चंडीगढ़ कोर्ट की सख्त फटकार का असर, इंस्पेक्टर जसमिंदर सिंह केस में पेश हुए DSP धीरज कुमार और एक अन्य अफसर
चंडीगढ़ जिला अदालत की सख्त रुख और कड़ी चेतावनी का असर आखिरकार देखने को मिला है। चंडीगढ़ पुलिस के चर्चित इंस्पेक्टर जसमिंदर सिंह के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले में जज की ओर से लगाई गई फटकार के बाद डीएसपी धीरज कुमार और इंस्पेक्टर बलदेव कुमार अदालत में पेश हो गए हैं। न्यायिक प्रक्रिया में लगातार हो रही देरी और पुलिस अधिकारियों की गैरहाजिरी को लेकर अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान बेहद कड़ा रुख अपनाया था। कानूनी जानकारों का मानना है कि इन दोनों अधिकारियों की अदालत में उपस्थिति दर्ज होने के बाद अब इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई में तेजी आएगी और आरोप तय करने या डिस्चार्ज करने को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। चंडीगढ़ के स्थानीय प्रशासनिक और पुलिस महकमे में इस पेशी को लेकर दिनभर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा, क्योंकि यह मामला सीधे तौर पर खाकी की साख और कानून के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है।
आखिर जज को क्यों लगानी पड़ी थी पुलिस अधिकारियों को फटकार?
इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि को समझें तो पिछली सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बेहद सख्त टिप्पणी की थी। दरअसल, आरोपी पक्ष की ओर से दायर की गई अर्जियों पर सुनवाई के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों का पक्ष जानना और उनका अदालत में मौजूद रहना जरूरी था, लेकिन अधिकारी तारीखों पर गैरहाजिर चल रहे थे। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार ने डीएसपी धीरज कुमार और इंस्पेक्टर बलदेव कुमार को स्पष्ट चेतावनी जारी की थी। अदालत ने दो टूक शब्दों में कहा था कि यदि आगामी सुनवाई पर भी दोनों अधिकारी अदालत के समक्ष पेश नहीं होते हैं, तो न्यायपालिका यह मान लेगी कि उन्हें इस मामले में अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहना है। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया था कि ऐसी स्थिति में उनकी बात सुने बिना ही मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर जसमिंदर सिंह समेत तीन आरोपितों की ओर से दाखिल की गई डिस्चार्ज अर्जियों पर अदालत अपना फैसला सुना देगी। अदालत के इसी कड़े अल्टीमेटम के बाद दोनों अधिकारियों ने बिना कोई जोखिम उठाए कोर्ट में अपनी हाजिरी सुनिश्चित की।
अगली तारीख पर डिस्चार्ज याचिका पर होगी निर्णायक बहस
अब जब डीएसपी धीरज कुमार और इंस्पेक्टर बलदेव कुमार ने अदालत में पेश होकर औपचारिकता पूरी कर ली है, तो कानूनी लड़ाई अगले चरण में प्रवेश कर गई है। अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक, अगली निर्धारित तारीख पर इंस्पेक्टर जसमिंदर सिंह और अन्य सह-आरोपियों की डिस्चार्ज याचिका पर विस्तार से बहस होगी। बचाव पक्ष के वकील जहां अपने मुवक्किलों को इस केस से आरोपमुक्त करने के लिए दलीलें पेश करेंगे, वहीं अभियोजन पक्ष और जांच से जुड़े अधिकारी इन दलीलों का जवाब देंगे। चंडीगढ़ जिला अदालत में होने वाली यह बहस तय करेगी कि इंस्पेक्टर जसमिंदर सिंह और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर ट्रायल शुरू किया जाएगा या उन्हें किसी तरह की कानूनी राहत मिलेगी।
क्या है इंस्पेक्टर जसमिंदर सिंह के खिलाफ दर्ज पूरा मामला?
बहुत से पाठकों और स्थानीय नागरिकों के मन में यह सवाल है कि आखिर चंडीगढ़ पुलिस के एक तेजतर्रार माने जाने वाले इंस्पेक्टर पर खुद अपनी ही पुलिस के खिलाफ साजिश रचने का केस क्यों दर्ज हुआ। इस पूरे विवाद की जड़ें बीते साल यानी 24 मार्च 2025 को चंडीगढ़ के सेक्टर-39 पुलिस थाने में दर्ज की गई एक एफआईआर से जुड़ी हुई हैं। उस समय चंडीगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राकी और गौरव नाम के दो युवकों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया था। पहली नजर में यह अवैध हथियार रखने का एक सामान्य मामला लग रहा था, लेकिन जब इस गिरफ्तारी के पीछे की परतें खुलनी शुरू हुईं तो पुलिस महकमे के होश उड़ गए।
बागपत की 6 करोड़ की लूट और फर्जी आर्म्स एक्ट की साजिश
मामले की गहन जांच में जो तथ्य सामने आए, वे किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं थे। जांच अधिकारियों को पता चला कि चंडीगढ़ में पकड़े गए दोनों युवक राकी और गौरव असल में उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक निजी कंपनी से करीब छह करोड़ रुपये की बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद फरार होकर चंडीगढ़ पहुंचे थे। आरोप है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई से बचने के लिए दोनों लूट के आरोपियों ने चंडीगढ़ पुलिस में डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल के तत्कालीन इंचार्ज इंस्पेक्टर जसमिंदर सिंह के साथ मिलकर एक गहरी साजिश रची। इस योजना के तहत इंस्पेक्टर जसमिंदर सिंह ने दोनों आरोपियों को अवैध हथियार रखने यानी आर्म्स एक्ट के एक झूठे मामले में गिरफ्तार दिखाकर चंडीगढ़ की जेल में बंद करवाने का ताना-बाना बुना। इसके पीछे असली मकसद यह था कि दोनों आरोपी सुरक्षित रूप से चंडीगढ़ जेल में न्यायिक हिरासत में रहें और यूपी पुलिस उन्हें अपने कब्जे में लेकर लूट की रकम की बरामदगी या सख्त पूछताछ न कर सके।
वरिष्ठ अधिकारियों की सख्ती से बेनकाब हुआ पूरा खेल
कानून के रखवालों द्वारा ही कानून की आड़ लेकर अपराधियों को बचाने का यह खेल ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सका। जब इस संदिग्ध गिरफ्तारी और अंतरराज्यीय लूट के तार आपस में जुड़ने लगे, तो चंडीगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया। आंतरिक जांच और तथ्यों की पुष्टि होने के बाद विभाग ने अपने ही अधिकारी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सख्त कदम उठाया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर तत्कालीन क्राइम सेल प्रभारी इंस्पेक्टर जसमिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया। चंडीगढ़ जैसे केंद्र शासित प्रदेश की पुलिसिंग व्यवस्था में इस घटना ने पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर एक बड़ा उदाहरण पेश किया था।
चंडीगढ़ की न्यायिक और पुलिस व्यवस्था के लिए अहम मोड़
चंडीगढ़ सेक्टर-39 थाना क्षेत्र से शुरू हुआ यह मामला आज न केवल चंडीगढ़ बल्कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पुलिस गलियारों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अदालत की ओर से अधिकारियों की गैरहाजिरी पर दिखाई गई सख्ती यह संदेश देती है कि न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे मामला किसी आम नागरिक का हो या फिर खुद पुलिस विभाग के अधिकारियों से जुड़ा हो। अब सभी की निगाहें चंडीगढ़ की अतिरिक्त सत्र अदालत में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां इंस्पेक्टर जसमिंदर सिंह की डिस्चार्ज याचिका पर दोनों पक्षों के बीच आर-पार की कानूनी बहस देखने को मिलेगी।