टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग को लेकर गरमाया विवाद! RBI के सख्त निर्देश के बाद आमने-सामने आए बोर्ड और ट्रस्ट

टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग को लेकर गरमाया विवाद! RBI के सख्त निर्देश के बाद आमने-सामने आए बोर्ड और ट्रस्ट

देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद औद्योगिक घराने टाटा समूह (Tata Group) की मुख्य होल्डिंग कंपनी टाटा संस (Tata Sons) की शेयर बाजार में संभावित लिस्टिंग को लेकर एक बार फिर बड़ा कानूनी, नियामकीय और कॉर्पोरेट विवाद गहरा गया है। मंगलवार 17 नवंबर 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से टाटा संस को एक कड़ा और स्पष्ट संदेश भेजे जाने के बाद मुंबई के कॉर्पोरेट गलियारों से लेकर दलाल स्ट्रीट तक हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय बैंक ने दो टूक शब्दों में टाटा संस से कहा है कि उसे 'अपर-लेयर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी' (Upper-Layer NBFC) के नियमों का पूरी तरह पालन करना होगा, जिसके तहत कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट होना अनिवार्य है। आरबीआई के इस ताजा अल्टीमेटम ने न केवल सौ साल से अधिक समय से प्राइवेट रही इस होल्डिंग कंपनी के पब्लिक होने का रास्ता साफ कर दिया है, बल्कि टाटा संस के बोर्ड और उसकी सबसे बड़ी शेयरधारक संस्था टाटा ट्रस्ट्स (Tata Trusts) के बीच चल रहे मतभेदों को भी खुलकर सतह पर ला दिया है। दूसरी ओर, इस खबर के सामने आते ही शेयर बाजार में टाटा समूह की उन लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में 9 प्रतिशत तक की जबरदस्त तेजी देखी गई, जिनकी टाटा संस में हिस्सेदारी है।

आखिर क्या है आरबीआई का नियम और क्यों उठा लिस्टिंग का पूरा विवाद?

इस पूरे विवाद की जड़ें भारतीय रिजर्व बैंक के स्केल-बेस्ड रेगुलेशन (Scale-Based Regulation) ढांचे से जुड़ी हुई हैं। आरबीआई ने सितंबर 2022 में टाटा संस को 'अपर-लेयर एनबीएफसी' (NBFC-UL) और कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) की श्रेणी में वर्गीकृत किया था। केंद्रीय बैंक के नियमों के मुताबिक, किसी भी अपर-लेयर एनबीएफसी के लिए वर्गीकृत होने के तीन साल के भीतर यानी सितंबर 2025 तक शेयर बाजार में लिस्ट होना अनिवार्य था। हालांकि, टाटा समूह का शीर्ष नेतृत्व शुरू से ही टाटा संस को निजी कंपनी बनाए रखने के पक्ष में रहा है। इस अनिवार्य लिस्टिंग से बचने के लिए टाटा संस ने अपने ऊपर मौजूद कर्ज को चुकाया और आरबीआई के समक्ष आवेदन देकर अपना 'सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन' (CoR) सरेंडर करने तथा एक अनरजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने की अनुमति मांगी थी। लेकिन सितंबर 2026 में आरबीआई ने टाटा संस की इस अर्जी को खारिज कर दिया। इसके बाद कंपनी ने 6 अक्टूबर को केंद्रीय बैंक से स्पष्टीकरण मांगा था, जिसके जवाब में अब आरबीआई के विनियमन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि मौजूदा नियम पूरी तरह लागू होते हैं और लिस्टिंग से कोई छूट नहीं दी जाएगी।

टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस के बोर्ड के बीच क्यों उभरे गंभीर मतभेद?

आरबीआई के सख्त रुख के बाद अब सबसे बड़ा सवाल टाटा समूह के भीतर नियंत्रण और गवर्नेंस को लेकर खड़ा हो गया है। टाटा संस में लगभग 66 प्रतिशत हिस्सेदारी परोपकारी संस्थाओं यानी टाटा ट्रस्ट्स के पास है, जिसके चेयरमैन नोएल टाटा हैं। टाटा ट्रस्ट्स का मानना है कि यदि टाटा संस शेयर बाजार में लिस्ट होती है, तो इससे समूह की ऐतिहासिक परोपकारी संरचना और नियंत्रण प्रभावित होगा। वर्तमान में टाटा संस के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (Articles of Association) के अनुच्छेद 104B और 121 के तहत टाटा ट्रस्ट्स को बोर्ड में एक-तिहाई निदेशक नामित करने और प्रमुख फैसलों पर वीटो यानी 'अफर्मेटिव वोटिंग राइट्स' मिले हुए हैं। यदि कंपनी लिस्ट होती है, तो सेबी (SEBI) के रेगुलेशन 31B के तहत इन विशेष अधिकारों को हर पांच साल में आम शेयरधारकों की मंजूरी लेनी होगी। यही वजह है कि नोएल टाटा लिस्टिंग के बजाय कंपनी के पुनर्गठन जैसे वैकल्पिक रास्तों पर विचार करने के पक्ष में हैं, जबकि एन. चंद्रशेखरन की अध्यक्षता वाला टाटा संस का बोर्ड आरबीआई के नियमों के अनुपालन और लिस्टिंग की तैयारी की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी बीच रतन टाटा के छोटे भाई जिमी टाटा ने भी सार्वजनिक रूप से एन. चंद्रशेखरन के पुनर्नियोजन और आरबीआई के नियमों के तहत टाटा संस की लिस्टिंग का समर्थन कर इस बहस को और तेज कर दिया है।

शापूरजी पल्लोनजी ग्रुप और लिस्टेड टाटा कंपनियों के लिए क्यों अहम है यह IPO?

टाटा संस की लिस्टिंग की इस लड़ाई में एक बड़ा पक्ष शापूरजी पल्लोनजी (SP) ग्रुप भी है, जिसके पास टाटा संस की लगभग 18.37 प्रतिशत हिस्सेदारी है। करीब 60,000 करोड़ रुपये के भारी कर्ज के बोझ तले दबे एसपी ग्रुप के लिए टाटा संस में उसकी हिस्सेदारी सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन अनलिस्टेड होने के कारण वह इसे आसानी से भुना नहीं पा रहा है। यदि टाटा संस का आईपीओ आता है, तो एसपी ग्रुप को अपनी हिस्सेदारी बेचकर कर्ज उतारने का सीधा रास्ता मिल जाएगा। इसके साथ ही शेयर बाजार के खुदरा निवेशकों की नजरें टाटा केमिकल्स, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, टाटा मोटर्स और टाटा पावर जैसी उन लिस्टेड कंपनियों पर टिकी हैं, जिनके पास टाटा संस के शेयर हैं। अकेले टाटा केमिकल्स के पास मौजूद टाटा संस की हिस्सेदारी का मूल्य ही 10,000 से 15,000 करोड़ रुपये आंका जाता है, जो उसके मौजूदा मार्केट कैप के आसपास है। यही कारण है कि लिस्टिंग की उम्मीद बढ़ते ही मंगलवार को टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, टाटा केमिकल्स और नेल्को जैसे शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली।

आगे क्या होगा? कोर्ट से लेकर बोर्डरूम तक टिकी सबकी निगाहें

कानूनी और कॉर्पोरेट विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई की ताजा चिट्ठी के बाद टाटा संस के पास अब विकल्प बेहद सीमित बचे हैं। गौरतलब है कि डी-रजिस्ट्रेशन अर्जी खारिज करने के बाद आरबीआई ने पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट में एक कैविएट (Caveat) दाखिल कर रखी है, ताकि यदि टाटा संस इस फैसले को अदालत में चुनौती दे तो केंद्रीय बैंक का पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न हो। फिलहाल टाटा संस अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में सेबी के लिस्टिंग नियमों के अनुरूप बदलाव करने की समीक्षा कर रहा है। अब देशभर के निवेशकों और कॉर्पोरेट जगत की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या टाटा समूह अपने आंतरिक मतभेदों को सुलझाकर भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की दिशा में कदम बढ़ाएगा या फिर इस मामले में कोई नया कानूनी मोड़ देखने को मिलेगा।