यूपी के सरकारी स्कूलों की बदहाली पर CJP ने उठाए सवाल
उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं, स्वच्छता और शैक्षिक व्यवस्था को लेकर शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को एक बड़ी रिपोर्ट चर्चा में आई है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी (CJP) ने गुरुवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चार जिलों में स्थित 20 सरकारी स्कूलों के सामाजिक ऑडिट के दौरान बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, सुरक्षा और शैक्षिक सुविधाओं में गंभीर कमियां पाई हैं। सीजेपी के सह-संयोजक सौरव दास (Saurav Das) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने संगठन के 'स्कूल ठीक करो' अभियान के तहत हापुड़ के सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया, जबकि इसकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश टीम ने साथ ही मेरठ, सहारनपुर और पीलीभीत में भी निरीक्षण किया। इस ऑडिट के बाद सौरव दास ने उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑडिट में पाई गई कमियों को लेकर सौरव दास ने कहा कि उन्होंने स्कूल ठीक करो अभियान के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 20 सरकारी स्कूलों का ऑडिट किया, जिसके निष्कर्ष चौंकाने वाले हैं और उन्होंने सवाल किया कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार बताएगी कि छोटे बच्चों के साथ यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है। हापुड़, मेरठ, सहारनपुर और पीलीभीत से लेकर लखनऊ, कानपुर और उन्नाव सहित उत्तर प्रदेश के अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षाविदों और आम नागरिकों के बीच इस सामाजिक ऑडिट, स्कूलों की स्थिति और सरकार से की गई मांगों को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है। आइए विस्तार से जानते हैं कि 20 स्कूलों के निरीक्षण में कौन-सी प्रमुख कमियां सामने आईं, हापुड़, सहारनपुर और पीलीभीत में क्या हालात मिले और सीजेपी ने किस प्रकार का ज्ञापन सौंपा है।
20 स्कूलों में सीजेपी का निरीक्षण: पेयजल, शौचालय, कंप्यूटर, लाइब्रेरी और खेल मैदान में मिली खामियां
सीजेपी ने इस सामाजिक ऑडिट के तहत 20 सरकारी स्कूलों में जाकर निरीक्षण किया। इसके लिए एक मानक प्रश्नावली का इस्तेमाल किया गया, जिसमें बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की उपलब्धता, सरकारी सुविधाओं, मिड-डे मील, सुरक्षा और पहुंच यानी एक्सेसिबिलिटी जैसे 10 क्षेत्रों को शामिल किया गया था। सीजेपी द्वारा जारी निष्कर्षों के अनुसार, पीने के पानी की सुविधाओं के लिए जांचे गए 9 स्कूलों में से 6 में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं था। वहीं कम से कम 10 स्कूलों में शौचालय खराब स्थिति में थे या उनका रख-रखाव ठीक से नहीं किया गया था, जबकि 7 स्कूलों में रैंप और सुलभ शौचालयों जैसी सुविधाएं नहीं थीं। ऑडिट में यह भी पाया गया कि 12 स्कूलों में कंप्यूटर काम नहीं कर रहे थे और 8 स्कूलों में लाइब्रेरी चालू हालत में नहीं थीं, जबकि 10 स्कूलों में खेल के मैदान या बाउंड्री वॉल की कमी पाई गई।
क्षतिग्रस्त छतें, बरामदे में पढ़ाई, हापुड़ में 3 स्कूलों का निरीक्षण और सहारनपुर व पीलीभीत के हालात
निरीक्षण के दौरान क्षतिग्रस्त और दरार वाली छतें, असुरक्षित प्रवेश द्वार, सुरक्षा के अपर्याप्त इंतजाम और शिक्षण व सहायक कर्मचारियों की कमी जैसी समस्याएं भी सामने आईं। एक स्कूल में तो क्लासरूम में जगह की कमी के कारण बच्चों को बरामदे में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही थी। हापुड़ में सौरव दास के नेतृत्व वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने 3 स्कूलों का निरीक्षण किया, जिसमें सीजेपी के जिला प्रभारी आजाद मोहित, संयुक्त सचिव (संगठन) बालकृष्ण शुक्ला और पॉलिसी लीड व प्रवक्ता मेहर पसरीचा शामिल थे, जिसके बाद उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की। इनमें से एक स्कूल ऐसा भी मिला जहां 176 छात्र पढ़ते हैं और टीम ने पाया कि इमारत की स्थिति असुरक्षित है, शौचालय खराब हैं, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है तथा सहायक कर्मचारियों की भारी कमी है, जबकि एक अन्य स्कूल में बताया गया कि वहां कोई नियमित सफाईकर्मी नहीं है और सफाई हफ्ते में सिर्फ एक बार होती है। सहारनपुर के फतेहपुर जाट में ऑडिट के दौरान पीने के पानी की अपर्याप्त व्यवस्था, गंदे शौचालय और काम करने वाली कंप्यूटर व लाइब्रेरी सुविधाओं का अभाव पाया गया। पीलीभीत में निरीक्षण के दौरान ऐसे स्कूल सामने आए जहां पीने का पानी, काम करने वाले शौचालय और खेल के मैदान जैसी सुविधाएं नहीं थीं, साथ ही स्कूल में प्रवेश की असुरक्षित व्यवस्था को लेकर भी चिंताएं जताई गईं। सीजेपी ने बताया कि निरीक्षण के दिन तीन स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति 80 प्रतिशत से कम दर्ज की गई, और हालांकि कई स्कूलों में पाठ्यपुस्तकें व यूनिफॉर्म समय पर बांटने तथा नियमित रूप से मिड-डे मील उपलब्ध कराने की बात कही गई, लेकिन इन सुविधाओं के बावजूद वहां बुनियादी ढांचे की भारी कमी है।
हापुड़ में सौंपा गया ज्ञापन: समय-सीमा में कार्रवाई की मांग, 'स्कूल ठीक करो' अभियान जारी रखने का ऐलान
हापुड़ में सीजेपी द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में पीने के पानी और साफ-सफाई की कमियों को तुरंत दूर करने, असुरक्षित ढांचे की मरम्मत करने, पर्याप्त शिक्षण और सहायक स्टाफ की नियुक्ति करने तथा शैक्षिक सुविधाओं में सुधार करने की मांग की गई। संगठन ने कहा कि उसका 'स्कूल ठीक करो' अभियान निरीक्षणों और समुदाय की भागीदारी के जरिए जारी रहेगा, और इस अभियान के तहत जो भी कमियां सामने आएंगी उन्हें संबंधित अधिकारियों के सामने रखा जाएगा ताकि एक तय समय-सीमा के भीतर उन पर कार्रवाई की जा सके। सीजेपी ने स्पष्ट किया कि इस अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक शिक्षा के लिए जरूरी संसाधन और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने को लेकर सरकार को जवाबदेह बनाना है, न कि शिक्षकों या स्कूल के कर्मचारियों को निशाना बनाना।