लखनऊ: उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनता को अपने छोटे-बड़े सरकारी और राजस्व से जुड़े कार्यों के लिए अब बार-बार तहसील और जिला मुख्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) ने शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को ग्राम्य विकास विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट और सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि प्रदेश भर में आयोजित होने वाली 'ग्राम चौपालों' की व्यवस्था को और अधिक बेहतर, जवाबदेह और प्रभावशाली बनाया जाए। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि पूर्व में चल रही ग्राम चौपाल की व्यवस्था में जो भी कमियां रही हैं, उनमें तत्काल सुधार किया जाए ताकि ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर यानी उनके अपने ही गांव में सुनिश्चित हो सके। सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य आम ग्रामीणों, किसानों और गरीब परिवारों के समय व धन की बचत करना और प्रशासन को सीधे जनता की चौखट तक पहुंचाना है।

पुरानी व्यवस्था में सुधार कर जवाबदेही तय करने पर जोर

केशव प्रसाद मौर्य ने समीक्षा के दौरान इस बात पर विशेष जोर दिया कि ग्राम चौपालें केवल औपचारिकता बनकर न रह जाएं, बल्कि इनका जमीनी असर दिखाई देना चाहिए। उन्होंने निर्देशित किया कि चौपालों में संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य की जाए, ताकि मौके पर ही शिकायतों का निस्तारण हो सके। अक्सर देखा जाता था कि छोटे-मोटे प्रमाण पत्र, पेंशन, आवास, राशन कार्ड, मनरेगा भुगतान या जमीन से जुड़े सामान्य मामलों के लिए भी गांव के लोगों को ब्लॉक, तहसील या जिलाधिकारी कार्यालय तक दौड़ लगानी पड़ती थी। डिप्टी सीएम ने साफ किया है कि जब अधिकारी स्वयं गांव पहुंचकर लोगों की बात सुनेंगे और वहीं समाधान करेंगे, तो अनावश्यक रूप से तहसील और जिलों के चक्कर लगाने की मजबूरी पूरी तरह खत्म हो जाएगी।

ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की उपस्थिति और चकमार्गों पर भी सरकार की नजर

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण प्रशासन को मजबूत करने के लिए लगातार कई स्तरों पर काम कर रही है। इससे पहले राजस्व परिषद की ओर से भी सभी जिलाधिकारियों को रोस्टर तैयार कर ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जा चुके हैं, जिससे खतौनी, वरासत और आय-जाति प्रमाण पत्र जैसे कार्यों में ग्रामीणों को बड़ी सहूलियत मिल रही है। इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे और रोजगार पर भी फोकस बढ़ाया है। हाल ही में उन्होंने 23 से 30 नवंबर तक विशेष रोजगार सप्ताह आयोजित करने और मनरेगा के तहत गांवों में टिकाऊ परिसंपत्तियों व चकमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार और बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्रों तक पहुंचाने की कवायद

डिप्टी सीएम के इस ताजा निर्देश को राज्य सरकार की 'गांव, गरीब और किसान' केंद्रित नीतियों को और मजबूती देने के कदम के रूप में देखा जा रहा है। सरकार की मंशा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मुख्यमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं (लखपति दीदी अभियान) की समस्याओं और आवेदनों का निस्तारण गांव स्तर पर ही पारदर्शी तरीके से किया जाए। अधिकारियों को यह भी हिदायत दी गई है कि चौपाल में प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत का विधिवत रिकॉर्ड रखा जाए और अगली चौपाल से पहले पिछली शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा भी की जाए।

2027 से पहले ग्रामीण इलाकों में प्रशासनिक सक्रियता बढ़ाने की रणनीति

राजनीतिक और प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ और मजबूत करने तथा जनता की नाराजगी को दूर करने के लिए सक्रिय हो गई है। उन्नाव, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और गोरखपुर से लेकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड के गांवों तक ग्राम चौपालों के माध्यम से प्रशासन सीधे संवाद स्थापित करेगा। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इस सख्त रुख के बाद अब जिला प्रशासन और विकास खंड स्तर के अधिकारियों पर यह दबाव बढ़ गया है कि वे कागजी खानापूर्ति छोड़कर जमीन पर उतरें और ग्रामीणों को वास्तविक राहत प्रदान करें।