पंजाब विधानसभा चुनाव 2027: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा एक भी नया नाम
भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया में मतदाता सूची (Voter List) को देश के हर नागरिक के मताधिकार की सबसे बड़ी और बुनियादी नींव माना जाता है। आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटे पांच प्रमुख राज्यों में इस समय राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल काफी तेज हो चुकी है, लेकिन इनमें से एक राज्य ऐसा है जहां से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 (Punjab Assembly Elections 2027) को लेकर हाल ही में स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई है, और इस सूची के सामने आने के बाद चारों तरफ प्रशासनिक व्यवस्था और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। इस नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पूरे प्रदेश में एक भी नया मतदाता इस सूची में नहीं जुड़ पाया है, जिसके कारण राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या पूरी तरह से स्थिर बनी हुई है। देश के अन्य राज्यों में जहां लगातार नए मतदाताओं के पंजीकरण में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, वहीं पंजाब का यह आंकड़ा राजनीतिक गलियारों और आम जनता के बीच चर्चा का एक बड़ा विषय बन गया है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस स्थिति के पीछे असल वजह क्या है और चुनाव आयोग का इस पर क्या पक्ष सामने आया है।
अन्य राज्यों में जहां बढ़ी मतदाताओं की संख्या, वहीं पंजाब में आंकड़ा पूरी तरह स्थिर
देश के जिन पांच राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। अगर पड़ोसी और अन्य चुनावी राज्यों की स्थिति पर नजर डाली जाए, तो उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा जैसे राज्यों में एसएसआर की नई ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय और सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में करीब 1.41 प्रतिशत की अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके विपरीत, पंजाब का हाल बिल्कुल अलग और निराशाजनक नजर आ रहा है। पंजाब में एसएसआर की इस नई ड्राफ्ट सूची में मतदाताओं की कुल संख्या पिछली एसआईआर (SIR) की अंतिम सूची के बिल्कुल बराबर यानी ठीक 2.01 करोड़ पर ही अटकी हुई है। पंजाब जैसे राजनीतिक रूप से बेहद जागरूक राज्य में मतदाताओं की संख्या में एक भी नए नाम का न जुड़ पाना प्रशासनिक सुस्ती और चुनावी तैयारियों में हुई बड़ी चूक की तरफ इशारा करता है, जिसे लेकर विपक्षी दल भी सरकार और निर्वाचन विभाग को घेरने की तैयारी कर रहे हैं।
बूथों का पुनर्गठन और पेंडिंग आवेदनों की प्रोसेसिंग में हुई भारी देरी बनी मुख्य वजह
पंजाब में मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी न होने के पीछे मुख्य रूप से प्रशासनिक स्तर पर चल रहे दो बड़े कामों को कारण बताया जा रहा है। चुनाव विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस अवधि के दौरान राज्य में मतदान केंद्रों (Polling Booths) के पुनर्गठन और लंबित पड़े पुराने आवेदनों की प्रोसेसिंग में भारी देरी हो गई है। पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) अनिंदिता मित्रा ने इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि विभाग को नए मतदाताओं के पंजीकरण, नाम हटाने और विवरणों में संशोधन के लिए पहले ही काफी संख्या में आवेदन प्राप्त हो चुके थे, लेकिन उस समय चुनाव आयोग की पहली प्राथमिकता राज्यभर में मतदान केंद्रों के पुनर्गठन के काम को समय पर पूरा करना था। इस तकनीकी और भौगोलिक पुनर्गठन की प्रक्रिया में अधिक समय लग जाने के कारण नए आए आवेदनों की ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेसिंग समय पर पूरी नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से ड्राफ्ट सूची में नए नाम शामिल नहीं हो पाए।
चुनाव आयोग का दावा: 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा दावों और आपत्तियों का विशेष दौर
भले ही हाल ही में जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में एक भी नया नाम न जुड़ने से लोगों में निराशा और असमंजस की स्थिति पैदा हुई हो, लेकिन चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभी पूरी प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची बीते 12 अक्टूबर को ही प्रकाशित हुई थी, और उसके महज तीन दिन बाद यानी 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने एसएसआर का पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया। इतने कम अंतराल और सीमित समय के भीतर बूथों का पुनर्गठन करना और नए आवेदनों का निपटारा करना विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुआ। अब निर्वाचन विभाग की तरफ से 12 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर 2026 तक का समय 'दावे और आपत्तियों' (Claims and Objections) के लिए तय किया गया है। इस निर्धारित अवधि के दौरान लोग अपने फॉर्म भरकर नए नाम जुड़वा सकते हैं या किसी भी प्रकार की त्रुटि को ठीक करवा सकते हैं, और इन तमाम आवेदनों का निपटारा करके अंततः आगामी 4 जनवरी 2027 को बिल्कुल अंतिम और अपडेटेड मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
पंजाब में पूरा हुआ बूथों का पुनर्गठन, बढ़े नए मतदान केंद्र और आगे की प्रशासनिक चुनौतियां
इस पूरी पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान एक सकारात्मक पहलू यह रहा है कि पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर मतदान केंद्रों के पुनर्गठन का कार्य पूरी तरह से सफलताપूर्वक संपन्न कर लिया गया है। इस प्रक्रिया के तहत राज्यभर में कुल 39 नए मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे प्रदेश में कुल पोलिंग बूथों की संख्या 25,332 से बढ़कर अब 25,371 हो गई है। चुनाव आयोग के सख्त नियमों के अनुसार, एसएसआर की अंतिम मतदाता सूची जारी करने से पहले यह अनिवार्य होता है कि नए मतदाताओं के पंजीकरण, मृत या स्थानांतरित हो चुके लोगों के नाम हटाने और पते या नाम में सुधार से जुड़े सभी पेंडिंग आवेदनों का सौ प्रतिशत सत्यापन और निपटारा कर लिया जाए। चुनाव विभाग के सामने अब यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वे आने वाली 28 दिसंबर तक हर हाल में सभी लंबित और नए आवेदनों का निपटारा सुनिश्चित करें, ताकि 4 जनवरी 2027 को जब अंतिम मतदाता सूची जनता के सामने आए, तो उसमें हर पात्र नागरिक का नाम शामिल हो सके और आगामी विधानसभा चुनावों में कोई भी मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न रह जाए।