लोक आस्था के महापर्व छठ (Chhath Pooja 2026) की तैयारियों के बीच बिहार सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (पेंशनर्स) को एक बेहद बड़ी और खुशखबरी भरी सौगात दी है। गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (CM Samrat Choudhary) की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की महत्वपूर्ण बैठक में सरकारी सेवकों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) और पेंशनधारकों की महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) में 14 प्रतिशत तक की भारी बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर आधिकारिक मुहर लगा दी गई है। सरकार के इस जनकल्याणकारी फैसले से त्योहार के इस मौसम में राज्य के लाखों परिवारों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है।

कैबिनेट द्वारा स्वीकृत इस प्रस्ताव की सबसे खास बात यह है कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की ये बढ़ी हुई नई दरें तत्काल प्रभाव के बजाय पिछली तारीख यानी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। इसका सीधा अर्थ यह है कि राज्य के सभी पात्र कर्मचारियों और पेंशनर्स को न केवल आगामी महीनों में बढ़ा हुआ वेतन और पेंशन प्राप्त होगी, बल्कि उन्हें जुलाई 2026 से लेकर अब तक के बकाया महीनों का एरियर भी मिलेगा, जिससे छठ पूजा के मौके पर उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होगी।

जानिए किस वेतन आयोग के कर्मचारियों का कितना बढ़ा महंगाई भत्ता, पांचवें वेतनमान वालों को मिली सबसे बड़ी सौगात

बिहार सरकार ने अपने राज्य कर्मियों और पेंशनभोगियों को राहत प्रदान करने के लिए विभिन्न वेतन आयोगों (Pay Commissions) के तहत कार्यरत कर्मचारियों के लिए अलग-अलग प्रतिशत में महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की है। सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अंतर्गत वेतन और पेंशन प्राप्त करने वाले राज्य के अधिकांश कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इस ताजा इजाफे के बाद उनका कुल महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर अब 63 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया है।

इसी प्रकार, छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) के तहत वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 7 प्रतिशत की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके परिणामस्वरूप उनका महंगाई भत्ता अब 262 प्रतिशत से बढ़कर सीधे 269 प्रतिशत हो गया है। वहीं, प्रतिशत के लिहाज से सबसे बड़ी सौगात पांचवें वेतन आयोग (5th Pay Commission) के दायरे में आने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिली है, जिनके महंगाई भत्ते में सरकार ने सीधे 14 प्रतिशत का बंपर इजाफा किया है। इस निर्णय के बाद पांचवें वेतन आयोग वालों का महंगाई भत्ता 483 प्रतिशत से उछलकर 497 प्रतिशत के रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचा है।

₹30,000 बेसिक पे वाले कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने कितना होगा इजाफा? समझिए पूरा गणित

महंगाई भत्ते में हुई इस बढ़ोतरी का कर्मचारियों की मासिक सैलरी पर कितना सीधा असर पड़ेगा, इसे एक सरल और व्यावहारिक उदाहरण के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि सातवें वेतन आयोग के तहत काम करने वाले किसी सरकारी कर्मचारी का मूल वेतन यानी बेसिक पे (Basic Pay) 30,000 रुपये प्रति माह है। अब तक लागू 60 प्रतिशत महंगाई भत्ते के हिसाब से उस कर्मचारी को मूल वेतन के अतिरिक्त 18,000 रुपये महंगाई भत्ते के रूप में प्राप्त होते थे।

अब सरकार द्वारा डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 63 प्रतिशत किए जाने के बाद, 30,000 रुपये के बेसिक पे पर मिलने वाली महंगाई भत्ते की यह रकम बढ़कर 18,900 रुपये प्रति माह हो जाएगी। अर्थात, केवल महंगाई भत्ते के मद में ही उस कर्मचारी की मासिक आय में 900 रुपये प्रति माह की सीधी बढ़ोतरी हो जाएगी, साथ ही जुलाई 2026 से अब तक का एरियर भी अलग से मिलेगा। हालांकि, आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि हर कर्मचारी को होने वाला वास्तविक वित्तीय लाभ उसके मूल वेतन (Basic Pay), ग्रेड पे और संबंधित वेतन ढांचे के अनुसार अलग-अलग होगा।

कैबिनेट में छात्राओं के लिए भी खुले विकास के द्वार, 'बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज' और पीएचडी फेलोशिप को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस कैबिनेट बैठक में केवल सरकारी कर्मचारियों के हित में ही नहीं, बल्कि राज्य की बेटियों को उच्च शिक्षा, नवाचार और शोध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कई दूरगामी और ऐतिहासिक फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं के भीतर उद्यमिता और नवाचार की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी 'बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज स्कीम' (Bihar Ki Beti Startup Challenge Scheme) को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2027 से लेकर वर्ष 2030 की अवधि के दौरान राज्य की लगभग 2,100 मेधावी छात्राओं को सीधा वित्तीय और तकनीकी लाभ प्रदान किया जाएगा, जिसके सफल क्रियान्वयन पर राज्य सरकार कुल 88.20 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च करेगी।

इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक व अकादमिक अनुसंधान (रिसर्च) के क्षेत्र में महिला विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार ने 'मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना' (Mukhyamantri Balika PhD Fellowship Scheme) को भी अपनी हरी झंडी दे दी है। इन दोनों योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की बेटियों को न केवल उच्च शिक्षा में शोध करने के लिए आर्थिक संबल मिलेगा, बल्कि वे अपने खुद के स्टार्टअप स्थापित कर रोजगार देने वाली भी बन सकेंगी।