प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में हुए बहुचर्चित करीब 500 करोड़ रुपये के सहकारी बैंक घोटाले के खिलाफ अपनी शिकंजा कसते हुए एक बेहद बड़ी और निर्णायक कार्रवाई को अंजाम दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने घोटालेबाजों की काली कमाई पर अपना कानूनी बुलडोजर चलाते हुए कुल 121.35 करोड़ रुपये मूल्य की 40 चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क (अटैच) कर लिया है। ईडी द्वारा जब्त की गई इन बेशकीमती संपत्तियों की सूची में यूरोपीय देश क्रोएशिया से विशेष रूप से आयात किए गए दो अत्याधुनिक सेमी-सबमरीन पर्यटक जहाज, एक आलीशान होटल, कीमती जमीन के कई भूखंड और विभिन्न बैंक खातों में जमा मोटी रकम शामिल है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को आधिकारिक बयान जारी कर इस बड़ी कार्रवाई की विस्तृत जानकारी साझा की। ईडी ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए (PMLA) के कड़े प्रावधानों के तहत बीते 5 नवंबर को इन संपत्तियों की कुर्की का अस्थायी आदेश (प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर) जारी किया गया था। जब्त की गई कुल 40 संपत्तियों के ब्योरे पर नजर डालें तो इसमें 35 विशाल अचल संपत्तियां और 5 चल संपत्तियां शामिल हैं, जिन्हें घोटाले की रकम से अर्जित किया गया था। इसके साथ ही जांच को निर्णायक मोड़ पर ले जाते हुए एजेंसी ने अगले ही दिन यानी 6 नवंबर को पोर्ट ब्लेयर स्थित विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष इस मामले में एक नया और पूरक आरोपपत्र (चार्जशीट) भी दाखिल कर दिया है।

पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा हैं इस महाघोटाले के प्रमुख आरोपित, बैंक उपाध्यक्ष रहते पद के दुरुपयोग का गंभीर आरोप

अंडमान-निकोबार के इस वित्तीय घोटाले की जांच में कई रसूखदार नाम सामने आए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख नाम पूर्व लोकसभा सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुलदीप राय शर्मा (Kuldeep Rai Sharma) का है। गौरतलब है कि कुलदीप राय शर्मा पूर्व में अंडमान एवं निकोबार राज्य सहकारी बैंक (ANSCB) के उपाध्यक्ष के महत्वपूर्ण पद पर आसीन रह चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में पुख्ता सबूत जुटाने के बाद पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और उनके खिलाफ अदालत में आरोपपत्र भी दाखिल किया था।

ईडी के आरोपपत्र और जांच के निष्कर्षों के अनुसार, कुलदीप राय शर्मा ने अपने राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए बैंक के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और अपने करीबी सहयोगियों के साथ मिलकर एक सुनियोजित साजिश रची थी। आरोप है कि इस सिंडिकेट ने कागजों पर कई फर्जी और शेल कंपनियों का निर्माण किया और बैंकिंग नियमों व मानदंडों को ताक पर रखकर इन फर्जी कंपनियों के नाम पर करोड़ों रुपये के ऋण (लोन) स्वीकृत कराए। बाद में इस सार्वजनिक धन का जमकर दुरुपयोग किया गया और इसे व्यक्तिगत ऐशो-आराम तथा व्यावसायिक संपत्तियां खरीदने में खपा दिया गया।

क्रोएशिया से मंगाए गए सेमी-सबमरीन जहाज और 'जाय ग्रैंड होटल' पर कसा शिकंजा, फर्जी कंपनियों से खरीदी गई थी संपत्ति

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क की गई 121.35 करोड़ रुपये की संपत्तियों का विवरण बेहद चौंकाने वाला है, जो यह दर्शाता है कि किस तरह आम जमाकर्ताओं की गाढ़ी कमाई को पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी के आलीशान कारोबार में निवेश किया गया था। एजेंसी के मुताबिक, जब्त की गई प्रमुख संपत्तियों में पोर्ट ब्लेयर स्थित प्रसिद्ध 'जाय ग्रैंड होटल' (Jay Grand Hotel) की कीमती जमीन और उसकी भव्य इमारत शामिल है।

इसके अलावा, जांच एजेंसी ने समुद्री पर्यटन के लिए इस्तेमाल होने वाले दो लग्जरी पानी के जहाजों को भी कुर्क किया है। ये दोनों विशेष 'सेमी-सबमरीन पर्यटक जहाज' (Semi-Submarine Tourist Vessels) करीब 2.11 करोड़ रुपये की लागत से यूरोप के क्रोएशिया (Croatia) से आयात किए गए थे। दस्तावेजों की जांच में यह सामने आया कि ये दोनों पर्यटक जहाज 'अंडमान एस्केपेड्स प्राइवेट लिमिटेड' (Andaman Escapades Private Limited) नामक कंपनी के नाम पर पंजीकृत हैं, जिसमें घोटाले की रकम का सीधा इस्तेमाल होने के प्रमाण मिले हैं।

अब तक कुल 326 करोड़ रुपये की संपत्तियां हो चुकी हैं जब्त, दो आरोपपत्रों में कुल 52 आरोपितों के नाम शामिल

अंडमान एवं निकोबार राज्य सहकारी बैंक घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की यह कार्रवाई लगातार जारी है और एजेंसी घोटाले की पाई-पाई वसूलने के लिए अपराध से अर्जित हर संपत्ति की पहचान कर रही है। ईडी के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस ताजा कुर्की को मिलाकर अब तक इस पूरे मामले में कुल 326 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है।

जांच एजेंसी ने इस प्रकरण में अब तक विशेष अदालत के समक्ष कुल दो विस्तृत आरोपपत्र दाखिल किए हैं, जिनमें पूर्व सांसद सहित कुल 52 आरोपितों को नामजद किया गया है। एजेंसी का कहना है कि बैंक के हजारों आम खाताधारकों के हितों की रक्षा करने और दोषियों को सख्त कानूनी सजा दिलाने के लिए आगे भी जांच और संपत्तियों की जब्ती का यह अभियान पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा।