वैश्विक स्तर पर जारी भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों के बीच केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों अन्नदाताओं को एक बेहद बड़ी और ऐतिहासिक आर्थिक राहत प्रदान की है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों (Kewal Singh Dhillon) ने रबी सीजन 2026-27 (1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027) के लिए फॉस्फेटिक एवं पोटाशिक (P&K) उर्वरकों हेतु ₹62,370.02 करोड़ की विशाल सब्सिडी को मंजूरी प्रदान करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और केंद्रीय मंत्रिमंडल का हृदय से आभार व्यक्त किया है। चंडीगढ़ से जारी अपने आधिकारिक बयान में उन्होंने इस निर्णय को देश के कृषि क्षेत्र के लिए संजीवनी करार दिया।

आंकड़ों के माध्यम से इस फैसले की व्यापकता को स्पष्ट करते हुए केवल सिंह ढिल्लों ने बताया कि पिछले रबी सीजन में केंद्र सरकार द्वारा दी गई ₹37,952.29 करोड़ की सब्सिडी की तुलना में इस बार ₹24,417.73 करोड़ की भारी-भरकम बढ़ोतरी की गई है। प्रतिशत के लिहाज से देखें तो खाद सब्सिडी में यह सीधे तौर पर 64.3 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि है। उन्होंने कहा कि यह अभूतपूर्व और दूरदर्शी पहल केंद्र सरकार की किसान-हितैषी सोच और अन्नदाताओं की आय दोगुनी करने की प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष एवं जीवंत प्रमाण है।

पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक महंगाई के बावजूद किसानों पर नहीं पड़ने दिया बोझ, ₹1,350 की स्थिर कीमत पर मिलेगी डीएपी

अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ढिल्लों ने कहा कि वर्तमान में पश्चिम एशिया में चल रहे गंभीर सैन्य संकट और लंबे समय से जारी रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में रासायनिक खाद और इसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल की कीमतें आसमान छू रही हैं। वैश्विक स्तर पर उर्वरकों की कीमतों में आई इस भारी अस्थिरता और महंगाई के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) दरों में संशोधन किया है।

केंद्र सरकार ने डीएपी (DAP) और एनपीकेएस (NPKS) सहित पी-एंड-के खाद के कुल 28 प्रमुख ग्रेड पर आने वाला सारा अतिरिक्त वित्तीय बोझ स्वयं अपने खजाने पर उठाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस जनकल्याणकारी कदम का सीधा और सकारात्मक परिणाम यह हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बेतहाशा बढ़ने के बावजूद देश और पंजाब के किसानों को डीएपी की 50 किलोग्राम की बोरी पहले की तरह ही ₹1,350 की स्थिर और किफायती कीमत पर निरंतर उपलब्ध होती रहेगी, जिससे खेती की लागत में कोई वृद्धि नहीं होगी।

पंजाब के अन्नदाताओं को अब तक मिला 1.50 लाख करोड़ रुपये की खाद सब्सिडी का सीधा लाभ, गेहूं की बुआई को मिलेगी नई गति

पंजाब के कृषि परिदृश्य पर प्रकाश डालते हुए भाजपा पंजाब अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने रेखांकित किया कि केंद्र की मोदी सरकार अपने कार्यकाल के दौरान अब तक अकेले पंजाब के मेहनतकश किसानों को ₹1,50,000 करोड़ (1.50 लाख करोड़ रुपये) की भारी-भरकम खाद सब्सिडी का सीधा लाभ पहुंचा चुकी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जब पूरे राज्य में गेहूं और अन्य प्रमुख रबी फसलों की बुआई का कार्य पूरे जोरों पर चल रहा है, ऐसे महत्वपूर्ण समय में केंद्र द्वारा स्वीकृत यह ₹62,370 करोड़ का विशाल सब्सिडी पैकेज पंजाब की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी राहत बनकर सामने आया है।

उन्होंने विश्वास जताया कि समय पर और सस्ती दरों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होने से इस बार राज्य में रबी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार होगी और किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा।

पंजाब की 'आप' सरकार से खाद की कालाबाजारी और जबरन टैगिंग रोकने की मांग, सहकारी समितियों से हो पारदर्शी वितरण

केंद्र सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में फंड और खाद आवंटित किए जाने के बाद अब जमीनी स्तर पर इसके सही वितरण को लेकर केवल सिंह ढिल्लों ने पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को भी आगाह किया है। उन्होंने राज्य सरकार से पुरजोर मांग की है कि केंद्र द्वारा भेजी जा रही इस भारी सब्सिडी वाली खाद का राज्य की सहकारी समितियों (कोऑपरेटिव सोसायटी) और अनाज मंडियों के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ निर्बाध वितरण सुनिश्चित किया जाए।

ढिल्लों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि पंजाब में कहीं भी खाद की कालाबाजारी, कृत्रिम कमी पैदा करने के लिए जमाखोरी या फिर खाद की बोरी के साथ अन्य गैर-जरूरी कृषि वस्तुओं की जबरन 'टैगिंग' करके भोले-भाले किसानों की आर्थिक लूट न हो सके। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार वितरण व्यवस्था को दुरुस्त रखे, तो केंद्र के इस ऐतिहासिक फैसले का शत-प्रतिशत लाभ सीधे किसान के खेत तक पहुंच सकेगा।