सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर बड़ा सवाल! 2.25 फिटमेंट से बेसिक 125% बढ़ेगी

सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर बड़ा सवाल! 2.25 फिटमेंट से बेसिक 125% बढ़ेगी

देशभर के एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच इस समय आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) की सिफारिशों और संभावित फिटमेंट फैक्टर को लेकर जबरदस्त चर्चा चल रही है। कर्मचारी संगठनों और बाजार विश्लेषकों की ओर से 1.92 से लेकर 2.86 और 3.0 तक के अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर के कयास लगाए जा रहे हैं। इन अटकलों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा 2.25 फिटमेंट फैक्टर की हो रही है। आमतौर पर कई कर्मचारियों को यह लगता है कि यदि सरकार 2.25 का फिटमेंट फैक्टर लागू करती है, तो उनकी कुल मासिक सैलरी यानी ग्रॉस सैलरी भी सीधे सवा दो गुना बढ़ जाएगी। लेकिन वेतन आयोग के तकनीकी नियमों और भत्तों के पुनर्गठन का गणित कुछ और ही कहानी बयां करता है। ताजा वित्तीय विश्लेषण के अनुसार, 2.25 फिटमेंट फैक्टर लागू होने की स्थिति में जहां कर्मचारियों के मूल वेतन यानी बेसिक पे में 125 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी होगी, वहीं उनकी कुल ग्रॉस सैलरी में वास्तविक इजाफा केवल 45 प्रतिशत के आसपास ही सिमट सकता है।

आखिर बेसिक सैलरी और ग्रॉस सैलरी की बढ़ोतरी में इतना बड़ा अंतर क्यों आता है?

वेतन आयोग की प्रक्रिया को समझने वाले वित्त विशेषज्ञों का कहना है कि फिटमेंट फैक्टर का सीधा गुणा केवल कर्मचारी के मौजूदा मूल वेतन (Basic Pay) से किया जाता है, न कि उसकी पूरी ग्रॉस सैलरी से। किसी भी सरकारी कर्मचारी की ग्रॉस सैलरी में बेसिक पे के अलावा महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य विभागीय भत्ते शामिल होते हैं। जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है, तो सरकार उस समय तक मिल रहे महंगाई भत्ते को मूल वेतन में समायोजित यानी मर्ज कर देती है और नए वेतन ढांचे में महंगाई भत्ते की दर को शून्य (0%) पर रीसेट कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, सातवें वेतन आयोग के नियमों के मुताबिक जब डीए 50 प्रतिशत के पार जाता है तो एक्स (X), वाई (Y) और जेड (Z) श्रेणी के शहरों के लिए एचआरए बढ़कर क्रमशः 30, 20 और 10 प्रतिशत हो जाता है। लेकिन नया वेतन आयोग लागू होने और डीए शून्य होने पर एचआरए की आधार दर भी घटकर वापस 24, 16 और 8 प्रतिशत के स्तर पर आ जाती है। यही दो प्रमुख कारण हैं कि बेसिक पे में दिखने वाली 125 प्रतिशत की छलांग ग्रॉस सैलरी में आकर 45 प्रतिशत रह जाती है।

लेवल-6 के कर्मचारियों की सैलरी पर 2.25 फिटमेंट फैक्टर का पूरा असर

इस गणित को आसान भाषा में समझने के लिए लेवल-6 (ग्रेड पे 4200) के कर्मचारियों का उदाहरण सबसे सटीक बैठता है। वर्तमान में लेवल-6 के एक कर्मचारी का शुरुआती मूल वेतन 35,400 रुपये है। यदि इस पर 63 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता और एक्स-श्रेणी के शहर के हिसाब से 30 प्रतिशत एचआरए जोड़ा जाए, तो मौजूदा ग्रॉस सैलरी करीब 68,322 रुपये बनती है। अब यदि आठवें वेतन आयोग में 2.25 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो 35,400 रुपये की बेसिक सैलरी 125 प्रतिशत बढ़कर सीधे 79,650 रुपये हो जाएगी। इस नए मूल वेतन पर डीए शून्य प्रतिशत रहेगा और 24 प्रतिशत की दर से नया एचआरए 19,116 रुपये बनेगा। इस प्रकार कुल नई ग्रॉस सैलरी 98,766 रुपये तक पहुंचेगी। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि बेसिक सैलरी में 44,250 रुपये (125%) की बढ़ोतरी होने के बावजूद कर्मचारी की ग्रॉस सैलरी में 30,444 रुपये यानी केवल 45 प्रतिशत का ही वास्तविक इजाफा होगा।

लेवल-7 और लेवल-8 के अधिकारियों को कितना मिलेगा वास्तविक लाभ?

इसी तरह यदि लेवल-7 (ग्रेड पे 4600) के कर्मचारियों की बात करें, जिनका वर्तमान मूल वेतन 44,900 रुपये है और 63 प्रतिशत डीए व 30 प्रतिशत एचआरए मिलाकर मौजूदा ग्रॉस सैलरी 86,657 रुपये बैठती है। 2.25 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर इनका मूल वेतन 125 प्रतिशत उछलकर 1,01,025 रुपये हो जाएगा। लेकिन शून्य डीए और 24 प्रतिशत एचआरए जोड़ने के बाद इनकी नई ग्रॉस सैलरी लगभग 1,25,271 रुपये होगी, जो मौजूदा ग्रॉस वेतन से करीब 45 प्रतिशत अधिक है। वहीं, लेवल-8 (ग्रेड पे 4800) के कर्मचारियों का मौजूदा मूल वेतन 47,600 रुपये और ग्रॉस सैलरी 91,868 रुपये है। 2.25 के गुणांक से इनका नया मूल वेतन 1,07,100 रुपये हो जाएगा, जबकि नई ग्रॉस सैलरी 1,32,804 रुपये के स्तर पर पहुंचेगी। यहां भी बेसिक में 125 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले ग्रॉस सैलरी में 40,936 रुपये यानी 45 प्रतिशत की ही बढ़त दर्ज होगी।

न्यूनतम वेतन पाने वाले लेवल-1 कर्मचारियों की जेब में कितना आएगा पैसा?

केंद्र सरकार के सबसे निचले स्तर यानी लेवल-1 (ग्रेड पे 1800) के कर्मचारियों का मौजूदा न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है। यदि सरकार 2.25 का फिटमेंट फैक्टर तय करती है, तो इन कर्मचारियों का नया न्यूनतम मूल वेतन 40,500 रुपये हो जाएगा। हालांकि, डीए के शून्य होने और भत्तों के नए सिरे से तय होने के कारण इनके हाथ में आने वाली कुल सैलरी में भी अनुपातिक रूप से यही फॉर्मूला लागू होगा। गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग में वर्ष 2016 में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, तब भी न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हुआ था, लेकिन पुराने 125 प्रतिशत डीए के विलय के कारण वास्तविक ग्रॉस बढ़ोतरी लगभग 14.30 प्रतिशत ही रही थी।

8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और अंतिम फैसले पर टिकी सबकी निगाहें

दिल्ली से लेकर देश के तमाम राज्यों के केंद्रीय कार्यालयों, रेलवे कर्मचारियों और रक्षा क्षेत्र के असैन्य कर्मियों की निगाहें अब आयोग की आधिकारिक रिपोर्ट पर टिकी हैं। कर्मचारी यूनियनों की संयुक्त सलाहकार तंत्र (JCM) की ओर से लगातार आयोग के समक्ष अपनी मांगें रखी जा रही हैं, ताकि महंगाई के अनुरूप फिटमेंट फैक्टर तय हो सके। बहरहाल, यह साफ है कि 8वें वेतन आयोग में चाहे जो भी फिटमेंट फैक्टर तय हो, कर्मचारियों को अपनी असली बढ़ोतरी का आकलन करते समय डीए के विलय और भत्तों की नई दरों के इस गणित को जरूर ध्यान में रखना होगा।