निजी विवादों को PIL बनाने पर CJI सूर्यकांत ने जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच से वापस लिए दो बड़े मामले

निजी विवादों को PIL बनाने पर CJI सूर्यकांत ने जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच से वापस लिए दो बड़े मामले

भारतीय न्याय व्यवस्था, उच्चतम न्यायालय की प्रशासनिक कार्यप्रणाली और न्यायिक अनुशासन से जुड़ी इस वक्त देश की राजधानी से एक बहुत ही बड़ी, बेहद सनसनीखेज और कानूनी हलचल मचा देने वाली खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में प्रशासनिक सुधार और न्यायिक अनुशासन का एक बड़ा उदाहरण पेश करते हुए देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने एक कड़ा और कड़ा कदम उठाया है। सीजेआई सूर्यकांत ने कॉलेजियम के वरिष्ठ जजों के साथ गहन विचार-विमर्श करने के बाद जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह (Justice Ahsanuddin Amanullah) की अध्यक्षता वाली बेंच से दो महत्वपूर्ण मामलों को वापस ले लिया है। सूत्रों और रिपोर्टों के अनुसार, यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि उक्त बेंच द्वारा निजी और व्यक्तिगत स्तर के विवादों को बिना अधिकार क्षेत्र के देशव्यापी जनहित याचिकाओं (PILs) में बदला जा रहा था। सीजेआई के इस कदम से स्पष्ट हो गया है कि शीर्ष अदालत में मामलों की सुनवाई अब पूरी तरह से स्थापित न्यायिक रोस्टर के नियमों के तहत ही होगी। आइए विस्तार से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और सुप्रीम कोर्ट के भीतर किन दो बड़े मामलों को लेकर यह प्रशासनिक फेरबदल किया गया है।

व्यक्तिगत विवादों को जनहित याचिका (PIL) में बदलने पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया कड़ा संज्ञान

कानूनी और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह बात सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर कुछ मामलों में सुनवाई के दौरान यह देखा गया कि शुरुआत तो बेहद छोटे और निजी स्तर के व्यक्तिगत विवादों या शिकायतों से हुई थी, लेकिन बाद में सुनवाई के दौरान उनका दायरा बढ़ाकर उन्हें देशव्यापी नीतिगत और प्रशासनिक मुद्दों से जुड़ी विशाल जनहित याचिकाओं में तब्दील कर दिया गया।

गौर करने वाली बात यह है कि जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह को जो न्यायिक रोस्टर (Judicial Roster) सौंपा गया था, उसमें औपचारिक रूप से जनहित याचिकाओं (PILs) की सुनवाई का अधिकार या मामला शामिल ही नहीं था। स्थापित न्यायिक व्यवस्था के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' (Master of the Roster) की शक्ति देश के मुख्य न्यायाधीश के पास निहित होती है, और मामलों का आवंटन तय नियमों के मुताबिक ही होना चाहिए। इसी प्रशासनिक अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए सीजेआई सूर्यकांत ने कॉलेजियम के वरिष्ठ जजों—जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा—के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की और उसके बाद इन मामलों को वापस लेने का ऐतिहासिक निर्णय लिया।

एमिटी यूनिवर्सिटी से जुड़ा छात्र विवाद मामला अब जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच को सौंपा गया

सीजेआई द्वारा जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच से वापस लिए गए मामलों में सबसे पहला मामला 'आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा' (Aisha Jain vs Amity University) से संबंधित है। इस मामले की शुरुआत एक व्यक्तिगत शिकायत से हुई थी, जिसमें एक छात्रा ने नोएडा स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि यूनिवर्सिटी द्वारा उसे लगातार परेशान किया जा रहा है और केवल इसलिए उसके शैक्षणिक वर्ष (Academic Year) पर बहुत बुरा असर डाला गया क्योंकि उसने अपना नाम कानूनी रूप से बदल लिया था।

हालांकि, जैसे-जैसे इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ी, इसका दायरा अचानक से काफी बड़ा हो गया और इसमें देश भर के निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, उनकी भारी-भरकम फंडिंग और उनके समग्र नियमन (Regulation) से जुड़े कई व्यापक और नीतिगत सवाल खड़े कर दिए गए। चूंकि यह मामला एक व्यापक जनहित याचिका का रूप ले चुका था, इसलिए सीजेआई सूर्यकांत ने इसे तुरंत प्रभाव से हटाकर जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की विशेष बेंच को सौंप दिया है। इस नई बेंच में जस्टिस विक्रम नाथ के अलावा जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस अपारेश कुमार सिंह भी शामिल हैं, और इस मामले की अगली सुनवाई अब निर्धारित कर दी गई है।

चेन्नई के अवैध निर्माण से जुड़ा दूसरा मामला अब जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच के पास

दूसरा बड़ा मामला 'लोगनाथन बनाम तमिलनाडु सरकार' (Loganathan vs State of Tamil Nadu) से जुड़ा हुआ है। इस मामले की शुरुआत चेन्नई में बिना किसी कानूनी मंजूरी या स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के बनाई गई डेढ़ मंजिला इमारत से जुड़े एक छोटे से निजी विवाद के रूप में हुई थी।

लेकिन इस मामले में भी सुनवाई के दौरान अदालत का दायरा विस्तृत हो गया और इसमें पूरे देश भर में धड़ल्ले से हो रहे अवैध निर्माणों, अनाधिकृत संपत्तियों और आवासीय परिसरों के व्यावसायिक इस्तेमाल (Commercial Use) जैसे गंभीर और देशव्यापी मुद्दे शामिल कर लिए गए। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र सहित देश के कई अन्य राज्यों और स्थानीय नगर निकायों से भी कड़े जवाब तलब किए थे। अब सीजेआई ने इस महत्वपूर्ण मामले को स्थानांतरित करते हुए जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच को सौंप दिया है, और इस पर अगली सुनवाई होने की संभावना है।

चार हफ्ते पहले 'फुल कोर्ट' बैठक में सीजेआई ने दिया था तय रोस्टर के पालन पर जोर

न्यायिक व्यवस्था में अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाया गया यह कदम अचानक नहीं उठाया गया है। लगभग चार सप्ताह पहले सुप्रीम कोर्ट में बुलाई गई एक महत्वपूर्ण 'फुल कोर्ट' (Full Court) की बैठक के दौरान, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस बात पर बहुत कड़ा और स्पष्ट जोर दिया था कि अदालत के सभी जजों को अपने-अपने निर्धारित और तय रोस्टर के दायरे में रहकर ही मामलों की सुनवाई करनी चाहिए।

सीजेआई ने उस बैठक में साफ कर दिया था कि न्यायिक कार्यवाही के दौरान मामलों के आवंटन और स्थापित रोस्टर व्यवस्था की पारदर्शिता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक और पूर्ववर्ती फैसलों में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ही 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' होते हैं, और किस बेंच को कौन-सा मामला सुनना है, यह तय करने का अधिकार पूरी तरह से केवल सीजेआई के पास ही होता है। इस ताज़ा प्रशासनिक कार्रवाई ने यह संदेश दे दिया है कि शीर्ष अदालत अपनी आंतरिक कार्यप्रणाली और अनुशासन को लेकर बेहद गंभीर है।