भारत की शहरी स्वच्छता रैंकिंग के इतिहास में गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को एक बेहद बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। पिछले लगातार आठ वर्षों से देश के सबसे स्वच्छ शहर के सिंहासन पर काबिज मध्य प्रदेश के इंदौर का एकछत्र दबदबा आखिरकार समाप्त हो गया है, और महाराष्ट्र का योजनाबद्ध शहर नवी मुंबई (Navi Mumbai) भारत का नया सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी प्रतिष्ठित 'स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26' (Swachh Survekshan 2025-26) के आधिकारिक नतीजों में नवी मुंबई ने प्रथम स्थान हासिल कर नया इतिहास रच दिया है। इस राष्ट्रीय रैंकिंग में गुजरात के सूरत शहर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा पायदान अपने नाम किया है।

इस भव्य राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में देशभर के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और जनसंख्या श्रेणियों के शहरों ने अपनी अनूठी छाप छोड़ी है। विशेष श्रेणियों की बात करें तो मध्य प्रदेश के रीवा शहर को देश का सबसे स्वच्छ रिवरफ्रंट (नदी किनारे वाला) शहर चुना गया है, वहीं उत्तराखंड के रुद्रपुर ने सबसे स्वच्छ हिमालयी शहर का खिताब जीता है। इसके अतिरिक्त, 10 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े महानगरों की श्रेणी में ग्रेटर विशाखापत्तनम और 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में महाकाल की नगरी उज्जैन ने भी अपनी स्वच्छता का परचम लहराते हुए शीर्ष सम्मान हासिल किया है।

आखिर कैसे नवी मुंबई ने तोड़ी इंदौर की आठ साल पुरानी बादशाहत? जानिए नई 'स्वच्छ शहर जोड़ी' पहल का पूरा गणित

देशभर के लोगों के मन में यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि आखिर लगातार आठ बार नंबर वन रहने वाला इंदौर इस बार मुख्य सूची से कैसे बाहर हुआ और नवी मुंबई ने कैसे बाजी मारी। दरअसल, इस वर्ष केंद्र सरकार ने लगातार आठ वर्षों तक देश का सबसे स्वच्छ शहर रहे इंदौर को एक अलग और विशिष्ट सम्मानजनक श्रेणी में रखा है। मंत्रालय द्वारा इस साल नई शुरू की गई 'स्वच्छ शहर जोड़ी' (Swachh Shehar Jodi) पहल के तहत, इंदौर ने अपने सहयोगी शहर देपालपुर के साथ मिलकर 'मेंटर सिटी' (मार्गदर्शक शहर) श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया है।

इस नई 'मेंटर सिटी' श्रेणी में गुजरात के अहमदाबाद ने अपने सहयोगी शहर साणंद के साथ मिलकर पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि आंध्र प्रदेश के तिरुपति ने अपने सहयोगी शहर कुप्पम के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। राजधानी में आयोजित एक भव्य समारोह में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी विजेता शहरों के प्रतिनिधियों को स्वच्छता पुरस्कार प्रदान किए। उल्लेखनीय है कि इस विशाल सर्वेक्षण में देशभर के 4,700 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था।

रिवरफ्रंट श्रेणी में बिलासपुर दूसरे तो वाराणसी तीसरे नंबर पर, तटीय शहरों में पुरी ने मारी बाजी

नदियों के किनारे बसे शहरों की स्वच्छता का आकलन करने वाली 'स्वच्छ रिवरफ्रंट शहर' श्रेणी में मध्य प्रदेश का रीवा शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि छत्तीसगढ़ का बिलासपुर दूसरे और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी तीसरे स्थान पर काबिज रहा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, समुद्र तट के किनारे बसे शहरों की 'स्वच्छ तटीय शहर' (स्वच्छ कोस्टल टाउन) श्रेणी में ओडिशा की धार्मिक नगरी पुरी ने पहला स्थान हासिल किया है, जिसके बाद केरल का अलाप्पुझा दूसरे और महाराष्ट्र का रत्नागिरी तीसरे स्थान पर रहा है।

पहाड़ी क्षेत्रों की स्वच्छता पर केंद्रित श्रेणी में उत्तराखंड के रुद्रपुर ने सबसे स्वच्छ हिमालयी शहर का ताज पहना, जबकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के जम्मू शहर ने इस श्रेणी में दूसरा और शोपियां ने तीसरा स्थान हासिल किया। इस वर्ष के स्वच्छ सर्वेक्षण की आधिकारिक थीम 'स्वच्छता की नई पहल - बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ' रखी गई थी, जिसने जनभागीदारी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को मिला दूसरा स्थान, 3,000 मूल्यांकनकर्ताओं ने जीपीएस से की डिजिटल निगरानी

जनसंख्या आधारित रैंकिंग की बात करें तो 50,000 से 3 लाख जनसंख्या वाली श्रेणी में मध्य प्रदेश के देवास और सागर क्रमशः देश के सबसे स्वच्छ और तीसरे सबसे स्वच्छ शहर के रूप में उभरे हैं, जबकि देश की राजधानी स्थित नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने इस श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया है। इसी तरह छोटे शहरों की श्रेणी में ओडिशा का अस्का पहले और गोवा की राजधानी पणजी दूसरे रनर-अप रहे।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस पूरे सर्वेक्षण की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए 3,000 से अधिक प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ताओं ने वास्तविक समय की जीपीएस-सक्षम निगरानी (रियल-टाइम जीपीएस ट्रैकिंग) के जरिए देशभर में व्यापक ऑन-ग्राउंड निरीक्षण किया। सबूत पेश करने से लेकर उनके सत्यापन तक, पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया शत-प्रतिशत डिजिटल और पारदर्शी रही तथा हर चरण में कठोर गुणवत्ता जांच से गुजरी।

इन कड़े पैमानों पर दी गई रैंकिंग, मेंटी शहरों के प्रदर्शन में हुआ ऐतिहासिक सुधार

केंद्रीय मंत्रालय के अनुसार, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 और 2025-26 के बीच मुख्य स्वच्छता संकेतकों (इंडिकेटर्स) में 'मेंटी शहरों' (मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले शहरों) के प्रदर्शन में अभूतपूर्व सुधार दर्ज किया गया है। 'विजिबल क्लीनलीनेस' यानी प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाली सफाई के पैरामीटर में इन शहरों का प्रदर्शन पिछले साल के 48 प्रतिशत से बढ़कर इस नवीनतम संस्करण में 70 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

इसी प्रकार घरों से कचरा उठाने यानी 'डोर-टू-डोर कलेक्शन' के मानक पर मेंटी शहर पिछली बार 52 प्रतिशत पर थे, जो अब बढ़कर कुल 74 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा गीले और सूखे कचरे को अलग करने यानी 'सोर्स सेग्रीगेशन' (16 से बढ़कर 30 प्रतिशत), स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच (11 से बढ़कर 38 प्रतिशत), इस्तेमाल किए गए पानी के प्रबंधन यानी 'यूज्ड वॉटर मैनेजमेंट' (32 से बढ़कर 53 प्रतिशत) और स्वच्छता के प्रति जागरूकता व एडवोकेसी (48 से बढ़कर 66 प्रतिशत) जैसे सभी प्रमुख पैमानों पर भी ऐतिहासिक सुधार दर्ज किया गया है।