GST में बड़ा बदलाव: 1 अप्रैल 2027 से लागू होगी फेसलेस असेसमेंट और सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन की नई व्यवस्था

GST में बड़ा बदलाव: 1 अप्रैल 2027 से लागू होगी फेसलेस असेसमेंट और सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन की नई व्यवस्था

भारतीय कर प्रणाली, व्यापारिक सुगमता (Ease of Doing Business) और आर्थिक सुधारों की दिशा में इस वक्त देश के कॉरपोरेट और टैक्स जगत से एक बहुत ही बड़ी, ऐतिहासिक और राहत भरी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) देश की कर व्यवस्था को पूरी तरह से आधुनिक, पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए एक क्रांतिकारी फ्रेमवर्क लाने की तैयारी कर रहा है। आगामी 1 अप्रैल 2027 से वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था में एक नई प्रणाली लागू होने की संभावना है, जिसके तहत देश के करीब 70 लाख पंजीकृत टैक्सपेयर्स के लिए फेसलेस असेसमेंट (Faceless Assessment) और सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन (Centralized Registration) का ड्राफ्ट फ्रेमवर्क जल्द ही सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया जाएगा। इस नए बदलाव से देश भर के छोटे-बड़े कारोबारियों, मैन्युफैक्चरर्स और ट्रांसपोर्टर्स को अलग-अलग टैक्स कार्यालयों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी और कारोबार करना बेहद आसान हो जाएगा। आइए विस्तार से जानते हैं कि सरकार की इस नई जीएसटी व्यवस्था में क्या-क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और इससे व्यापारियों को क्या-क्या लाभ मिलने वाले हैं।

1 अप्रैल 2027 से लागू होने वाले इस नए फ्रेमवर्क के तहत दो श्रेणियों में बंटेंगे टैक्सपेयर्स

सरकार द्वारा प्रस्तावित इस नए ड्राफ्ट फ्रेमवर्क के तहत केंद्रीय जीएसटी (CGST) के दायरे में आने वाले करीब 70 लाख रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुगम बनाने के लिए उन्हें मुख्य रूप से दो अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जाएगा। इन दोनों श्रेणियों के लिए अलग और आधुनिक प्रशासनिक सिस्टम तैयार किया जाएगा:

  • बड़े टैक्सपेयर्स (Large Taxpayers): वे बड़े कारोबारी और कंपनियां जिनके कई जीएसटीएन (GSTIN) एक ही राज्य के भीतर या फिर देश के अलग-अलग राज्यों में फैले हुए हैं, उन्हें 'सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन' की विशेष सुविधा प्रदान की जाएगी।

  • अन्य और छोटे टैक्सपेयर्स (Other Taxpayers): देश के छोटे व्यापारियों और स्थानीय स्तर पर बिजनेस करने वाले रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स के लिए सरकार 'फेसलेस असिस्टेंस सिस्टम' (Faceless Assistance System) लाने का प्रस्ताव रख रही है, जिससे उन्हें बिना किसी फिजिकल इंटरेक्शन के ऑनलाइन सुविधाएं मिल सकें।

CBIC चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी के अनुसार, देश के इन बड़े टैक्सपेयर्स के लिए एक ही विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के भीतर एक एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जाएगी। इस व्यवस्था के शुरू होने से रजिस्ट्रेशन से लेकर लिखित जांच (Scrutiny), एडजुडिकेशन (Adjudication), रिव्यू और अपील तक से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण सेवाएं एक ही छत के नीचे या एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएंगी। इससे उन कंपनियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी जो एक से अधिक राज्यों में अपना कारोबार चलाती हैं और जिन्हें वर्तमान में अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग जीएसटी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं।

नोटिस, सुनवाई और आदेश के लिए आएगा एक सिंगल नेशनल प्लेटफॉर्म

मौजूदा समय में कई राज्यों में कारोबार करने वाली कंपनियों को अपनी टैक्स संबंधी कार्यवाहियों के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए प्रस्तावित फ्रेमवर्क के तहत एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म (National Platform) तैयार किया जा रहा है।

इस सिंगल नेशनल प्लेटफॉर्म के जरिए जीएसटी से जुड़े सभी प्रकार के नोटिस, मामलों की ऑनलाइन सुनवाई और अंतिम आदेश पारित करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से सुव्यवस्थित किया जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक, देश के इन 70 लाख सीजीएसटी टैक्सपेयर्स में करीब 2 लाख ऐसे बड़े कारोबारी हैं जो एक ही राज्य या देश के विभिन्न राज्यों में कई सीजीएसटी क्षेत्रों के तहत रजिस्टर्ड हैं। इस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म के आने से इन सभी को अलग-अलग दफ्तरों के बजाय केवल एक ही एकीकृत डिजिटल सिस्टम के जरिए अपने सभी मामलों को निपटाने की सुविधा मिल जाएगी।

जीएसटी प्रशासन का मौजूदा स्वरूप और ऐतिहासिक बदलाव

यदि हम वर्तमान जीएसटी प्रशासनिक ढांचे की बात करें, तो टैक्सपेयर्स का प्रशासन सीजीएसटी (CGST) और एसजीएसटी (SGST) अधिकारियों के बीच एक निर्धारित फॉर्मूले के तहत बंटा हुआ है:

  • वर्तमान में 1.5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले लगभग 90 प्रतिशत टैक्सपेयर्स के प्रशासन की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य के टैक्स अधिकारियों के पास है।

  • शेष 10 प्रतिशत टैक्सपेयर्स का प्रशासन केंद्रीय टैक्स प्रशासन के पास आता है।

  • वहीं, 1.5 करोड़ रुपये से अधिक का सालाना टर्नओवर रखने वाले टैक्सपेयर्स का प्रशासनिक नियंत्रण केंद्र और राज्य के बीच बराबरी के आधार पर बंटा हुआ है।

लेकिन अब इस पूरी व्यवस्था में आमूल-चूल बदलाव करने की तैयारी चल रही है, ताकि इंस्पेक्टर राज को पूरी तरह से खत्म किया जा सके।

जीएसटी में गिरफ्तारी का अधिकार खत्म, प्रॉसिक्यूशन की सीमा बढ़ाकर की गई 5 करोड़ रुपये

व्यापारियों और उद्योग जगत के लिए इस नई घोषणा के तहत सबसे बड़ा और राहत भरा कदम यह उठाया गया है कि जीएसटी काउंसिल ने टैक्स अधिकारियों के पास मौजूद गिरफ्तारी के अधिकारों (Arrest Powers) को खत्म करने का बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही, जीएसटी से जुड़े अपराधों में आपराधिक मुकदमा या प्रॉसिक्यूशन (Prosecution) शुरू करने की मौद्रिक सीमा को भी बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

सीबीआइसी (CBIC) चेयरमैन ने इस कदम को एक 'ऐतिहासिक सुधार' करार देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश में कर प्रशासन का मूल उद्देश्य और भावना केवल एक 'आर्थिक साझेदारी' (Economic Partnership) का होना चाहिए, न कि कारोबारियों पर किसी भी प्रकार का अनावश्यक दबाव (Coercion) या उत्पीड़न बनाना। सरकार के इस फैसले से व्यापारियों के मन से कर अधिकारियों का भय काफी हद तक कम होगा।

ट्रांसपोर्टर्स को रास्ते में नहीं रुकना पड़ेगा बार-बार, लॉजिस्टिक्स होगा और अधिक तेज

व्यापारियों के साथ-साथ देश के ट्रांसपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए भी इस नई व्यवस्था में बड़ी सौगात दी गई है। जीएसटी काउंसिल के नए निर्णयों के अनुसार, अब हाई-वल्यू (High-Value) सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले माल वाहकों (Vehicles) की औचक जांच केवल माल भेजने वाले शुरुआती राज्य (Origin State) और जहां माल पहुंचना है उस डेस्टिनेशन राज्य में ही की जा सकेगी। इसके लिए भी किसी वरिष्ठ अधिकारी की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

गौर करने वाली बात यह है कि पहले रास्ते में पड़ने वाले किसी भी राज्य के कोई भी जीएसटी अधिकारी किसी भी वाहन को रास्ते में रोककर भौतिक दस्तावेजों की मांग कर सकते थे, जिससे माल की आवाजाही में भारी रुकावट और समय की बर्बादी होती थी। इस नई व्यवस्था के लागू होने से देशभर में माल की ढुलाई बेहद आसान हो जाएगी और ट्रांसपोर्टर्स को कम रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया है कि 50,000 रुपये या उससे अधिक मूल्य के सामान की आवाजाही के लिए 'ई-वे बिल' (E-Way Bill) का होना पहले की तरह ही अनिवार्य बना रहेगा। 1 अप्रैल 2027 से लागू होने जा रही यह पूरी व्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार देने का काम करेगी।