‘देश के 40% पॉल्यूशन के लिए मैं जिम्मेदार’… नितिन गडकरी का बड़ा बयान, पेट्रोल-डीजल को लेकर कही ये बात

‘देश के 40% पॉल्यूशन के लिए मैं जिम्मेदार’… नितिन गडकरी का बड़ा बयान, पेट्रोल-डीजल को लेकर कही ये बात

देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में गहराते वायु प्रदूषण के संकट के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक बेहद बेबाक और चौंकाने वाला बयान दिया है। मंगलवार 17 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 14वें सीआईआई बायोएनर्जी समिट (CII Bio-Energy Summit) को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने खुले मंच से स्वीकार किया कि देश में होने वाले कुल वायु प्रदूषण के लगभग 40 प्रतिशत हिस्से के लिए वह खुद को जिम्मेदार मानते हैं। नितिन गडकरी के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों से लेकर ऑटोमोबाइल और ऊर्जा जगत तक नई बहस छेड़ दी है। अपने संबोधन में उन्होंने स्पष्ट किया कि देश में सड़कों का जाल बिछने और वाहनों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होने के कारण परिवहन क्षेत्र से होने वाला उत्सर्जन तेजी से बढ़ा है। इसके साथ ही उन्होंने पेट्रोल और डीजल जैसे पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता खत्म करने और इथेनॉल, बायोफ्यूल, इलेक्ट्रिक तथा ग्रीन हाइड्रोजन जैसे स्वच्छ विकल्पों को अपनाने की पुरजोर वकालत की है।

आखिर नितिन गडकरी ने खुद को क्यों बताया 40% वायु प्रदूषण का जिम्मेदार?

समारोह में देशभर के उद्योगपतियों, ऊर्जा विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि वे देश के परिवहन मंत्री हैं और इस नाते देश में होने वाले 40 प्रतिशत एयर पॉल्यूशन की नैतिक जिम्मेदारी खुद लेते हैं। उन्होंने इसके पीछे का गणित समझाते हुए बताया कि पिछले एक दशक में भारत के बुनियादी ढांचे में ऐतिहासिक विस्तार हुआ है। देश में नए एक्सप्रेसवे, हाईवे और बेहतर सड़कें बनने से लोगों के लिए यातायात सुगम हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप आम नागरिकों द्वारा नई गाड़ियां खरीदने और चलाने की प्रवृत्ति भी तेजी से बढ़ी है। गडकरी ने आंकड़े साझा करते हुए बताया कि जब उन्होंने सड़क परिवहन मंत्रालय का कार्यभार संभाला था, तब भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग का कुल आकार 14 लाख करोड़ रुपये था और भारत दुनिया में सातवें स्थान पर था। आज भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपये की हो गई है और जापान को पछाड़कर भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन चुका है। स्वाभाविक रूप से जब सड़कों पर पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ेगी, तो कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण का स्तर भी बढ़ेगा।

पेट्रोल-डीजल के आयात पर खर्च हो रहे 22 लाख करोड़ रुपये, वैकल्पिक ईंधन ही भविष्य

केंद्रीय मंत्री ने पेट्रोल और डीजल की खपत से देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को हो रहे दोहरे नुकसान पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हर साल करीब 22 लाख करोड़ रुपये का कच्चा तेल और जीवाश्म ईंधन विदेशों से आयात करता है। यदि हम पेट्रोल और डीजल से आगे बढ़कर इथेनॉल, मेथनॉल, बायोडीजल, एलएनजी (LNG) और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे स्वदेशी वैकल्पिक ईंधनों को तेजी से अपनाएं, तो न केवल देश के वायु प्रदूषण में भारी कमी आएगी, बल्कि आयात पर खर्च होने वाली इस विशाल धनराशि को भी बचाया जा सकेगा। गडकरी ने जोर देकर कहा कि जब आयात का यह पैसा बचेगा और इसका लाभ देश के गांवों, गरीबों और किसानों की जेब तक पहुंचेगा, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी (GDP) वृद्धि दर को नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने अपनी सरकार की नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि आयात प्रतिस्थापन, किफायती समाधान, प्रदूषण मुक्त तकनीक और स्वदेशी उत्पादन ही भविष्य के भारत का आधार हैं।

E20 पेट्रोल पर उठ रहे सवालों को गडकरी ने बताया 'पेड कैंपेन'

हाल के दिनों में पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने यानी E20 फ्यूल को लेकर सोशल मीडिया और कुछ वर्गों में गाड़ियों के इंजन और माइलेज पर असर पड़ने की चर्चाओं पर भी नितिन गडकरी ने दो टूक जवाब दिया। उन्होंने E20 फ्यूल के खिलाफ चलाए जा रहे दुष्प्रचार को सिरे से खारिज करते हुए इसे एक 'पेड कैंपेन' करार दिया। केंद्रीय मंत्री ने सवालिया लहजे में कहा कि साल 2022 में देश में E20 ईंधन की शुरुआत होने के बाद से क्या किसी वाहन चालक की गाड़ी बीच रास्ते में बंद हुई है या क्या किसी ने बड़े पैमाने पर माइलेज घटने की शिकायत की है? उन्होंने स्पष्ट किया कि देशभर में वाहन पूरी क्षमता और बिना किसी तकनीकी दिक्कत के चल रहे हैं। गडकरी ने यह भी जानकारी दी कि किर्लोस्कर जैसी दिग्गज कंपनियों ने पूरी तरह इथेनॉल और आइसोब्यूटेनॉल से चलने वाले जनरेटर सेट और ट्रैक्टर इंजन विकसित कर लिए हैं, जिनके उद्घाटन के लिए वे जल्द ही पुणे जाने वाले हैं। यदि देश के किसान इथेनॉल से चलने वाले ट्रैक्टरों का उपयोग शुरू करेंगे, तो खेती की लागत में भी भारी कमी आएगी।

दिल्ली में पराली के धुएं से निपटने और गोबरधन योजना का रोडमैप

दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले स्मॉग और प्रदूषण के मुद्दे पर बोलते हुए गडकरी ने कहा कि यदि पराली जलाने की समस्या पर पूरी तरह रोक लग जाए, तो दिल्ली में प्रदूषण काफी हद तक खत्म हो सकता है। इसके लिए बायोएनर्जी क्षेत्र में असीम संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की 'गोबरधन योजना' (GOBARdhan Yojana) के तहत देशभर में बायो-सीएनजी और बायोएनर्जी प्लांट लगाने का काम तेजी से चल रहा है। अब तक ऐसे 250 प्लांट शुरू हो चुके हैं और लगभग 200 नए प्लांट निर्माणाधीन हैं, जबकि कुल 3,000 प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इन प्लांट्स में कृषि अपशिष्ट, पराली और जैविक कचरे से स्वच्छ ईंधन तैयार किया जा रहा है, जिससे किसानों को अतिरिक्त आमदनी भी हो रही है।

कार्बन डाइऑक्साइड से यूरिया बनाने की नई तकनीक से बचेंगे 6 लाख करोड़ रुपये

संबोधन के दौरान नितिन गडकरी ने एक और क्रांतिकारी तकनीक का जिक्र किया, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ देश के उर्वरक क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती है। उन्होंने बताया कि पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से निकाले गए हाइड्रोजन को 16 प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) के साथ मिलाकर यूरिया और डाई-मिथाइल ईथर (DME) तैयार करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है, जिसके लिए ऊर्जा मंत्रालय ने टेंडर भी जारी किया है। गडकरी के अनुसार, वर्तमान में भारत हर साल करीब 6 लाख करोड़ रुपये का यूरिया आयात करता है। यदि औद्योगिक उत्सर्जन से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर देश में ही यूरिया और एलपीजी का विकल्प डीएमई बनाया जाने लगे, तो पर्यावरण को जहरीली गैसों से मुक्ति मिलने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को लाखों करोड़ रुपये का सीधा फायदा होगा। कुल मिलाकर, केंद्रीय मंत्री के इस बयान ने साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले वर्षों में भारत का परिवहन और ऊर्जा क्षेत्र पेट्रोल-डीजल के युग से निकलकर पूरी तरह हरित और स्वदेशी ईंधन की ओर कदम बढ़ाने जा रहा है।