दिल्ली में धरना-प्रदर्शनों से कारोबार ठप होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: कांग्रेस, AAP और AISA को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

दिल्ली में धरना-प्रदर्शनों से कारोबार ठप होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: कांग्रेस, AAP और AISA को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

भारतीय न्यायपालिका, राष्ट्रीय राजधानी की कानून-व्यवस्था और व्यापारिक गतिविधियों के मोर्चे पर इस वक्त देश की सर्वोच्च अदालत से एक बहुत ही बड़ी, बेहद सख्त और दूरगामी परिणाम देने वाली खबर सामने आ रही है। दिल्ली के जंतर-मंतर और ऐतिहासिक रामलीला मैदान जैसे प्रमुख स्थलों पर होने वाले राजनीतिक विरोध-प्रदर्शनों, धरना-प्रदर्शनों और रैलियों के कारण स्थानीय कारोबार और व्यापारिक गतिविधियों के बुरी तरह बाधित होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने इस गंभीर मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्य राजनीतिक दलों और संगठनों—जिन्होंने हाल ही में या विभिन्न मुद्दों पर प्रदर्शन किए हैं—को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी (AAP), कॉकरोच जनता पार्टी और छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) समेत अन्य संबंधित पक्षों को औपचारिक नोटिस भेजकर उनसे जवाब तलब किया है। आइए विस्तार से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान व्यापारियों की क्या प्रमुख शिकायतें थीं और सर्वोच्च न्यायालय ने इस नाज़ुक मसले पर क्या अहम टिप्पणियां की हैं।

जंतर-मंतर और रामलीला मैदान के धरनों से ठप हो रहा मध्य दिल्ली का व्यापार: वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी की दलील

प्रमुख कानूनी समाचार पोर्टल 'लाइव लॉ' (Live Law) से प्राप्त विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार, देश की राजधानी के व्यापारिक संगठनों और कारोबारियों की तरफ से पैरवी कर रहे देश के जाने-माने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi) ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने बेहद जोरदार तरीके से व्यापारियों का पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि किस प्रकार राष्ट्रीय राजधानी के मध्य क्षेत्रों—विशेषकर जंतर-मंतर और उसके आसपास के इलाकों—में लगातार होने वाले विरोध-प्रदर्शनों और धरनों के कारण आम जनता को भारी आवाजाही की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसका सीधा और नकारात्मक असर मध्य दिल्ली के थोक और खुदरा कारोबार पर पड़ता है।

वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने केवल जंतर-मंतर ही नहीं, बल्कि शहर के दिल में स्थित ऐतिहासिक रामलीला मैदान (Ramlila Maidan) को भी विरोध-प्रदर्शन और रैलियों का मुख्य केंद्र बनाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। अदालत में दलील देते हुए उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, "मेरा भी यही कहना है कि रामलीला मैदान शहर के बिल्कुल बीचों-बीच स्थित है। जब रामलीला मैदान के चारों तरफ बड़े-बड़े थोक बाजार और कमर्शियल हब मौजूद हों, तो ऐसी घनी व्यावसायिक आबादी के बीच बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शनों की अनुमति कतई नहीं दी जानी चाहिए।" कारोबारियों का तर्क है कि इस प्रकार के आयोजनों से ग्राहकों का आना-जाना बंद हो जाता है और व्यापारियों को रोजाना लाखों-करोड़ों रुपये के व्यापारिक नुकसान का सामना करना पड़ता है।

सुप्रीम कोर्ट की सख्त बेंच: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में हुई अहम सुनवाई

इस बहुचर्चित और संवेदनशील मामले की सुनवाई देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की विशेष और उच्चस्तरीय पीठ द्वारा की गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि एक लोकतांत्रिक देश में नागरिकों को अपनी बात रखने और विरोध दर्ज कराने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसके साथ ही देश के व्यापारियों और उद्यमियों को भी शांतिपूर्ण तरीके से अपना व्यवसाय चलाने का मौलिक अधिकार प्राप्त है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि व्यापारियों द्वारा दायर की गई इस नई याचिका को उन तमाम अन्य लंबित याचिकाओं के साथ टैग किया जाएगा, जिनमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विभिन्न विरोध-प्रदर्शनों और आयोजनों के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा लगाए गए यातायात प्रतिबंधों और सुरक्षा पाबंदियों पर सवाल उठाए गए थे। इन सभी से जुड़ी समेकित याचिकाओं पर अब अगली विस्तृत सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तारीख तय की गई है, जिस दिन सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा।

"विरोध करने का अधिकार और कारोबार का अधिकार—दोनों मौलिक अधिकारों में होना चाहिए संतुलन"

इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण, संतुलित और दार्शनिक टिप्पणी करते हुए कहा कि भारतीय संविधान नागरिकों को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने की पूरी स्वतंत्रता देता है, लेकिन किसी एक वर्ग के अधिकार के प्रयोग से दूसरे वर्ग के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए।

अदालत ने अपने मौखिक अवलोकन में दो टूक कहा कि एक तरफ नागरिकों का 'विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार' (Right to Protest) एक लोकतांत्रिक मौलिक अधिकार है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के व्यापारियों और कामगारों का 'व्यवसाय एवं कारोबार करने का अधिकार' (Right to Carry on Trade/Business) भी संविधान के अंतर्गत एक संरक्षित मौलिक अधिकार है। न्यायपालिका का मुख्य कार्य इन दोनों ही महत्वपूर्ण और बुनियादी अधिकारों के बीच एक न्यायसंगत, व्यावहारिक और स्पष्ट संतुलन स्थापित करना है, ताकि न तो लोकतंत्र की आवाज दबे और न ही देश की आर्थिक गतिविधियां व व्यापारिक पहिए थम सकें।

राजनीतिक दलों और संगठनों को नोटिस: अब तय होगी प्रदर्शनों की नई रूपरेखा

सुप्रीम कोर्ट द्वारा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और आइसा (AISA) जैसे प्रमुख राजनीतिक और छात्र संगठनों को नोटिस जारी किए जाने के बाद अब इस बात की प्रबल संभावना है कि भविष्य में दिल्ली के भीतर होने वाले धरना-प्रदर्शनों और रैलियों के नियमों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली जैसे व्यस्त महानगर में जहां रोजाना लाखों लोग आवाजाही करते हैं, वहां राजनीतिक रैलियों और धरना-स्थलों को लेकर स्थानीय प्रशासन अक्सर दबाव में रहता है।

व्यापारिक महासंघों और फेडरेशनों ने कोर्ट के इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस हस्तक्षेप से राष्ट्रीय राजधानी में एक ऐसा स्थायी और व्यावहारिक दिशा-निर्देश तैयार होगा, जिससे आम नागरिकों, प्रदर्शनकारियों और व्यापारियों—तीनों के हितों की सुरक्षित रक्षा की जा सकेगी। आगामी 27 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं कि अदालत इस पर क्या अंतिम या अंतरिम निर्देश जारी करती है।