व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को एक बेहद महत्वपूर्ण और स्पष्ट टिप्पणी की है। उच्च न्यायालय ने दो टूक शब्दों में कहा कि भारत के संविधान के तहत प्रत्येक बालिग (वयस्क) महिला को बिना किसी बाहरी दबाव के अपना जीवनसाथी चुनने की पूरी आजादी है, चाहे उसका या उसके साथी का धर्म, जाति या आस्था कुछ भी क्यों न हो। हाई कोर्ट ने यह अहम टिप्पणी एक 21 वर्षीय हिंदू महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए और उसे कानूनी राहत प्रदान करते हुए की, जिसने अपनी मर्जी से एक मुस्लिम युवक के साथ विवाह किया था और अपने ही परिवार के सदस्यों से मिल रही धमकियों के चलते पुलिस सुरक्षा की गुहार लगाई थी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अद्वैत एम. सेठना और जस्टिस रंजीतसिंह राजा भोंसले की विशेष अवकाशकालीन पीठ (वेकेशन बेंच) इस महिला द्वारा दायर की गई आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता महिला ने अपने पति के साथ सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से रहने के लिए पुलिस प्रशासन से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने इस प्रकरण में वयस्क नागरिक की पसंद और उसकी सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए पुलिस प्रशासन को कानून के अनुरूप कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

19 अक्टूबर 2026 को किया था विवाह, महिला ने लगाया धारावी पुलिस की निष्क्रियता और जबरन उत्तर प्रदेश ले जाने का आरोप

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता महिला ने अदालत के समक्ष अपने रिश्ते और विवाह से जुड़े पूरे घटनाक्रम का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। महिला ने कोर्ट को बताया कि वह पिछले चार से पांच वर्षों से एक 21 वर्षीय मुस्लिम पुरुष के साथ प्रेम संबंध में थी और इस बात की जानकारी दोनों ही परिवारों को पहले से थी। आपसी सहमति से साथ जीवन बिताने का फैसला लेते हुए इस युवा जोड़े ने बीते 19 अक्टूबर, 2026 को विधिवत विवाह कर लिया। शादी के पश्चात परिवार की नाराजगी और संभावित खतरे को भांपते हुए नवविवाहित जोड़े ने अपनी जान-माल की सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन से संपर्क किया था।

हालांकि, याचिकाकर्ता महिला ने अदालत में यह गंभीर आरोप लगाया कि मुंबई की धारावी पुलिस (Dharavi Police) ने उनकी शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई करने से साफ इनकार कर दिया। महिला ने अपनी याचिका में यह भी सनसनीखेज दावा किया कि पुलिस की निष्क्रियता के बीच उसके माता-पिता और परिजन उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन मुंबई से उत्तर प्रदेश ले गए थे। किसी तरह वहां से वापस मुंबई लौटने के बाद, महिला ने अपनी और अपने पति की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की और अपने पति के साथ निर्भय होकर रहने के लिए तत्काल सुरक्षा प्रदान करने की मांग की।

संविधान के अनुच्छेद 21 ने दिया है अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार, वकील ने दिया सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का हवाला

अदालत में याचिकाकर्ता महिला की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आर. के. मेंडडकर (R. K. Mendadkar) ने मजबूत संवैधानिक और कानूनी दलीलें पेश कीं। उन्होंने अदालत को अवगत कराया कि याचिकाकर्ता महिला पूरी तरह से बालिग है और कानून की नजर में अपने निजी जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने में पूरी तरह से सक्षम है। अपनी दलीलों के समर्थन में अधिवक्ता मेंडडकर ने देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2018 के ऐतिहासिक 'शफीन जहां बनाम अशोकन के. एम.' (Shafin Jahan vs Asokan K. M. - हादिया केस) मामले के प्रसिद्ध फैसले का हवाला दिया।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस ऐतिहासिक निर्णय में यह स्पष्ट सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि किसी भी वयस्क व्यक्ति द्वारा अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (Article 21) के तहत प्रदत्त 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार' का एक अभिन्न और अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें राज्य, समाज या परिवार किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

पुलिस अधिकारियों के बर्ताव पर जताई गई चिंता, हाई कोर्ट ने कहा- पुलिस पूरी तरह से कानून के अनुसार ही कार्रवाई करेगी

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने धारावी पुलिस के अधिकारियों के कथित असहयोगात्मक बर्ताव और कर्तव्य के प्रति लापरवाही पर भी अदालत के समक्ष गहरी चिंता जताई। हालांकि, जस्टिस सेठना और जस्टिस भोंसले की खंडपीठ ने पुलिस के खिलाफ लगाए गए इन व्यक्तिगत आरोपों पर इस स्तर पर कोई विशेष प्रतिकूल टिप्पणी करने से परहेज किया, लेकिन साथ ही यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि पुलिस प्रशासन को बिना किसी भेदभाव के कानून के अनुसार ही सख्ती से अपना काम करना चाहिए।

याचिका का विधिवत निपटारा करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि इस चरण पर न्यायालय इस मामले के गुण-दोष या आरोपों पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता है, लेकिन यह अलग से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि पुलिस प्रशासन कानून के दायरे में रहकर और पूरी तरह से कानून के अनुसार ही आवश्यक सुरक्षा एवं कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। इस आदेश के बाद अब नवविवाहित जोड़े को कानूनी संरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है।