रायबरेली में आईजीआरएस पोर्टल पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर डीएम सरनीत कौर की सख्त कार्रवाई

रायबरेली में आईजीआरएस पोर्टल पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर डीएम सरनीत कौर की सख्त कार्रवाई

उत्तर प्रदेश शासन और जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं में आम जनता की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हमेशा से सबसे ऊपर रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा 'आईजीआरएस' (IGRS - Integrated Grievance Redressal System) यानी जनसुनवाई पोर्टल की व्यवस्था की गई है, ताकि प्रदेश का कोई भी नागरिक अपनी शिकायत सीधे शासन तक पहुंचा सके और संबंधित विभाग उसका समयबद्ध समाधान कर सके। लेकिन कई बार जमीनी स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों और विभागों की लापरवाही के कारण इस महत्वपूर्ण पोर्टल की उपयोगिता पर सवाल खड़े होने लगते हैं। ऐसी ही लापरवाही और सुस्त कार्यशैली पर कड़ा रुख अपनाते हुए रायबरेली जिले में प्रशासन ने एक बहुत बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। रायबरेली की जिलाधिकारी सरनीत कौर ने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण में खराब प्रगति और लापरवाही बरतने वाले लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ हंटर चलाते हुए दो अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी है, एक अधिकारी का वेतन रोक दिया है और उपजिलाधिकारी को कड़ी चेतावनी का नोटिस जारी किया है। जिला प्रशासन के इस कड़े कदम से महकमे में हड़कंप मच गया है।

कलेक्ट्रेट सभागार में हुई उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक, डिफाल्टर और असंतुष्ट फीडबैक पर भड़कीं डीएम

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिलाधिकारी सरनीत कौर ने हाल ही में रायबरेली कलेक्ट्रेट के सभागार में जनसुनवाई पोर्टल (आईजीआरएस) की समीक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक का मुख्य एजेंडा जिले में आईजीआरएस की खराब होती रैंकिंग और जनता की शिकायतों के निस्तारण में आ रही सुस्ती था। बैठक के दौरान डीएम ने विभिन्न विभागों से जुड़े डिफाल्टर मामलों, असंतुष्ट फीडबैक वाले मामलों और सी-श्रेणी (C-Category) के प्रकरणों की विभागवार गहन समीक्षा की। समीक्षा के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि कई विभागों के अधिकारियों ने आम जनता द्वारा दर्ज कराई गई जनशिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय-सीमा के भीतर गंभीरता से नहीं कराया है, जिसके कारण तमाम महत्वपूर्ण प्रकरण सीधे डिफाल्टर श्रेणी में पहुंच गए। जनता की शिकायतों के प्रति इस तरह की उदासीनता और लापरवाही को बेहद गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने बैठक में मौजूद संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और स्पष्ट संदेश दिया कि जनहित के कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जिला प्रोबेशन अधिकारी और महराजगंज के अधिशासी अभियंता को प्रतिकूल प्रविष्टि, ईओ का वेतन रोका

आईजीआरएस रैंकिंग में आई भारी गिरावट और शिकायतों के निस्तारण में बरती गई भारी लापरवाही के मद्देनजर जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से कई कड़े प्रशासनिक दंड दिए हैं। डीएम सरनीत कौर ने अपने आदेश में जिला प्रोबेशन अधिकारी (DPO) शक्ति त्रिपाठी और महराजगंज के अधिशासी अभियंता दीपक कुमार को 'प्रतिकूल प्रविष्टि' (Adverse Entry) जारी कर दी है, जो उनके सेवा रिकॉर्ड के लिए एक बड़ा झटका माना जाता है। इसके साथ ही, जनशिकायतों के निस्तारण में गंभीर रुचि न दिखाने और समयानुसार जवाब न देने के मामले में नसीराबाद नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी (EO) राज भान शुक्ला का अग्रिम वेतन रोक दिया गया है। इतना ही नहीं, निर्धारित तिथि के भीतर आईजीआरएस शिकायतों का संतोषजनक जवाब और स्पष्टीकरण न देने पर उपजिलाधिकारी (SDM) आयुष अग्रवाल को भी एक सख्त चेतावनी नोटिस जारी किया गया है। इन ताबड़तोड़ प्रशासनिक कार्यवाहियों से जिले के अन्य विभागीय अधिकारियों में भी खलबली मच गई है और वे अपने स्तर पर लंबित शिकायतों को निपटाने में जुट गए हैं।

लापरवाही करने वाले अन्य विभागों के प्रमुखों को भी चेतावनी, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर जोर

केवल बड़े अधिकारियों पर ही नहीं, बल्कि इस समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कई अन्य विभागों के प्रमुखों और अधिकारियों को भी अपनी कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार लाने की कड़ी चेतावनी दी। डीएम ने दो टूक शब्दों में निर्देश दिए कि जनशिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर हीला-हवाली या कागजी खानापूर्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रत्येक अधिकारी का यह व्यक्तिगत दायित्व है कि वह अपने विभाग से जुड़े हर एक प्रकरण की गंभीरता से समीक्षा करे और शिकायतकर्ता की संतुष्टि (Satisfaction Feedback) को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अगले महीने तक जिले की आईजीआरएस रैंकिंग और कार्यशैली में अपेक्षित सुधार नहीं देखा गया, तो संबंधित लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ इससे भी अधिक कठोर और अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस उच्च-स्तरीय और महत्वपूर्ण बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी (CDO) अंजूलता, एडीएम वित्त सहदेव मिश्र, एडीएम प्रशासन अमित कुमार, एसडीएम सारा अशरफ और पीडी डीआरडीए मुनेश चंद्र सहित जिले के कई अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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