सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान! मार्च तक लागू होगा नया वेतन आयोग, DA पर भी आई खुशखबरी

एक तरफ जहां केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष (मार्च 2027) के भीतर 7वां राज्य वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू करने का लक्ष्य तय किया है। सरकार के इस कदम से लाखों राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा फायदा मिलेगा।

7वें वेतन आयोग के गठन को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 7वें वेतन आयोग के नियम और शर्तें (Terms and Conditions) पहले ही तैयार कर ली गई हैं और अंतिम रूप देने के बाद इसका औपचारिक गठन कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान यह एक बड़ा राजनीतिक वादा था। मई में सत्ता में आने के बाद कैबिनेट ने राज्य के 7वें वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी थी, जिसे अब धरातल पर उतारने की तैयारी है।

महंगाई भत्ते (DA) के अंतर को खत्म करने की योजना

DA बढ़ोतरी पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अचानक घोषणाएं करने के बजाय केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के अंतर (DA Gap) को चरणबद्ध तरीके से खत्म करेगी। उन्होंने बताया कि सरकार हवा-हवाई दावों के बजाय सावधानीपूर्वक गणना करके कदम उठा रही है। इसके साथ ही कर्मचारियों को भरोसा दिलाया गया है कि उनका रुका हुआ और बकाया DA (Arrears) सही समय पर किस्तों में दिया जाएगा।

कर्मचारियों को अब मिल रहा है 38% DA

पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने पहले बजट में DA में 20% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिससे राज्य के कर्मचारियों का कुल DA बढ़कर 38% हो गया है। सरकारी कर्मचारियों के संगठन लंबे समय से नया वेतन आयोग लागू करने और केंद्रीय दर के समान DA भुगतान की मांग कर रहे थे। सरकार की इस नई पहल से राज्य के सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक रूप से बड़ा संबल मिलने की उम्मीद है।