, जिससे बाजार में बढ़ती महंगाई के बीच मजदूरों की क्रय शक्ति बरकरार रह सके।

नियोक्ताओं के लिए कड़े निर्देश: अनदेखी पर होगी कानूनी कार्रवाई

शासन ने सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों, कारखाना मालिकों, ईंट-भट्ठों, निर्माण कंपनियों और निजी सेवा प्रदाताओं को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे 1 अक्टूबर 2026 से ही श्रमिकों को इस संशोधित दर के आधार पर भुगतान करें। वेतन भुगतान के दौरान श्रमिक के कौशल स्तर (अकुशल, अर्द्धकुशल या कुशल) और जिले की भौगोलिक श्रेणी का अक्षरशः पालन अनिवार्य होगा।

यदि कोई भी नियोक्ता निर्धारित न्यूनतम दर से कम वेतन का भुगतान करता पाया गया, तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (Minimum Wages Act) के तहत उसके खिलाफ दंडात्मक कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा। सभी जनपदों के सहायक श्रम आयुक्तों और श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को फील्ड में औचक निरीक्षण करने और वेतन वितरण रजिस्टरों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई भी बिचौलिया या ठेकेदार श्रमिकों के हक पर डाका न डाल सके।

त्योहारी सीजन में आर्थिक चक्र को मिलेगी नई गति

दीपावली और छठ जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के ठीक पहले लिए गए इस निर्णय से जमीनी स्तर पर काम करने वाले लाखों परिवारों के चेहरों पर खुशी लौटी है। हाथ में अतिरिक्त नकदी आने से ग्रामीण और कस्बाई बाजारों में उपभोक्ता मांग में तेजी आएगी, जिसका सीधा लाभ स्थानीय खुदरा व्यापार और अर्थव्यवस्था को मिलेगा। योगी सरकार के इस कदम को श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से एक बेहद व्यावहारिक और सामयिक कदम माना जा रहा है।