खाते में पैसे नहीं फिर भी निकाल सकते हैं ₹10000, मोदी सरकार की जबरदस्त स्कीम से मुश्किल वक्त में मिलेगी बड़ी राहत
जीवन में कई बार अचानक ऐसी आर्थिक जरूरतें या आपातकालीन परिस्थितियां सामने आ जाती हैं, जब व्यक्ति के बैंक खाते में एक भी रुपया नहीं होता और तत्काल कुछ हजार रुपये की सख्त आवश्यकता पड़ती है। ऐसे कठिन समय में आम आदमी, दिहाड़ी मजदूर, किसान या छोटे दुकानदार अक्सर मजबूरी में स्थानीय साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेने को विवश हो जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि केंद्र की मोदी सरकार की एक बेहद लोकप्रिय और जनकल्याणकारी योजना के तहत आप अपने बैंक खाते में शून्य बैलेंस होने के बावजूद 10,000 रुपये तक की नकदी निकाल सकते हैं। यह खास सुविधा देश के करोड़ों गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने वाली 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' (PMJDY) के अंतर्गत दी जाती है। इस सरकारी प्रावधान को बैंकिंग की भाषा में 'ओवरड्राफ्ट सुविधा' (Overdraft Facility) कहा जाता है, जो बिना किसी भारी कागजी कार्रवाई या गारंटी के आम खाताधारक को एक तरह की मिनी क्रेडिट लिमिट उपलब्ध कराती है।
क्या है पीएम जन धन योजना की ओवरड्राफ्ट सुविधा और कैसे करती है काम?
आसान शब्दों में समझें तो ओवरड्राफ्ट एक ऐसी बैंकिंग सुविधा है, जिसके जरिए खाताधारक अपने खाते में जमा राशि से अधिक पैसा निकाल सकता है। मान लीजिए आपके जन धन खाते में बैलेंस शून्य है या केवल 100 रुपये जमा हैं, लेकिन आपको अचानक इलाज, बच्चों की फीस या घरेलू जरूरत के लिए 10,000 रुपये चाहिए, तो आप बैंक से इस सीमा तक राशि निकाल सकते हैं। शुरुआत में जब अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी, तब ओवरड्राफ्ट की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये तय की गई थी। बाद में आम नागरिकों की बढ़ती जरूरतों और महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस सीमा को दोगुना बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया। इस सुविधा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किसी पारंपरिक पर्सनल लोन की तरह नहीं होती, जिसमें पूरे कर्ज पर पहले दिन से ब्याज चुकाना पड़े। ओवरड्राफ्ट में आप जितनी राशि का उपयोग करते हैं और जितने दिनों के लिए उस पैसे को अपने पास रखते हैं, बैंक केवल उतने ही दिनों और उतनी ही रकम पर बेहद मामूली ब्याज वसूलता है। जैसे ही आप खाते में पैसे वापस जमा करते हैं, आपकी लिमिट फिर से बहाल हो जाती है।
10,000 रुपये निकालने के लिए कौन-कौन सी शर्तें पूरी करना है जरूरी?
प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत मिलने वाली 10,000 रुपये की इस ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ स्पष्ट पात्रता नियम तय किए हैं। सबसे पहली और अनिवार्य शर्त यह है कि आपका जन धन खाता कम से कम छह महीने पुराना होना चाहिए और उस खाते में नियमित रूप से लेन-देन यानी ट्रांजैक्शन हो रहा हो। यदि खाता संतोषजनक ढंग से संचालित किया जा रहा है, तो बैंक आपको 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट लिमिट मंजूर कर देता है। वहीं, यदि किसी का खाता नया है या लेन-देन बहुत कम है, तो भी बिना किसी विशेष शर्त के 2,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा, सरकार ने इस योजना का लाभ अधिक से अधिक बुजुर्गों और कामकाजी लोगों तक पहुंचाने के लिए अधिकतम आयु सीमा को 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया है। यानी 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी पात्र नागरिक इस सुविधा के लिए आवेदन कर सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण नियम यह है कि आपका जन धन खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और एक परिवार में केवल एक ही सदस्य को यह ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाती है, जिसमें घर की महिला मुखिया को पहली प्राथमिकता दी जाती है।
बैंक से ओवरड्राफ्ट का पैसा लेने के लिए कैसे करें आवेदन? जानें पूरा प्रोसेस
यदि आपके पास भी भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक या किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जन धन खाता है और आप 10,000 रुपये की इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, तो इसकी प्रक्रिया बेहद सरल है। इसके लिए आपको अपनी होम ब्रांच यानी जिस शाखा में आपका खाता खुला है, वहां जाना होगा। बैंक शाखा में जाकर आपको जन धन ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए निर्धारित आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। इस फॉर्म में अपना नाम, खाता संख्या, मोबाइल नंबर, आधार विवरण और आवश्यक राशि की जानकारी भरनी होगी। फॉर्म के साथ आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित छायाप्रति और बैंक पासबुक की कॉपी संलग्न कर बैंक अधिकारी के पास जमा करें। इसके बाद बैंक अधिकारी आपके पिछले छह महीनों के बैंक स्टेटमेंट और लेन-देन के रिकॉर्ड की जांच करेंगे। यदि आपका रिकॉर्ड संतोषजनक पाया जाता है और किसी अन्य बैंक से आपका कोई पुराना कर्ज बकाया नहीं है, तो बैंक आपके खाते में 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट लिमिट सक्रिय कर देता है। इसके बाद आप अपने रुपे डेबिट कार्ड (RuPay Debit Card), एटीएम, यूपीआई या बैंक शाखा से चेक व निकासी पर्ची के माध्यम से इस राशि को निकाल सकते हैं।
ओवरड्राफ्ट के अलावा जन धन खाते में मिलते हैं ये 4 बड़े सरकारी फायदे
प्रधानमंत्री जन धन योजना केवल जीरो बैलेंस खाता खोलने या 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह खाताधारक को कई अन्य सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है। पहला बड़ा लाभ यह है कि इस खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की कोई बाध्यता नहीं होती, इसलिए खाते में पैसा न होने पर भी बैंक कोई पेनल्टी नहीं काटता। दूसरा बड़ा फायदा मुफ्त रुपे डेबिट कार्ड के साथ मिलने वाला दुर्घटना बीमा है। 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए जन धन खातों पर खाताधारक को 2 लाख रुपये तक का मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर मिलता है, जबकि इससे पहले खोले गए खातों पर यह कवर 1 लाख रुपये का है। हालांकि, इस बीमा का लाभ सक्रिय रखने के लिए हर 90 दिनों में कम से कम एक बार रुपे कार्ड से वित्तीय या गैर-वित्तीय लेन-देन करना अनिवार्य है। तीसरा लाभ यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों की सभी कल्याणकारी योजनाओं जैसे पीएम किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला सब्सिडी, मनरेगा मजदूरी और पेंशन की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे इसी खाते में बिना किसी बिचौलिए के पहुंचती है। चौथा लाभ यह है कि इस खाते के माध्यम से आप बेहद कम प्रीमियम पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से भी आसानी से जुड़ सकते हैं।
आम नागरिकों और छोटे कारोबारियों के लिए क्यों वरदान साबित हो रही यह योजना?
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत देश के ग्रामीण व अर्ध-शहरी इलाकों में यह योजना छोटे रेहड़ी-पटरी वालों, सब्जी विक्रेताओं, कारीगरों और किसानों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं साबित हुई है। पहले जहां दो-चार हजार रुपये की मामूली जरूरत के लिए भी गरीब परिवारों को 5 से 10 प्रतिशत मासिक ब्याज पर साहूकारों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था, वहीं अब सरकारी बैंक उन्हें सम्मान के साथ यह सुविधा दे रहे हैं। वित्तीय विशेषज्ञों का सलाह है कि खाताधारकों को इस सुविधा का उपयोग केवल वास्तविक जरूरत के समय ही करना चाहिए और आय होते ही निकाली गई राशि को समय पर खाते में वापस जमा कर देना चाहिए, ताकि उनका बैंकिंग रिकॉर्ड साफ-सुथरा बना रहे और भविष्य में भी जरूरत पड़ने पर उन्हें बिना किसी रुकावट के 10,000 रुपये की यह मदद मिलती रहे।