लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राज्य की मतदाता सूची को लेकर चल रहा सियासी संग्राम अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी (SP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने राज्य की मतदाता सूची में करीब 25 लाख डुप्लीकेट और फर्जी मतदाताओं के नाम खोज निकाले हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की नई पुरस्कार योजना पर तंज कसते हुए कहा कि जब आयोग ने स्वयं डुप्लीकेट वोटर पकड़ने वालों को इनाम देने की घोषणा की है, तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी को ही इस काम के लिए इनाम मिलना चाहिए। सपा प्रमुख ने स्पष्ट किया कि पार्टी की विशेष टीम ने बूथ स्तर पर गहन जांच कर इन 25 लाख दोहरे मतदाताओं की सूची तैयार की है, जिसे औपचारिक रूप से भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को सौंपा जा रहा है ताकि इन नामों पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।

क्या है चुनाव आयोग की इनाम योजना और क्यों गरमाई इस पर राजनीति

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) अभियान के दौरान मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर त्रुटियों और दोहरे नामों की शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने एक अनूठी पहल शुरू की है। इस नई व्यवस्था के तहत यदि कोई बूथ लेवल अधिकारी (BLO), राजनीतिक दल का प्रतिनिधि या आम नागरिक मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति के दो या दो से अधिक स्थानों पर दर्ज नामों की पहचान कर आयोग को सूचित करता है, तो सत्यापन के बाद उसे प्रति नाम दस रुपये या निर्धारित पुरस्कार राशि देने का प्रावधान किया गया है। इसी योजना पर चुटकी लेते हुए सपा नेताओं ने कहा कि 25 लाख फर्जी और डुप्लीकेट नाम पकड़ने के बदले आयोग से 25 लाख रुपये के इनाम की मांग की जाएगी। इससे एक दिन पहले भी अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निशाना साधते हुए कहा था कि इनाम की राशि से दोगुनी रकम उन दोषी उच्चाधिकारियों या खराब सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी से वसूली जानी चाहिए, जिनकी लापरवाही से इतने बड़े पैमाने पर डुप्लीकेट वोटर सूची में जुड़े।

लखनऊ में एक ही हस्ताक्षर से भरे गए 100 से अधिक फॉर्म, दूसरे राज्यों से वोटर लाने का आरोप

प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार और प्रशासनिक तंत्र पर मतदाता सूची में हेरफेर करने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि राजधानी लखनऊ में ही एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर से 100 से अधिक आवेदन फॉर्म भरे गए हैं और यहां तक कि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष का वोट भी कटवाने का प्रयास किया गया। सपा प्रमुख ने यह आशंका भी जताई कि स्थानांतरण और फर्जी प्रविष्टियों के जरिए मध्य प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पड़ोसी राज्यों से लोगों को लाकर उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में उनके नाम जुड़वाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर होने वाली बैठकें सूची सुधारने के लिए नहीं, बल्कि चुनावी लूट की योजना तैयार करने के लिए हो रही हैं।

मुख्यमंत्री के 1.27 करोड़ हिंदू वोट कटने वाले बयान पर फिर किया पलटवार

अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस पुराने बयान पर भी तीखा हमला बोला, जिसमें सीएम ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कटने की बात कही थी। सपा अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि यदि भाजपा के दावे के अनुसार पूरे प्रदेश में 1.27 करोड़ वोट वास्तव में कट गए हैं, तो इस हिसाब से उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा सीट पर औसतन करीब 33 हजार वोट कम हुए हैं, ऐसे में भाजपा को पहले ही अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की आपत्ति और फटकार के बाद अब मुख्यमंत्री ने अपने भाषणों में इस आंकड़े का जिक्र करना बंद कर दिया है। इसके साथ ही अखिलेश ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी और उसके 'पीडीए प्रहरी' पूरी सतर्कता के साथ अपने समर्थकों का वोट बचाने में कामयाब रहे हैं।

आधार लिंकिंग, मेटल वोटर कार्ड और बड़े अधिकारियों को हटाने की मांग

आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के सामने कई ठोस मांगें रखीं। उन्होंने कहा कि फर्जी और दोहरे मतदान पर स्थायी रोक लगाने के लिए मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ा जाए, कागज के बजाय टिकाऊ धातु (मेटल) का वोटर कार्ड जारी किया जाए और मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक व जैविक पहचान मशीनें लगाई जाएं। इसके अलावा, उन्होंने उम्मीद जताई कि निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव (गृह) और पुलिस महानिदेशक (DGP) को पद से हटाकर नई तैनाती करेगा। अखिलेश ने यह भी भविष्यवाणी की कि यदि भाजपा सरकार चुनाव से डरी हुई नहीं है, तो 6 से 10 जनवरी के बीच यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा।